मधेशमा 'काज' बेथिति– कानून मिचेर मन लागेको कार्यालयमा खटाइराख्ने रोग

सर्लाहीको मलंगवास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख राकेश यादव झन्डै डेढ वर्षदेखि काजमा खटिएका छन् ।

कम्प्युटर अधिकृत यादवको दरबन्दी यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा रहे पनि उनी विगत डेढ वर्षदेखि मलंगवामा निमित्त कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेका हुन् । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमै कतिपय कर्मचारीहरू डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि काजमा छन् ।

यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक शाखा अधिकृतहरू तेजेन्द्र गिरी, रमेश दास र रामजीवन महतो झन्डै डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि काजमा कार्यरत छन् ।

ती कर्मचारीहरू दरबन्दी अन्यत्रै रहे पनि काजमा डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छन् ।

यो रोग मधेश प्रदेशको आठै जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छ । प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा काजमा धेरै कर्मचारीलाई ३ महिनाभन्दा बढी समयका लागि पनि खटाउने गरेको पाइएको छ ।

यहाँसम्म कि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमै पनि ३ महिनाभन्दा बढी समयावधि बितिसके पनि काजमा खटिरहेका छन् ।

कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने काम मुख्यरूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने गरेको छ । प्रायःजसो कर्मचारीको सरुवा भएको भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लेखिने औपचारिक सरुवाको पत्रमा शाखा अधिकृत श्यामसुन्दर महतोको हस्ताक्षर हुने गरेको छ । तर, उनै महतो विगत २ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काजमै कार्यरत छन् । उनको दरबन्दी यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा हुँदै गर्दा काजमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।

पछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै काजमा रहिरहेका बेला उनले आफ्नो दरबन्दी यातायात कार्यालयबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा कायम गराए पनि काजमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत छन् ।

यो बेथिति कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्रै छैन । हरेक मन्त्रालयमा त्यही रोग देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दशौं तहका उपसचिवहरू दीपक मिश्र, राजकुमार गोइत, दीपेन्द्र चौधरी र कृष्णदेव झा जिम्मेवारीविहीन भएर बरन्डामा बसेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी पाउनुपर्ने ती चारजना डीईहरू अन्यत्र हाजिर गरेर बसिरहेका छन् भने चार जिल्लाको पूर्वाधार कार्यालयमा उनीहरूभन्दा कनिष्ठ सातौं तहका कर्मचारीले निमित्त कार्यालय प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विगतमा मन्त्रालयकै निमित्त सचिवको रूपमा कार्यभार सम्हालिसकेका राजकुमार गोइत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिरी गरिरहेका छन् भने दीपक मिश्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमै बरन्डामा थन्किएका छन् । त्यसैगरी, कृष्णदेव झा निर्देशनालयमा हाजिरी गरिरहेका छन् भने दीपेद्र चौधरी मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको निकाय प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा थन्किएका छन् ।

आठ जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयमध्ये बारा, पर्सा, सर्लाही र धनुषामा उनीहरूभन्दा जुनियर निमित्त कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् । महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीमा मात्र दरबन्दी अनुसार कार्यालय प्रमुख कार्यरत छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार लेखातर्फका सबै कर्मचारी काजमै खटिएका छन् । 'हरेक मन्त्रालयदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा लेखा शाखाका कर्मचारीको दरबन्दी एक ठाउँमा तर काज अर्को ठाउँमा छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार ३ महिनासम्म मात्र काजमा खट्नुपर्नेमा उक्त ऐनविपरीत १ देखि २ वर्षसम्म लेखा शाखामा कर्मचारीहरू काजमा खटिँदै आएका छन् ।'

त्यसैगरी, स्वास्थ्यतर्फ आठै जिल्लाको प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)हरू पनि काजमै खटिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मेसुहरूको अन्यत्र दरबन्दी भएपनि लामो समयदेखि काजमा निमित्त मेसु खटाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा समेत अन्य दरबन्दीमा पनि काजमा खटाउने गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयसहित अन्य विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा काजमा खटाउने बेथिति देखिएको छ । यतिसम्मकि प्रदेश सरकार मातहत रहेको अधिकांश कार्यालयहरूमा निमित्त प्रमुख नै काजमा खटेको पाइएको हो ।

त्यसबाहेक बढुवा हुने कर्मचारीको त महिनौंसम्म पदस्थापन नगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमै हाजिरी गराएर थन्क्याउने गरेको पाइएको छ । एक कर्मचारी नेताका अनुसार प्रदेशमा झन्डै २ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ३ महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि काजमा खटिएका छन् ।

मधेश प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय वा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले कुनै पनि कर्मचारीलाई तीन महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन नहुने प्रस्ट लेखिएको छ । उक्त ऐनको दफा २६ मा काजसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।

दफा २६ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, 'प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट अन्य स्थानमा एक वर्षमा बढीमा तीन महिनासम्म काजमा खटाउन सकिनेछ । तर, तालिमको हकमा यो व्यवस्था लागू छैन ।'

काजको अवधि समाप्त हुनासाथ पदाधिकार रहेको निकायमा हाजिर हुनैपर्ने र नभएमा काज खटिएको निकायमा हाजिर हुने र हाजिर गराउने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने भन्ने कुरा पनि सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (७)मा उल्लेख गरिएको छ ।

'काजको अवधि समाप्त हुनासाथ सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीको पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन जानू भनी रमाना दिई पठाउनुपर्नेछ । काजको अवधिभन्दा बढी समय काज खटिएको निकायमा हाजिर गर्ने र हाजिर गराउने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ,' उपदफा (७) मा उल्लेख छ ।

त्यति मात्र होइन, काज फिर्ता भएर नजाने कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी नदिइने, तलब भत्ता दिएको भए दिने कर्मचारीबाट असुल गरिने समेत सोही ऐनको उपदफा (८)मा उल्लेख छ ।

