प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि पेचिलो बनेको सवाल– बीआरआईमा के हो कांग्रेसको अडान ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको विषय फेरि सतहमा आएको छ ।  

२०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति भएपछि नेपाल र चीनबीच २०१७ मा बीआरआई सम्झौता भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग बीआरआईमा सम्झौता गरिएको थियो । तर, त्यसयता सम्झौताको विषय सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने, बीआरआई कार्यान्वयन गर्दा ऋण वा अनुदान कसरी गर्ने भन्नेमा ठूलो मतभेद छ । 

चीन विश्वका अन्य देशमा जस्तै बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई नेपालमा पनि ऋणको शर्तमा लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छ । नेपालका लागि मात्रै यसलाई अनुदानमा आधारित बनाउन नसकिने आशय चीनको छ । तर, नेपालले बीआरआईका परियोजना अनुदानमा आधारित होऊन् भन्ने चाहेको छ । चीनले यसमा थप प्रस्ट नपार्दा नेपाली जनमत ध्रुवीकृत भएको छ । 

प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएर चीन भ्रमणमा जाँदा २०८० मा सहकार्य गरेर बीआरआई कार्यान्वयनमा लाने सहमति भएको थियो । तर, सम्झौता र बीचमा गरिएको प्रतिबद्धताले पनि काम गरेको छैन ।

नेपालका दलहरूको पनि यसमा समान मत छैन । सत्तामा भएका बेला कम्युनिस्टहरूले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनालाई ऋणको रूपमा स्वीकार्ने आशय प्रकट गर्दै आएका छन् । तर, प्रस्ट छैनन् ।

आफैं सरकारमा हुँदा सम्झौतामा सहमति जनाए पनि कांग्रेसले फरक मत राख्दै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली मंसिरको तेस्रो साता चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । यसैले चिनियाँ पक्षले उसको यो रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर होस् भन्ने चाहेको छ । तर, विश्व बैंक, एडीबी र अन्य देशको ऋण नै अत्यधिक रहेकाले प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस ऋणको रूपमा होइन, अनुदानको योजनाका रूपमा मात्र यसलाई स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा कटिबद्ध छ ।  

‘कांग्रेसले पटक–पटक संस्थागत निर्णय गरेर बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनालाई ऋणमा होइन, अनुदानमा लिनुपर्छ भन्दै आएको छ । 'हाम्रो निर्णय अहिलेसम्म बीआरआईमार्फत अनुदान मात्रै स्वीकार्ने भन्ने हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लोकान्तरसँग भने, ‘ऋण तिर्ने हिसाबले कुनै आयोजनामा प्रतिफल आउँछ र क्षमताले भ्याउँछ भने ऋण लिने विषय एउटा विकल्प हुन सक्ला, तर यसअघिका अभ्यास र हाम्रो कमजोर आर्थिक स्थितिले यो विकल्प कमजोर देखाउँछ ।’ 

पोखरामा विमानस्थलमा हचुवाका भरमा ४ अर्बको ऋण २४ अर्ब पुगेको भुल्न नहुने उनी बताउँछन् ।

‘हामीले हचुवामा पोखरा विमानस्थलका लागि लिएको ४ अर्ब ऋण २४ अर्ब पुग्यो,’ महतले भने, ‘यसैले चीनसँग मात्रै होइन, कुनै पनि देशसँग ऋण लिनैहुँदैन । विश्व बैंक, एडीबीको ऋण नै उपयोग गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले अनुदान मात्रै स्वीकार्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा पनि नेपालले हाम्रो ऋण लिने स्थिति नभएको प्रस्ट पार्नुपर्ने महतको भनाइ छ ।

‘हामीले चीनसँग बीआरआईमा कनेक्टिभिटी, लगानी र प्राविधिक सहयोग स्वीकार्ने कुरा गरेका हौं । यसमा कनेक्टिभिटीमा अनुदानको पैसा खर्च गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री चीन जाँदा पनि अहिले हामी ऋण स्वीकार्न सक्ने स्थितिमा छैनौं भनेर प्रस्ट भन्नुपर्छ,’ महतले भने, ‘बरु चीनको धेरै चासो रहेकाले तिब्बतको सवालमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौं, नेपालमा कुनै चीनविरोधी गतिविधि हुन दिँदैनौं भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ ।’

एमालेभित्रै पनि ऋणको रूपमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मत नरहेको उनी बताउँछन् ।

