×

प्राधिकरणमा कुलमानको मनोमानी

'नक्कली ट्रान्सफर्मरको शहर' बनाएका कुलमान- सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उद्योगी तर्साउने खेलमा

काठमाडाैं | असार २६, २०८१

२०७८ भदौ २२ गते नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङमाथि ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । कास्कीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले हेटौंडामा घिसिङले नक्कली ट्रान्सफर्मरको शहर बनाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

'नेकपा एमालेको सरकारभन्दा अगाडि डुब्लिकेट ट्रान्सफर्मर ल्याइयो । हेटौंडामा अहिले ट्रान्सफर्मरको एउटा शहर छ,' ओलीले भनेका थिए, 'पैसा हालेर किन्यो, काम नलागेर राखेको ट्रान्सफर्मरको शहरैजस्तो छ ।'


Advertisment

ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे खोजीखोजी ल्याएर प्राधिकरणको जिम्मा दिएको भन्दै तत्कालीन सरकार बहादुर रहेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।


Advertisment

त्यतिबेला घिसिङ कार्यकारी प्रमुख बनेर प्राधिकरणमा दोस्रोपटक छिरेका थिए । अघिल्लो कार्यकाल २०७७ भदौमा सकिएको थियो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङको कार्यकाल नवीकरण नगरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाइएको थियो ।

२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन परमादेश जारी गरेपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दल सरकारमा सामेल भए ।

अनि शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणमा पुनः घिसिङलाई नियुक्त गरियो । उक्त नियुक्तिविरुद्ध शाक्य अदालत गए । शाक्यको मुद्दा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।

घिसिङले पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे लोकान्तरले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ । ओलीले जिकिर गरेको ट्रान्सफर्मरको विषयमा पनि लोकान्तरले खोज गरेको थियो ।

यो पन पढ्नुहोस् -

'जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया'

उद्योगीमाथि आतंक

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्कमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा महसुल विवाद समाधान आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा लोडसेडिङको अवधिभित्र २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिन सकिने स्पष्ट उल्लेख छ ।

तर, प्राधिकरणले उद्योगलाई २४सैं घण्टा विद्युत दिएको रेकर्ड अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बरू प्राधिकरण र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गोरखापत्रमा पटक-पटक सूचना प्रकाशित गरेर महसुलसम्बन्धमा दिएको जानकारीले यसको पुष्टि गर्छ ।

उद्योगीहरूसँग कानूनी लडाईंका क्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले टीओडी (टाइम अफ डे)  मिटरको तथ्यांक मेटिएको जानकारी दिएका छन् । 'कसले कति पैसा तिर्ने भन्ने तथ्यांक नै मेटिएको अवस्थामा कुन आधारमा बिल पठाइएको हो, हामी चकित छौं,' एक उद्योगीले भने ।

लाल आयोगले कानूनविपरीत प्राधिकरणले महसुल उठाउन नमिल्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन दिएपछि घिसिङ आत्तिएका थिए । गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उनी निर्णय नै उल्ट्याउन लागिपरे ।

त्यसपछि २७ गते कै निर्णय भन्दै तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल (हाल निलम्बित)ले विद्युत महसुल उठाउने आशयको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखे । एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने दुवै निर्णय गरिदियो ।

पढ्नुहोस् यो पनि :

'ट्रंक लाइन विवाद : लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट पछि हट्यो सरकार,उल्टियो निर्णय'

महसुल उठाउने भन्दै 'कीर्ते' निर्णयसिहतको दोस्रो पत्र तत्कालीन मुख्यसचिवले पठाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सोही आधारमा पत्र लेख्यो । लगत्तै प्राधिकरण गणेश लुइँटेलको संयोजकत्वमा समिति बनाउँदै प्राधिकरण असुलीमा उत्रिएको हो ।

आयोगको सिफारिसविपरित गैर-कानूनी असूलीमा घिसिङ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको आडमा घिसिङले गत असार १० गते १५ दिनको म्याद दिँदै उद्योगलाई पत्र लेखेर बक्यौता बुझाउन उर्दी जारी गरे ।

लाल आयोगको सिफारिसविपरीत मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको किर्ते निर्णयका आधारमा महसुल नबुझाए विद्युत लाइन काटिदिने चेतावनी दिएपछि उद्योगीहरूले बक्यौता महशुलको कानूनी आधार मागे ।

घिसिङले उद्योगीलाई लामो 'एक्सेल सीट' पठाए । तर त्यसमा पनि महशुल बक्यौताको कानूनी आधार नरहेको उद्योगीको आरोप छ ।

अन्ततः १५ दिनको समयभित्र बक्यौता नतिरेको भन्दै घिसिङले मंगलवार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काट्न लगाएका हुन् ।  

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल गत असार १० गते प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पठाएको थियो ।

