चीनसँग ‘बीआरआई कोल्याबरेसन एग्रिमेन्ट’ गर्न कांग्रेस–एमाले सहमत !

सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनका विषयमा मोटामोटी सहमति गरेका छन् । चीनले पठाएको बीआरआई कार्यान्वयन प्रस्तावको शीर्षक बदलेर दुई दलले सहमतिको खाका तयार गरेका हुन् ।

‘चीनले ‘बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’का रूपमा १० पृष्ठको प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, सरकारको तहमा छलफलपछि २ दलले शीर्षक फेरेर ‘बीआरआई कोल्याबरेसन एग्रिमेन्ट’ भन्ने गरी मोटामोटी सहमति गरेका छन् । आजै राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई औपचारिकता दिनुहुन्छ ।’ 

सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा बीआरआईसम्बन्धी विषय टुंग्याउन दुईदलीय कार्यदल बनेको थियो । प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा उनका राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापाले बीआरआईका विषयमा चरणबद्ध छलफल गरेका छन् । कांग्रेसको बढी चासो भएकाले महामन्त्री थापाले शुक्रबार यो ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्रोत बताउँछ । 

दुईदलीय कार्यदलले बीआरआईका विषयमा विज्ञहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेले विज्ञसँग छुट्टै छलफल गरेर साझा धारणा बनाएका हुन् । शुक्रबार कांग्रेसबाट गगन थापा र एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले अन्तिम रूप दिएका हुन् । लगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई बीआरआईको मस्यौदा बुझाइएको छ । 

‘चीनबाट आएको प्रस्तावमा कांग्रेसको रिजर्भेसन धेरै थियो । यसैले संयन्त्र बनाएर शुक्रबार अन्तिमरूप दिइयो । एमाले पनि सहमत भएपछि यो प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेको छ । शुक्रबार नै शीर्ष नेताले सहमति जुटाएपछि बेइजिङमा रहनुभएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई इमेल पुग्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनि यही दस्तावेज बोकेर प्रधानमन्त्री मंसिर १७ गते चीन जानुहुन्छ ।’

चीनले गरेको बीआरआई कार्यान्वयनको प्रस्तावपछि कांग्रेसले समेत स्वीकार गर्ने गरी विकास साझेदारीको मोडलमा सहमतिको खाका बनेको स्रोत बताउँछ । 

‘सात वर्ष पहिले सम्झौता भयो । यसअघि यसको सैद्धान्तिक विषयमै अलमल थियो । त्यसका  कतिपय कुरामा स्पष्ट भएको छ । बल्ल परियोजना साझेदारीको मोडल हामीले परिभाषित गरेका छौं । यो भनेको नेपाल र चीनबीच विकास साझेदारी भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो परिभाषा कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि विन–विन भयो ।’

दुवै दलले सहमति जुटाएको यो विषयमा चीनसँग हस्ताक्षर भए त्यसपछि बल्ल बीआरआईअन्तर्गत आयोजना अनि लगानीको मोडलमा ऋण, अनुदान वा अन्य विषयको टुंगो लाग्ने स्रोत बताउँछ । 

‘यसअघि दुई ठूला दलबीच कुरा नमिलेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अब राजनीतिक स्वामित्व हुने भयो । दुवै दलको बलियो सरकार रहेकाले समान स्वामित्व लिएर अगाडि बढेको कुरा मान्दिनँ भन्न चीनलाई पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा हस्ताक्षर भयो भने योजना छनोट, लगानीका ऋण अनुदानजस्ता विषयमा नेपाल र चीनबीचको छलफलले टुंग्याउनेछ ।’ 

२०१७ मा सम्झौता भएको बीआरआईलाई चीनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणबाट कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढाउन चाहेको छ । तर, सत्तारुढ दुई दल यही विषयले तनाव झेल्ने र आपसी सम्बन्ध नै बिगार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । 

