टीआरसी कार्यदलले बुझायो शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन​

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकको टुंगो लगाउन बनेको तीन दलीय कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कार्यदलका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

लामो समयदेखि रहँदै आएका विवादलाई मिलाउँदै कार्यदलले गत बिहीबार सहमति जुटाएको थियो ।

उक्त सहमतिसहितका प्रतिवेदन बुधबार कार्यदलले शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो ।

यस अघि मिल्न नसकेका द्वन्द्वकालीन समयको हत्याको परिभाषा, पीडितको सहमति, सुरक्षाकर्मी र बहिर्गमित लडाकुलाई आर्थिक भरणपोषणका विषयमा दलहरूबीच साउन १७ गते सहमति भएको थियो । मेलमिलाप र क्षमादानको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति भएको छ ।

पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर अधिकार उल्लंघनमा फौजदारी मुद्दा चल्ने सहमति पनि दलहरू गरेका छन् ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्ने तर दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति तीन दलीय कार्यदलले गरेको थियो । 

तीन दलबीच द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मी, बहिर्गमितमा परेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले परिपूरण गर्ने सहमति पनि जुटेको थियो ।

सहमतिअनुसार पहिले माओवादीको तर्फबाट लडेका पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिगर्मित भएका व्यक्तिहरूलाई द्वन्द्व प्रभावित मानेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

तीन टीआरसी विधेयकको कार्यदलमा कांग्रेसका लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा छन् । 

पछिल्लो सहमतिपछि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने स्थिति बनेको छ । 

पछिल्लो समझदारीपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्‌मा अगाडि बढ्ने भएको छ ।

१८ वर्षपछि टुंगिने दिशामा शान्ति प्रक्रिया : के हो टीआरसीमा दलहरूले गरेको सहमति ?