‘बीआरआई केवल अनुदान होइन, ऋण लिन्नँ भन्नु बीआरआईमा जान्नँ भनेजस्तै हो’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ ।

सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन काजकिस्तान भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले बीआरआई घोषणा गरेको ३ वर्षपछि सन् २०१६ देखि नेपालमा त्यसको चर्चा हुन थाल्यो । बीआरआई पुरानो सिल्क रोडको नयाँ स्वरूपमा विश्वलाई एउटै क्षेत्र र एउटै सडक बनाएर जोड्ने लक्ष्यसहितको परियोजना रहेको चिनियाँहरूको दाबी छ । 

बीआरआईमार्फत विश्वका राष्ट्रहरूसँगको समन्वय, रेल्वे र हवाई सहितको संरचना, खुला व्यापार, आर्थिक समन्वय र ती राष्ट्रका जनतासँग सम्बन्ध गाँस्ने परियोजनाका प्रमुख आधारहरू हुन् । 

सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस बीआरआई परियोजनामा सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण लिन नसकिने सार्वजनिक धारणा राखिसकेका छन् । 

बीआरआई कार्यान्वयनको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला भ्रमण हुन लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई दुई छिमेकी मुलुक (उत्तर–दक्षिण) पक्षधरतामा ‘ध्रुवीकरण’ भनेर भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीको पहिलो भ्रमण चीनमा भएको थियो ।

सन् २०१६ मा भएको भ्रमणताका चीनमा नेपालका लागि राजदूत डा. महेश मास्के थिए । त्यो बेला चीन–नेपालबीच विभिन्न सम्झौताहरू भएका थिए । ती सम्झौताका आधारहरू बीआरआईसँग एकआपसमा सम्बन्धित थिए । ‘त्यो बेला आँटका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्नुभएको हो, जुनबेला ऐतिहासिक सम्झौता भएका थिए’, डा. मास्केले लोकान्तरसँग भने । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बीआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गठबन्धनभित्र देखिएको मतैक्यतालाई डा. मास्केले नजिकबाट नियालेका छन् ।

राजा महेन्द्रले भनेका थिएः ‘कम्युनिज्म मोटरगाडी चढेर यात्रा गर्दैन’ 

कोदारी राजमार्ग खुल्ने समयमा नेपाल–चीनको सम्झौतालाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । कोदारी राजमार्ग खुल्दै गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकमाथि चीनले आक्रमण गर्दछ भन्ने आरोप थियो । मुख्य गरी अमेरिका, बेलायत र भारतले यस्तो आरोप लगाएका थिए । यतिसम्म कि चीनले कोदारी राजमार्ग प्रयोग गरेर दक्षिण एसियाली मुलुकमा ‘कम्युनिज्म’ विस्तार गर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

सन् १०६२ मा चीन र भारतबीच सीमा युद्ध चर्कियो, जसका कारण चीनलाई दक्षिण एसियाका मुलुहरूसँग जोडिनका निम्ति नयाँ बाटो चाहिएको सत्य थियो । सन् १९६३ मा कोदारी राजमार्ग बनाउने गरी नेपाल र चीनबीच सहमति भयो । राजमार्गको उद्घाटन समारोह बनेपामा भएको थियो । राजमार्ग उद्घाटन गर्न राजा महेन्द्र गएका थिए ।

पश्चिमा पत्रकारहरूले राजा महेन्द्रलाई सोधेको प्रश्नलाई हेमन्त मिश्रले आफ्नो संस्मरण ‘श्री ५ को सेवामा’ (पृष्ठः ९) लेखेका छन्, ‘बनेपामा उद्घाटन समारोहमा भारत र पश्चिमी राष्ट्रहरूमाथि उल्लिखित कम्युनिज्मबारे गुनासो सम्बोधन गर्दै एक अमेरिकी पत्रकारले राजा महेन्द्रलाई लामो प्रश्न गरेका थिए । धैर्यपूर्वक त्यो प्रश्न सुनेपछि ‘कम्युनिज्म मोटरगाडी चढेर यात्रा गर्दैन’ भनी नम्र स्वरमा महेन्द्रले संक्षिप्त जवाफ दिएका थिए । ती पत्रकारलाई आफ्नो लामो प्रश्नमा महेन्द्रको छोटो जवाफ पटक्कै मन परेको थिएन । तैपनि पेशेवर पत्रकार भएकाले नै होला, कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।’

नेपालमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेपछि चीन भ्रमणमा जाने पुरानै परम्परा हो । ‘अहिले जे भाष्य निर्माण भएको छ, त्यस्तो होइन । बीपी कोइरालाले पनि पहिलोपटक चीन भ्रमण गर्नुभएको छ । उहाँकै पालामा सीमासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको देखिन्छ । एभरेस्ट (सगरमाथा)बारे सम्झौता भएको छ, त्यसलाई माइलस्टोनका रूपमा लिइन्छ । कोदारी (अरनिको) राजमार्ग पनि बीपीकै पालमा कुरा भएको तर, निर्माणको काम महेन्द्रको पालामा भएको हो । त्यसपछिका भ्रमण राजतन्त्रकालमा भए’, डा. मास्केले भने ।

चीनले नेपालका सबै दलहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने गरेको अनुभव डा. मास्केले सुनाए । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि दुईपटक पहिलो भ्रमण चीनमा हुनु संयोग मात्रै भएको उनले बताए ।

के होला बीआरआई ?

बहसमा देखिएको बीआरआईको सन्दर्भलाई डा. मास्केले इतिहासतिर फर्काए । चीनले जब बीआरआई परियोजनाको घोषणा गर्‍यो, त्यही बेलादेखि नेपाल  सकारात्मक हुँदै आयो । 

डा. मास्केले भने, ‘बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता सन् २०१७ मा भयो । त्यतिबेला हस्ताक्षर गर्नेमा कृष्णबहादुर महरा, डा. प्रकाशशरण महतहरू थिए । त्योभन्दा अगाडि नै सन् २०१६ मा म राजदूत रहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण भएको हो । भ्रमणको बेलाको संयुक्त वक्तव्य हेर्ने हो भने पनि बीआरआईको शब्द त्यहाँ ‘फ्रेमवर्क’मा आएको छ । त्यसको ‘स्पिरिट’मा सहकार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ ।’

त्यो भ्रमणको बेला बीआरआईसँग सम्बन्धित सहमतिहरू भएका थिए । तर, सम्झौतापत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भने भएको थिएन । जसमा पछि गएर हस्ताक्षर भयो । एमओयूमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसअन्तर्गत ३५ वटा परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लिने भनी प्रस्तावित गरिएको थियो । पछि ९ वटामा झारेर सम्झौता गर्ने भनियो, तर भएन । 

सम्झौता किन हुन सकेन भन्ने सन्दर्भमा डा. मास्केले भने, ‘जब लागू गर्ने भनियो, त्यसपछि अड्कियो । किन अड्किन थाल्यो भन्दा बीआरआई परियोजनाको मूल सैद्धान्तिक पक्ष ‘इन्भेस्टमेन्ट पार्टनरशिप’ अर्थात् लगानीको साझेदारी हो । दुईवटै पक्षको सहमतिमा कति अनुदान लिने, कति ऋण लिने, कति सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिने र कति व्यावसायिक ऋण लिने भन्ने विषय छलफलबाट टुंग्याएर जाने कुरा हुन्छ । तर, बीआरआईमा मलाई सबै अनुदान नै अनुदान देऊ, हामी त्यो पाए मात्रै गर्छौं, हैन भने गर्दैनौं भन्यौं भने त्यो बीआरआईमा नगएसरह हो । यसको अर्थ बीआरआईमा जाँदैनौं भनिएको हो ।’

बीआरआईमा अनुदान एकदमै थोरै रहेकाले ऋण लिँदा कति ब्याजदरमा लिने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच छलफल, वार्ता नै हुन नसकेको उनले बताए । ‘अहिले गठबन्धन सरकारको जुन समस्या छ, त्यहाँ कांग्रेसले हामीले ऋण लिँदैनौं, सक्छौ भने अनुदान देऊ भनेर अडान राखिराखेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रमणमा जाने बेलामा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिने सहमतिमा पुग्छ होला गठबन्धन सरकार भन्ने लागेको थियो । त्यहाँ जाँदाखेरी त्यो प्रस्ताव लगेको भए बीआरआईबारे ठोस प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो होला भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ । तर, त्यो देखिन्न’, उनले भने, ‘किनभने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै हामी ऋणमा जाँदैनौं भनेर भनिसक्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो हिम्मत