कांग्रेसले बीआरआईमा कुनै हालतमा ऋण नस्वीकार्ने अडान लिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कार्यदल नै बनाएर छलफललाई अगाडि बढाएका हुन् । यसैले बीआरआईमा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरी भन्दा को–अपरेसन फ्रेमवर्क प्रस्तावका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने गरी गृहकार्यमा जुटेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री मंसिर १७ गते पाँचदिने भ्रमणका लागि चीन जाँदैछन् । चीनमा ओलीले राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

कांग्रेस र एमालेले बीआरआईलाई कार्यान्वयन प्रस्तावभन्दा कोअपरेसन फ्रेमवर्क प्रस्तावका रूपमा टुंग्याउने तयारी गरेको एमाले उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । 

‘हामी कार्यान्वयनभन्दा यसको कन्सेप्टमै छौं । कांग्रेस र एमालेबीचको छलफल पनि बीआरआई कार्यान्वयन योजनाभन्दा पनि कोअपरेसन फ्रेमवर्क प्रस्तावको आधारमा जानुपर्छ भनेर केन्द्रित छ,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, दुई पार्टीका बीचमा ठूलो दुरी छ र मिल्ने ठाउँ नै छैन भन्ने हल्ला सही होइन ।’

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले पनि बीआरआईका नाममा चीनबाट ऋण मात्रै स्वीकार्ने स्थितिमा सरकार नरहेको बतायो ।

‘हामीले पनि बीआरआईमा चीनको ऋणमात्रै स्वीकार्ने भनेका छैनौं । वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दै आएका थुप्रै योजना छन् । १५/१६ वर्षअगाडि कबोल गरिएका योजना पनि राजनीतिकभन्दा प्रशासनिक कारणले अलपत्र परेका रहेछन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यसैले बीआरआई वा अरू सम्झौताका सवालमा पनि नयाँ मात्रै नथोपरी यस अघिका योजनालाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट दुवै दल अन्तिम छलफलमा जुटेका छन् ।’

दुई दलबीच बीआरआईका विषयमा तनावको स्थिति नरहेको उक्त स्रोतले बतायो ।

‘बीआरआईमा २०१७ मा भएको सम्झौतापछि चीनले पटक–पटक गरी कार्यान्वयनका लागि ड्राफ्ट पठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगाडि पनि १०/११ पेजको मस्यौदा पठाएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्नेमा कांग्रेसमात्रै होइन, सरकार र एमाले नै पुगेका छौं । यसैले सत्तामा रहेका दलबीच साझा धारणा बनाउने प्रयत्न भएको हो ।’

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली पनि २०१७ मा एमओयू र २०२० मा चीनले पठाएको कार्यान्वयनको ड्राफ्ट आएकाले छलफलबाट यो विषय टुंगिने बताउँछन् । 

‘चीन र हामी एउटा फ्रेममा जोडिने हो । चीन र हाम्रा रुचि कहाँ कन्भर्ज हुन्छन्, त्यसको पहिचान गर्ने हो । हाम्रा फरक मतमा सरी यो कुरामा जोडिन सक्दैनौं भनेर हाम्रो राष्ट्रिय हित केमा हुन्छ, त्यसमा जाने हाम्रो हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रोजेक्टको कुरा आउँदा कन्सेप्ट टुंगिएपछि अनुदान, सफ्ट लोन, प्राविधिक सहयोग, कनेक्टिभटी, विदेशी लगानी, संयुक्त लगानीका कुरा आउँछन् । तर, अहिले नै ऋण कि अनुदान भन्नेमा हामी प्रवेश गर्ने बेला भइसकेको छैन । यसैले अहिले चलेको बहस सतही छ ।’ 

चीनसँग बीआरआईको एमओयू गर्दा परराष्ट्र मन्त्री एवं कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘बीआरआईको प्रस्ताव आउँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । हरेक देशले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँदा राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो र आवश्यकता हेर्ने हो । यो निर्क्यौल भएपछि बल्ल एउटा समझदारीमा पुगिने हो,’ महतले भने, ‘तर, बीआरआईलाई लिएर कांग्रेस र एमालेको झगडा हुँदैन । सबै कुरा समझदारीबाट हुन्छ । राष्ट्र र देश हितमा हुन्छ ।’ 