‘एमालेले पनि बीआरआईमा ऋण नै लिनुपर्छ भनेर तर्क गरेको छैन । अहिले सकिँदैन, हाम्रो क्षमता छैन भनेर एमालेका नेता पनि बोलेको सुनेका छौं । प्रधानमन्त्रीले पनि पोखरा विमानस्थलको लगानीलाई अनुदानमा बदल्न प्रयास गर्ने तयारी गरेको बुझेका छौं,’ महत भन्छन्, ‘आफ्नो हितमा आवश्यकताअनुसार बोल्ने हो । उनीहरूले चाहेअनुसार हामीले गर्ने होइन । चीनको मात्रै के कुरा, भारत र अमेरिका जो भए पनि हामी के चाहन्छौं र हाम्रो हितमा के हुन्छ, त्यही गर्ने हो । यो विषयबाहेक अरू सम्बन्धका कुरा छँदैछन् ।’

पूर्व मुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेल विश्व बैंक, एडीबी, अमेरिका, भारतसँग ऋण लिनु अनि बीआरआईमा चिनियाँ ऋण स्वीकार्दैनौं भन्नु परिपक्व विचार नभएको बताउँछन् । 

‘ऋण विश्व बैंक, एडीबी, अमेरिका, जापान, भारतसँग लिन्छौं, तर चीनसँग लिँदैनौं भन्ने कुरा कुनै अर्थमा तर्कसंगत लाग्दैन,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘बीआरआईमा अरूभन्दा महंगो ब्याज नहोस् भन्नेजस्ता शर्तमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, ऋण अरूसँग कसैसँग लिइन्छ, योसँग लिइँदैन भन्नु कूटनीति र वैदैशिक सम्बन्धमा परिपक्व विचार होइन ।’

बीआरआईमा नेपालको सार्वभौमिकता खुम्चिने र संकुचित हुने स्थिति नहरेको उनी बताउँछन् । साथै, ४ अर्बको आयोजना २४ अर्ब पुगेको भन्नेमा पनि सत्यता नभएको उनी बताउँछन् । 

‘मेलम्चीको ६ अर्बको थियो, ३० अर्ब पुग्यो । माथिल्लो तामाकोशी ३६ अर्बबाट एक खर्ब नाघ्यो,’ पौडेलले भने, ‘यसैले नयाँ स्टिमेट बढेको पोखरा एयरपोर्टको लागत ४ बाट २४ अर्ब पुग्यो भन्नु पनि वाहियात हो । क्यानले फरक स्टिमेट गर्दा लागत बढेको हो ।’ 

दुई ठूला देश चीन र भारतबीच भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र सत्ता समीकरण पनि जोगाउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई छ ।

त्यसैले चीनसँग यसपटक प्रधानमन्त्रीले ओलीले बीआरआईमा ऋण स्वीकार्न नसकिने यही पेचिलो स्थिति दर्शाउने स्थिति रहेको बताइन्छ ।  

बीआरआईले समीकरणमा अप्ठ्यारो नल्याओस् भन्नेमा ओली र देउवा सहमत

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि कांग्रेस र एमालेले दुवै दलका शीर्ष ८ नेता सम्मिलित संयन्त्र गठन गरे । सरकार सञ्चालन गर्दा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि भन्दै दुवै दलले निकै तयारी गरेर संयन्त्र गठन गरेका थिए । 

अर्कातिर दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र भारतसँग सन्तुलन मिलाउन नसकेको भन्दै ठूला दलको सरकारको आलोचना पनि भयो । साथै, यही बेला चुच्चे नक्सायुक्त १ सय रुपैयाँको नोट छाप्ने, अर्कोतिर चीनसँगका नाका खोल्ने, बीआरआई कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषय प्रधानमन्त्रीको भाषणका प्राथमिकता देखिए । यसले दक्षिण छिमेकीसँग प्रधानमन्त्री ओली र यो सत्ता समीकरणकै सम्बन्ध नराम्रो रहेको सन्देश गयो ।

यसैले ओली र देउवाले तिहारको बिदामा तयारी गरेरै संयन्त्र गठन गरेका थिए । सो संयन्त्रको पहिलो बैठकले चलाखीपूर्णरूपमा परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चीन भ्रमणको आवश्यक संयोजन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । 

भित्रीरूपमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई धेरै ‘इन्गेज’ गरेनन् । तर, कांग्रेस सभापति देउवालाई सहमत गराएर संयन्त्र बनाउने र आरजूलाई महत्त्व दिएको सन्देश दिने काम ओलीले गरे । जुन सत्ता समीकरणको मात्रै नभएर कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन खोजेको सन्देश पनि रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । 

यही प्रयासस्वरूप ओलीले गत मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा, एमाले उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसहितसँग लामो छलफल गरेका थिए । यो छलफलमा दुवै दलले केही फरक मत भए पनि विषयलाई नबल्झाउने गरी कुरा अगाडि बढाएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । 

छलफलका क्रममा बीआरआईकै विषयले सत्ता समीकरणमा किचलो आउने स्थितिसम्म नपुग्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको थियो । 

‘बीआरआई र अरू कतिपय सम्झौताका विषयमा प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेबीच फरक मत छन्, हुन सक्छन् । हामीले यसपटक राजनीतिक स्थिरताका लागि र अराजकतालाई परास्त गर्नका लागि सत्ता समीकरण बनाएका छौं,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘हाम्रो यात्रा गन्तव्य अर्को चुनावसम्म सँगै जाने भन्ने छ । यसैले छिमेकीसँगको सम्झौता र इस्युका विषयमा फरक मत भए पनि अन्तरविरोध बढाएर जान हुँदैन भन्नेमा एकमत छौं ।’ 

कसरी अगाडि बढ्दै आयो बीआरआई ?