सरकार प्रमुखले नै बीआरआईको ऋण लिन नसकिने भनेपछि भ्रमणबाट के उपलब्धि होला ? भ्रमणबाट नेपालका लागि के उपलब्धि गराउने भन्ने विषय चिनियाँहरूकै हातमा छ । बीआरआईमा नेपाल अगाडि नबढे पनि दुईपक्षीय सहयोगमा चीनले धेरै ठूलो सहयोग नेपाललाई पठाइदियो भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुन सक्छ ।

यद्यपि त्यसको सम्भावना पनि अत्यन्तै कम देखिन्छ । बीआरआईको ठोस कुरा लिएर नजाँदा चिनियाँ पक्षले कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्नवाचक चिह्न नै खडा भइरहेको डा. मास्केले औंल्याए । ‘अत्यन्तै हतार–हतार, भ्रमणको अन्तिम अवस्थामा आएर गठबन्धनबीच बीआरआईसम्बन्धी सहमति जुटेको छैन । त्यत्रा ठूलो भेटघाटहरू गर्नुपर्नेछ । शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेटघाट हुन्छ । त्यसको तयारी कम भएको देखिन्छ । आन्तरिकरूपमा प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको छ भने बेग्लै कुरा हो, तर बाहिरबाट हेर्दा तयारी नपुगेको देखिन्छ’, डा. मास्केले भने । 

बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन भनिएको ठाउँमा बरु अर्को छुट्टै ‘फ्रेमवर्क फर कोअपरेसन’ तयारी गरिएको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए । डा. मास्केले भने, ‘त्यसमा स्वयं चिनियाँ पक्ष सहमत नहुन सक्छ । पहिले बनिबनाउ भएको कुरामा अहिले नयाँ प्रस्ताव लैजाँदा उनीहरूले पनि अध्ययन गर्नुपर्ला । यसरी बाहिरबाट हेर्दा भ्रमणको ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने देखिन्न ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट निम्ता नआएका बेला चीनको भ्रमण गर्दैछन् । त्यो सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए । ‘चिनियाँ पक्षले गठबन्धनको समस्या बुझेर, प्रधानमन्त्री ओलीको आँट देखेर भ्रमणलाई सफल बनाएर पठाउन सक्छन् । त्यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । जस्तोः पोखरामा एयरपोर्ट जुन खालको ऋणमा छ, त्यसलाई अनुदानमा बदल्न सक्ने सम्भावना पनि त्यसभित्र पर्न सक्छ । चिनियाँ पक्षले चाह्यो भने त्यो गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘यी कुराहरू पछि भविष्यमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलगत्तै देखिने कुरा हो । सकारात्मक पक्षबाट भन्दाखेरी प्रधानमन्त्री केपी ओली आँट गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तित्व भएका मान्छे हुन् ।’

नाकाबन्दीको बेलामा यसरी नै भारतबाट निम्तो नआएपछि चीन भ्रमणको तयारी गर्दा आफूले संगालेको अनुभव सुनाउँदै तत्कालीन राजदूत डा. मास्केले भने, ‘चीनबाट आएपछि भारत भ्रमण भइहाल्यो । चीनसँग विभिन्न सम्झौताहरू भएको थियो, त्यो सन् २०१६ को भ्रमणको बेला । त्यतिबेला केपी ओली पछाडि हटेको भए पनि हुन्थ्यो नि ? तर, उहाँ हट्नुभएन । त्यस्तो खालको मान्छे भएको हुनाले चिनियाँहरूले त्यो सम्झेर यतिबेला केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको छ, उनले कोशिश गरेका हुन्, गठबन्धन सरकारको कुरा मिलेन, बीआरआईलाई धेरै ठूलो मुद्दा बनाउनुभन्दा चीन नेपाली जनताको राम्रो सहयोगी मित्र हो भन्ने खालको सन्देश दिनका लागि चीनले भ्रमणलाई महत्त्व दिन सक्छ ।’