कांग्रेसले चीनसँग थप अनुदान नमागेको पनि महत प्रस्ट्याउँछन् । 

‘हामी चीनले थप अनुदान देओस् पनि भन्दैनौं । तर, बीआरआईको अम्ब्रेलामा अनुदान लिन्छौं । राम्रो छलफल र अध्ययन नगरी धेरै विषय र दस्तावेजमा सही गर्नुहुन्न भन्ने कांग्रेसको प्रस्ट मत हो,’ महतले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता र समस्यालाई मध्यनजर गरेर कनेक्टीभिटी र टेक्निकल सहयोगमा अनुदान लिन हामीलाई समस्या छैन भनेर कुरा राखेका छौं ।’ 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा गरेको अनुदानको घोषणा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै यस्तोमा ऋणमाथि ऋण थोपर्ने विषय उचित नभएको महतले बताए ।

‘कोभिडपछि चिनियाँ सरकारले अनुदानमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन,’ महतले भने, ‘सी जिनपिङ आएर दिने भनेको अनुदान पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तोमा ऋण लिन्छौं भन्ने अवस्था छैन ।’ 

एमाले नेता ज्ञवाली बीआरआईलाई ऋण कि अनुदान भनेर गिजोल्ने काम भएको बताउँछन् ।

‘बीआरआईमा ऋण भर्सेस अनुदानजस्तो गरी छलफल भइरहेको छ । तर, योभन्दा बाहिर निस्केर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । किनकि यो प्रोजेक्ट विशेषका कुरा आएपछि  हुने बहस होे,’ ज्ञवालीले गत बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘अहिले अवधारणाको मात्रै कुरा आएको छ ।’

बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा जाँदा योजना विशेषको कुरा आउने उनी बताउँछन् । 

‘अहिले बीआरआईको अवधारणामा मात्रै होमवर्क गरिएको हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘कार्यान्वयनको डिटेल योजनामा जाँदा फन्डिङ मोडालिटीको कुरा आउँछ । टोखा–छहरे सुरुङ, डेटिकेटेड डबल लेनको सडक, तातोपानीदेखि धुलिखेलसम्म, किमाथांकादेखि हिलेसम्म बाटोको योजनामा हामी जान सक्छौं ।’ 

प्राथमिकता अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ज्ञवाली ठूलो आयोजनामा चीनसँग ऋण लिने स्थिति नभएको बताउँछन् । 

‘ऋण डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट वा ब्लु भन्ने हुँदैन । ऋण ऋण नै हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकताअनुसार ऋणलाई हेर्नुपर्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यतिबेला नेपालले ठूला प्रोजेक्टमा ऋण लिएर भार बढाउने स्थिति छैन । बीआरआईअन्तर्गत चीनसँग ठूला आयोजनामा ऋण लिनु परिपक्व छैन । सरकारमा रहेका ठूला दलबीच यो कुरामा समझदारी छ ।’

यद्यपि, दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीन र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतको विकास र अर्थतन्त्रको लयमा जोडिने गरी नेपालले नीति बनाउनुपर्ने उनको मत छ । 

बीआरआईबाहेक पनि केही महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । ‘यसपटक बीआरआईको विषय मात्रै छैन, केही महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि सम्झौता हुनेछ’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । 

उक्त स्रोतले थप्यो, ‘चीनले पठाएको मस्यौदामा कांग्रेस र एमालेले चरणबद्ध छलफल गरेका छन् । बाहिर हल्ला भएजस्तो कुनै असमझदारी छैन । उसको प्रस्तावमा दुवै दलको साझा धारणा बन्छ । यसमा चीनले कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ, त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ ।’

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र विषय भएकाले कतिपय सहमति भएका विषय पनि अहिले नै बाहिर नआउने समेत स्रोत बताउँछ ।