अर्बौंको ट्रान्सफर्मरमा झार उम्रेपछि कुलमानसँग स्पष्टीकरण माग, यसरी लुकाइएको थियो प्रमाण

बुधवार ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग १५ बुँदे स्पष्टीकरण माग गर्यो ।

प्राधिकरणको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण, ट्रान्सफर्मर खरिद विवरण, कर्मचारी विवरणलगायत धेरै विषय माग गरी स्पष्टीकरण सोधिएपछि घिसिङको अनियमितताबारे थप बहस र छलफल भइरहेको छ ।

लोकान्तरले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले गरेका अनियमितताबारे शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ ।

स्पष्टीकरणमा घिसिङले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आशंकासँगै विभिन्न बोलपत्रमार्फत् खरिद गरी स्टोरमा रहेका ट्रान्सफरमरको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरेको छ ।

भक्तपुरको खरिपाटीमा अर्बौंको ट्रान्सफर्मर अलपत्र रहेको र हेटौंडा केन्द्रीय स्टोरमा पनि अर्बौंको ट्रान्सफरमा झार उम्रिएको खुलासा लोकान्तरले यसअघि गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे चासो देखाएर छानबिन अगाडि बढाएको थियो ।

घिसिङविरुद्ध लेखा समितिसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निरन्तर छानबिन गरिरहेका छन् । उनीमाथि छानबिन शुरू भएपछि उनले प्रमाण मेट्न मात्रै साढे ३ करोड खर्च गरेका छन् ।

अहिले घिसिङको निर्देशनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित प्राधिकरणको सामग्री व्यवस्थापन विभागले महंगा ट्रान्सफर्मर सुरक्षित स्थानमा सार्ने, झार उखेल्ने र खिया मेटाउने काम गरिरहेको छ । 

‘हेटौंडामा ट्रान्सफर्मरको शहर बनाएको’ आरोप लागेका घिसिङले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमै खरिद गरेर खुला आकाशमुनि राखिएका ट्रान्सफर्मरलगायतका सामानलाई अन्यत्र राख्न निर्देशन दिएका हुन् । त्यसका लागि पुनः करोडौं खर्च गरिएको छ ।

यसबारे स्टोर प्रमुख रमेश पराजुलीले भने, ’हामीले साढे ३ करोड बराबरको लागतमा बाटो र खुला स्थान बनाइरहेका छौं । खरिद गरेर राखिएका सामानलाई हावापानीबाट जोगाउने काम भइरहेको छ ।’

उनले केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनबमोजिम असोजभित्र सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने पनि बताएका छन् । जेठमै शुरू भएको मनसुन अहिलेसम्म जारी छ । अहिलेसम्म अलपत्र छाडिएका अर्बौंका सामानहरू हावापानीले कमजोर र कामै नलाग्ने भइसकेका छन् ।

असोजभित्र सबै सामग्रीलाई हावापानीबाट सुरक्षित राखिसक्ने गरी काम गरिएको पराजुलीको भनाइ छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टै लाइन काट्दै हिँडेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनीमाथि रुष्ट छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिएको थियो । तर विविध कारणले सरकार अघि बढ्न सकेन ।

ढिलै भएपनि उनीमाथि सोधिएको स्पष्टीकरण सही रहेको मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ ।

’हामीले उहाँले गरेको अनियमितताबारे धेरै पहिलादेखि आन्तरिक रूपमा मसिनो गरी हेरिरहेका थियौं,’ उनले भने, ’यो काम निकै पहिला गर्नुपर्थ्यो । पपुलारिटीको आडमा त्यहाँ भएका अनियमितताहरू छोप्न मिल्दैन ।’

घिसिङले गरेको अनियमितताबारे प्रतिनिधिसभामा पनि पर्याप्त बहस र छलफल भइरहेका छन् । अधिकांश सांसद उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । 

के–के छ स्पष्टीकरणमा ?