'काज अवधि समाप्त भएपछि पदाधिकार रहेको निकायमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई त्यस्तो अवधिको तलब भत्ता भुक्तानी दिइने छैन।

त्यस्तो कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी दिने कर्मचारीबाट असुल गरिनेछ,' ऐनको दफा २६ को उपदफा (८)मा उल्लेख छ ।

विशेष अवस्थामा मात्र ३ महिनाभन्दा बढी काज खटाइने प्रावधान

कुनै पनि प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधि समाप्त नहुँदै काज फिर्ता गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तो काजको अवधि एकपटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुनेछैन भन्ने स्पष्ट तोकिएको छ । तर, सहायक तहका कर्मचारीलाई काजमा खटाउनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको सहमति लिन आवश्यक  छैन ।

त्यसैगरी, निर्वाचन, लेखापरीक्षण, तथ्यांक संकलन, नापी टोली, खानी सर्वेक्षणजस्ता काममा, कुनै घटनाको जाँचबुझ वा छानबिन, विपद व्यवस्थापन, दैवी प्रकोप, महामारी र अस्थायी प्रकृतिका आयोग तथा समिति लगायतका काममा एकपटकका लागि ३ महिनाभन्दा बढी कुनै कर्मचारीलाई काज खटाउनुपर्ने भएमा काज खटाउने निकायले सम्बन्धित निकाय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयको सहमति लिई बढीमा एक वर्ष काजमा खटाउनसक्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा पदाधिकार भएको कर्मचारीलाई सेवा, समूह मिल्ने गरी जुनसुकै निकायमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने उल्लेख छ ।  

कुनै प्रदेश निजामती कर्मचारीको विशेषज्ञताको सेवा लिनका लागि अन्तरनिकायको कार्यमा कुनै कर्मचारीलाई कामकाज गर्न काजमा खटाउनुपर्ने भएमा कर्मचारी कार्यरत निकाय र काजमा लिने निकायको सहमतिमा बढीमा ३ महिनाका लागि प्रदेश सरकारले काजमा खटाउन सक्नेछ ।

यसरी ऐनमा नै काज अवधि समाप्त भएपछि पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेमा मधेश प्रदेशमा तीन महिनाभन्दा बढी तीन वर्षसम्म पनि एकै कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहँदा पनि कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही भने गरिएको छैन ।

'आर्थिक लेनदेनको आधारमा सचिव, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले काजमा खटाउने, सरुवा गर्ने गरेको छ,' मधेश प्रदेशका अर्का एक कर्मचारी नेताले लोकान्तरसँग भने, 'सरुवा, पदस्थापनदेखि काज समेतमा व्यापक आर्थिक लेनदेन हुन्छ । आर्थिक लेनदेन गरेर सरुवा गरिएको कर्मचारीलाई कुन नैतिकताको आधारमा कारबाही गर्ने ?'

मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज यादव पनि अहिलेको सरकार कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवामा मात्र व्यस्त रहेको बताउँछन् । 'मैले पनि आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीहरूलाई काजमा खटाएको थिएँ । तर, कर्मचारी अपुग भएको कार्यालयमा मात्र कार्यसम्पदान गर्नका लागि खटाएको थिएँ,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'तर, अहिले त आर्थिक लेनदेन नै गरेर कर्मचारीहरूलाई काज सरुवा गर्ने, सरुवा गर्ने काम भइरहेको गुनासो सुनेको छु ।'

पूर्व मुख्यमन्त्री यादवले थपे, 'बजेट पास भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । विकास निर्माणको काम नगरेर मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको ध्यान केवल कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवामा केन्द्रित हुनुले पनि आर्थिक लेनदेन भएको आरोपलाई बल पुग्छ ।'

यता मुख्यमन्त्री सतिश सिंह भने विगतमा काजमा लामो समयदेखि कर्मचारीहरू एकै ठाउँमा कार्यरत रहे पनि अहिले भने ट्रयाकमा ल्याइरहेको दाबी गर्छन् । 'विगत सात वर्षदेखि नै त्यो बेथिति थुपारेर राखिएको थियो । विगतकै सरकारहरूले त्यो विकृति थुपारेको हो । मेरो पालामा भएको होइन,' मुख्यमन्त्री सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'एकै ठाउँमा ५ देखि ७ वर्ष सम्म कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको सरुवा गरिसकेको छु ।'

तीन महिनाभन्दा बढी काजमा रहेका कर्मचारीको पनि लगभग दरबन्दी भएकै स्थानमा सरुवा गरिसकेको उनले बताए ।

'यातायात कार्यालय होस् वा डिभिजन वन कार्यालय, अस्पताल होस् वा अन्य निकाय सबै ठाउँको काजमा लामो समयदेखि रहेका कर्मचारीहरूको काज फिर्ता गरिसकेको छु,' उनले थपे, 'कुनै ठाउँमा अझै पनि कोई लामो समय देखि काजमा कार्यरत छन् भने त्यसलाई पनि सच्याउँछु ।'

कर्मचारीको सरुवा, नियुक्ति तथा पदस्थापनमा कुनै पनि किसिमको आर्थिक लेनदेन नभएको जिकिर उनले गरे ।

'सबै जना जनकपुरमै बस्न चाहन्छन् । बाहिर जान नै मान्दैनन्,' उनले थपे, 'बाहिर पठायो कि आर्थिक लेनदेन भयो भनेर आरोप लगाइदिन्छन् । आरोप मात्र लगाएर भएन, प्रमाणसहित भन्न सक्नुपर्‍यो नि !' भ्रष्ट कर्मचारीले मात्र आफूमाथि आर्थिक लेनदेनको आरोप लगाउने गरेको उनले बताए ।