बीआरआई चीनको एक महत्त्वाकांक्षी र रणनीतिक आयोजना हो, जसको उद्देश्य एसिया, अफ्रिका र युरोपका विभिन्न देशहरूसँग व्यापारिक र पूर्वाधार सम्बन्ध मजबुत पार्नु रहेको छ । चीनले विभिन्न ढाँचामा सडक मार्ग, रेल परियोजना, पोर्ट, उर्जा क्षेत्रसहितका परियोजनाहरू स्थापनामा काम गर्ने योजना बनाएको छ । 

व्यापार र लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक समृद्धि बढाउने र विश्वमा विकास, निर्माण र पूर्वाधारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न रणनीति चीनको छ । बीआरआई पुरानो सिल्क रोडको नयाँ स्वरूपको अवधारणा हो । चीनले मुख्यगरी सडक सञ्जालमार्फत विश्वलाई जोड्ने गरी महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई अगाडि सारेको छ । चीनले १५० बढी देशलाई बीआरआईमा सहभागी गराएको छ । तर, परियोजनाका शर्तले नेपालजस्ता देशमा विवाद उत्पन्न गरेका छन् । 

ऋण र अनुदान के हो भन्ने मात्रै होइन, बीआरआईअन्तर्गत नेपालका परियोजना के हुन् भन्नेमा समेत समान मत र बुझाइ छैन ।

रोड र पूर्वाधारबाहेक चिनियाँ फाउन्डेसन र अलिबाबा परोपकारको पान्डा प्रोजेक्ट गरिबी निवारणमा काम गर्ने गरी नेपालमा सञ्चालित छ । योबाहेक खानेपानी कार्यक्रमका लागि चीनको गैह्रसरकारी संस्था अमिटीले अर्को कार्यक्रम गरेको छ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग र अन्य पूर्वाधारमा बीआरआईका परियोजना कुन हुन् भन्नेमा प्रस्टता छैन । 

बरु चिनियाँ पक्षले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गत राखेको बताएको छ, जसलाई नेपाली पक्षले स्वीकारेको छैन । बीआरआईले नै उल्लेख नगरेको विषय चिनियाँ राजदूत र कूटनीतिज्ञले दाबी गरिदिँदा यसमा अलमल र विवाद कायम छ । यो मात्रै होइन, नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताको विषय पनि प्रस्ट नहुँदा बीआरआई वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । 

‘पोखरा एयरपोर्टका लागि चीनले बीआरआई समझदारी नगर्दै दिएको ऋण हो । तर, चिनियाँहरूले त्यसलाई पनि बीआरआई भन्दिनुभयो । यसैले यसको बुझाइमा समस्या आएको हो,’ कांग्रेस नेता महतले भने, ‘हामीले पोखराको हकमा पनि बीआरआईअन्तर्गत यो ऋण लिएका होइनौं । तर, केही छैन । चीनले प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा पोखरा एयरपोर्टको ऋण लगानीलाई बीआरआईअन्तर्गत अनुदान भनेर मानिदिए हामी मान्न सक्छौं ।’ 

नेपालको भूराजनीतिक अप्ठ्यारोले पनि कस्ता आयोजना छनोट गर्ने भन्नेमा समस्या छ । सम्झौताका क्रममा प्रस्तावका रूपमा ३५ परियोजना उल्लेख थिए । तर, चीनकै आग्रहमा नेपालले परियोजना ९ वटामा झारेको थियो । सात वर्षदेखि सम्झौता सार्वजनिक नहुनु, आवश्यकता र प्राथमिकतामा समान बुझाइ नहुनु, भूराजनीतिक अप्ठ्यारो आदि कारणले बीआरआई अलमलमा परेको छ । 

कांग्रेस नेता महत पोखरा एयरपोर्ट, टोखा–छहरे सुरुङमार्गलाई अनुदानमा बदल्ने, अरनिको राजमार्गलाई फराकिलो र पक्की बनाउनेजस्ता आयोजनालाई चीनले अनुदानमा कार्यान्वयन गर्दा समस्या नआउने बताउँछन् ।