सेनामा नयाँ नेतृत्व: संगठनलाई विवादमुक्त राख्न सफल होलान् प्रधानसेनापति सिग्देल ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा अशोक सिग्देललाई नियुक्त गरेका छन् । 

सेनाको परम्पराअनुसार अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गत साउन २४ मा बिदामा बसेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अवकाश सँगै रोलक्रममा रहेका सिग्देललाई नयाँ प्रधानसेनापति नियुक्त गरिएको हो । 

सिग्देललाई रथीमा बढुवा सिफारिश गर्नुअघि उनको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद बाहिर ल्याइएको थियो । 

‘चेन अफ कमान्ड’ को दृष्टिकोणले सेना अनुशासित फौज मानिन्छ । त्यतिबेला सिग्देलको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद पनि सैनिक अधिकारीले नै बाहिर ल्याएका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सिग्देलको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कुनै कैफियत नदेखिएको भन्दै रथीमा बढुवा गर्‍यो । त्यसपछि नै सिग्देललाई प्रधानसेनापति बन्न बाटो खुलेको थियो । अब सिग्देलले २०८४ भदौ २४ सम्म प्रधानसेनापति पद सम्हाल्नेछन् । 

विगत ३८ वर्षदेखि सेनामा कार्यरत सिग्देल अनुभवी सैन्य अधिकृत मानिन्छन् । स्वदेश तथा विदेशबाट उच्च शिक्षा आर्जन र सैनिक तालिम गरेका उनले आर्मी कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज, शिवपुरी र चीनको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर, नेपालको आर्मी वार कलेजबाट हाइयर कमान्ड एन्ड म्यानेजमेन्ट कोर्स तथा भारतबाट डिफेन्स म्यानेजमेन्ट कोर्स पूरा गरेका छन् । 

प्रतिविद्रोह तथा जंगल वारफेयर स्कूलको कमान्डेन्टका रूपमा जिम्मेवारी निभाइसकेका सिग्देलसँग युद्धकार्य विभाग र व्यवस्था, नीति तथा योजना महानिर्देशनालयको विभागीय प्रमुखका साथै प्रधान सेनापतिको सैनिक सहायकका रूपमा समेत जिम्मेवारी पूरा गरेको अनुभव छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सैनिकका रूपमा पूर्व युगोस्लाभिया, ताजिकिस्तान र लाइबेरियामा काम गरेका सिग्देल सुप्रबल जनसेवाश्री तेस्रोलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक र मानपदवीबाट विभूषित भइसकेका छन् । 

करिब ९३ हजार फौजको नेतृत्व गर्ने सिग्देलले निवर्तमान प्रधानसेनापति शर्माले शुरू गरेको ‘बंकर टु ब्यारेक’ परियोजनालाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन्, त्यो उनको आगामी कार्यदिशाले देखाउला । 

सेनाका बारेमा सांसदहरूले आवाज उठाउँदा शर्माले सेनालाई विवादमा नमुछ्न आग्रह गरेका थिए । सेनाको आकार ठूलो भएको र त्यसलाई कम गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । 

खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सेनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र आकार घटाउनुपर्ने आवाज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले र एमालेकी सांसद विमला राई पौड्यालले उठाएका थिए । तर, त्यतिबेला पूर्व सैनिक अधिकारी र पूर्व प्रशासकहरूले सांसदद्वय वाग्ले र पौड्यालको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए ।

निवर्तमान प्रधानसेनापति शर्माले त आईएनजीओ, एनजीओ र स्वघोषित विज्ञ एवं प्राज्ञले सेनाको आकार बारेमा बोल्न नमिल्ने भनेर सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाए ।

सेनालाई विवादमा ल्याउन खोज्दा प्रधानसेनापति सिग्देलले कसरी बचाउ गर्छन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । 

सेनाभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने चुनौती पनि सिग्देलमा छ । 

आन्तरिक रूपमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि निर्मम भएर कारबाही गर्ने वा संरक्षण गर्ने विषयमा पनि सिग्देलले आफूलाई अब्बलरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक मिति परेपछि उपरथी प्रेम शाही र ताराध्वज पाण्डेले निवर्तमान प्रधानसेनापति शर्माको कार्यकालमा जागिरबाट हात धुनुपर्‍यो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो राखेपछि मात्रै शर्माले पाण्डेको व्यक्तिगत कागजात छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए । कैफियत देखिएपछि पाण्डेलाई शर्माले नै राजीनामा गर्न लगाएका थिए । 

सेनाभित्र गुटउपगुट जिउँदै रहेको यो घटनाले पनि पुष्टि गरेको थियो । सेनाभित्रको गुटउपगुट भंग गरेर सेनालाई थप परिस्कृत एवं अब्बल राख्नुपर्ने जिम्मेवारी सिग्देलमा निहीत हुने देखिन्छ । 

फास्ट ट्र्याकको प्रश्न कहिले रोकिएला ?

सेनाले काठमाडौं– तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)लगायत ठूला सडक आयोजनामा काम गरिरहेको छ । सरकारले नै सेनाको जिम्मा लगाएका सडक आयोजनामा फास्ट ट्र्याकसँगै हाल निर्माणाधीन आयोजना दार्चुला–टिङ्कर (७९ किमी), बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ (९२ किमी), कर्णाली करिडोर (लालीबगर–बगर–दुल्किकुन्ना खण्ड र घाँटीपारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्का खोला खण्ड) २२ किमी तथा १०.५१ किमीको खाँदबारी–किमाथाङ्का (च्याम्ताङ–घोघप्पा खण्ड) छन् । 

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेका यी सडक आयोजना कहिले पूरा होला भन्ने प्रश्नको सामना अब प्रधानसेनापति सिग्देलले गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय समितिमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्तिको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सेना विकास निर्माणमै अल्झँदा बेलाबखत विवादमा तानिने गरेको छ । विवादबाट मुक्त हुन बाँकी जिम्मेवारी समयमै पूरा गरेर विकास निर्माणबाट सेनालाई अलग राख्ने वा नराख्ने निर्णयको अधिकार र दबाब समेत अब सिग्देलमाथि रहनेछ ।