बुधवार सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवम् आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधनसमेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत चार वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू पनि मागिएको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण,  छिमेकी मुलुकहरूका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवम् समझदारी पत्रहरूको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवम् ती कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी र ती कम्पनीहरूमा प्राधिकरणको तर्फबाट अहिले काजमा खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण पनि मन्त्रालयले घिसिङसँग माग गरेको छ । 

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत चार वर्षको वित्तीय विवरणसँगै प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट पावर इभाकुएसन पूर्ण रुपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएका आयोजनाको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित ६० मेगावाटको खिम्ति–१ जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै विगत चारवटा आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्रसम्बन्धी विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

विगत चार वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरणसँगै ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण एवम् ती खर्च भुक्तानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण पनि स्पष्टीकरणमा मागिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइनसम्बन्धी विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू पनि मन्त्रालयले माग गरेको हो ।

त्यस्तै प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्रमार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफरमरको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरिएको छ भने अहिले बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु/सामाग्रीहरूको विवरण एवम् प्रतिस्थापन कार्ययोजना पनि मागिएको छ ।

प्राधिकरणले आफैंले सिमेन्टेड पोल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलको मूल्य, बोलपत्रबाट खरिद भएमा त्यसको खरिद मूल्यको अद्यावधिक विवरणसँगै हालसम्म फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रुपमा विगत पाँच वर्षदेखि कार्यरत रहेका कर्मचारीको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

शुरूदेखि नै विवादित घिसिङ

२०७८ सालको साउन २७ गते घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि आफ्नो चार वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर २०७७ को भदौमा प्राधिकरण छाडेका थिए ।

उनीमाथि उनको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन १० महिना बाँकी छ । उनी पहिलो कार्यकालदेखि नै विवादित व्यक्ति हुन् ।

उनीमाथि अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्ति भाइ/भतिजाको नाममा रहेको हार्डवेयर र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा लुकाएर राखेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

पढ्नुहोस् लोकान्तरले घिसिङको अनियमितताबारे लेखेका समाचारहरू: 

१. विवादमा कुलमान : बिहान–बेलुका गरेर ८ देखि १० घण्टा लोडसेडिङ !

२. उत्कर्षमा ट्रंकलाइन विवाद : विद्युत् प्राधिकरणको जबरजस्तीले त्रासमा उद्योगी

३. कुलमानको अक्षमताले हुन सकेन भारतसँग सम्झौता नवीकरण, महसुल वृद्धि वा लोडसेडिङको खतरा

४. स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन

५. विद्युत् व्यवस्थापनमा कुलमानको गम्भीर 'लापरवाही'- उद्योगमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ !

६. दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !

७. प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी

८. सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]

९. जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया

१०. विद्युत् प्राधिकरणभित्र २५ भन्दा बढी 'मिनी प्राधिकरण': सबैको अध्यक्ष घिसिङ, जताततै मनोमानी

११. प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य खराब– देखाइएको नाफा झुटो, ठेकेदारलाई बुझाउन पेन्सन कोषको रकम

१२. विद्युत् महसुलसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी

१३. विद्युत् महसुलसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

१४. ३ लाख बजेट छुट्याइएको आयोजनामा १३ करोड खर्च, प्रगति एक प्रतिशतभन्दा तल

१५. लाल आयोगको प्रतिवेदन: चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति नभएको दिनलाई डेडिकेटेड मान्न मिल्दैन

१६. महालेखाले भन्यो – प्राधिकरणको मिटरबाट 'टीओडी' डाउनलोड भएन, अर्बौंको हिसाब मिलेन

१७. गर्मीमा 'जनता पकाउने' गरि अघोषित लोडसेडिङ, तराईमा छिनछिनमै जान्छ बत्ती

१८. मन्त्रिपरिषदको 'कीर्ते' निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुलमानको हतारो, समिति नै बनाएर दौडधूप

१९. उद्योगहरूमा फेरि कुलमान आतंक– गैरकानूनी बिल पठाएर 'असुली'का लागि ताकेता

२०. 'नक्कली ट्रान्सफर्मरको शहर' बनाएका कुलमान- सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उद्योगी तर्साउने खेलमा

२१. प्रधानमन्त्री र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कुलमान, 'भेस्टेड इन्ट्रेस्ट' हुनसक्ने ऊर्जामन्त्रीको आरोप

२२. विद्युत् महसुलमा कुलमानको अस्वाभाविक 'ढिपी' र जबरजस्ती भ्रम छर्ने प्रयास

२३. हातैले भरेको 'एक्सेल शीट'लाई कुलमानले टीओडी मिटरको तथ्यांक भनेपछि...

२४. कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

२५.छानबिन शुरू भएपछि ट्रान्सफर्मरको झार उखेल्दै प्राधिकरण, प्रमाण मेट्न साढे ३ करोड खर्च [भिडियोसहित]

२६.यस्तो छ कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरण

२७.कुलमानविरुद्ध छानबिन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले बनायो समिति