अरू उद्योगीको पनि लाइन काट्ने तयारीमा घिसिङ छन् । अहिलेसम्म थप उद्योगको लाइन काटिएको छैन । तर, बाँकी उद्योगको जतिबेला पनि लाइट काट्न तयार हुनु भनेर घिसिङले आफ्ना कर्मचारीलाई ऊर्दी भने जारी गरेको स्रोत बताउँछ ।

यससँगै आतंकित उद्योगीहरू के गर्ने भन्ने असमन्जसमा परेका छन् । 

उद्योगीको लाइन काट्न घिसिङले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको पनि राय लिएका छैनन् । लाइन काट्नुअघि सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने कुरा थियो तर, घिसिङ त्यसका लागि तयार भएनन् ।

उनले केही सञ्चालकसँग फोनमै कुरा गरे । त्यसपछि ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई आफूले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराए । अनि हुँदै नभएको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काट्न थालियो ।

ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेगरी समीकरण बनेपछि थप भयाक्रान्त

संयोगले ३ वर्षअघि घिसिङलाई भ्रष्टाचार गरेर नक्कली ट्रान्सफर्मरको शहर बनाएको आरोप लगाएका ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्दै छन् ।

कांग्रेस-एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाएर अघि बढ्ने गत असार १७ गते रातिको सहमतिपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो शुक्रवार विश्वासको मत लिने संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएका छन् ।

कांग्रेस एमालेसहित लगभग २ तिहाइ सांसद प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा देखिएको अवस्थामा उनले विश्वासको मत पाउने देखिन्न । कांग्रेस-एमाले सहमतिअनुसार त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ ।

यस्तो अवस्थामा घिसिङले सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन् । उनको ध्येय वातावरण मिलाउनेतर्फभन्दा पनि बिगार्नेतर्फ बढी रहेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।

ओली आफैंले पनि घिसिङको भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक-पटक सजग गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कुरा म मिलाउँछु भन्दै परिस्थिति धकेल्न खोजेको स्रोतको दाबी छ ।

ओलीनिकट स्रोत भन्छ, 'प्रचण्डले च्यापेको च्यापै गर्ने, भ्रष्टाचार मौलाएको मौलायै गर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।'

घिसिङ भने उद्योगीहरूलाई अदालत जान चुनौती दिने गरेका छन् । एक उद्योगीले भने, 'कुन आधारमा बिल तिर्ने हो भन्दा त्यो पनि खुल्दैन । सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय खै भन्दा त्यो पनि छैन । अनि हामीले किन तिर्ने भनेर सोध्दा अदालत जान चुनौती आउँछ ।'

अदालतले उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो भने अदालतलाई देखाएर आफूपछि हट्ने वातावरण बन्ने घिसिङको बुझाइ छ ।

अदालतले उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन भने त्यसैलाई कानूनी वैधता मानेर थप असूल गर्ने र लाइन काट्ने तयारी घिसिङले गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यही बुझेर उद्योगीहरू अदालत जान सकेका छैनन् ।   

यस्तो छ  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अन्तर्य

लाल आयोगको प्रतिवेदनले ऐन कानून र प्राधिकरणले विभिन्न समयमा जारी गरेका सूचनाका आधारमा  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको परिभाषा फरक-फरक रहेको उल्लेख गरेको छ । २०७२ सालको साउनमा प्राधिकरणका मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले उद्योगीलाई २४सैं घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँदाको प्रक्रियालाई डेडिकेटेड लाइन भनी परिभाषित गरेको छ ।

सोही परिभाषाअनुसार उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार भएर आफूलाई डेडिकेटेड लाइन जोडिदिन निवेदन दिएका थिए । तर, तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेको थिएन । प्राधिकरणले उद्योगीलाई दिएको डेडिकेटेड लाइनका आधारमा बिल पठाउन थाल्यो । तर, त्यतिबेलासम्म महसुल निर्धारण भइसकेको थिएन ।

२०७२ को पुस २९ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले त्यसअघि 'गैर-कानूनी' रूपमा पठाएको बिलमै उल्लेखित दरलाई सदर गरिदियो । उक्त निर्णय भने माघ १ गतेबाट मात्र लागू हुने भनियो ।

२०७२ साल फागुन १० गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चौबीसै घण्टा विद्युत दिन नसकिने बतायो ।

चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई डेडिकेटेड फिडर भनिएको थियो, तर फागुन १० गते प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनापछि कुनै पनि उद्योगले परिभाषाअनुसारको विद्युत पाएनन् । उक्त सूचनामा अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम रहने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणकै अनुसार उद्योगीहरूले २०७२ माघ १ देखि २०७२ फागुन १० सम्म अर्थात् एक महिना १० दिन मात्र डेडिकेटेड लाइनअनुसार विद्युत लिन पाए ।

२०७२ फागुन १० पछि उद्योगीहरूले चौबिसै घण्टा विद्युत पाउनेगरी कुनै पनि सूचना जारी वा निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणले यहाँनेर गल्ती गरेको छ ।

मुरारका भन्छन्, 'प्राधिकरणले नै सूचना जारी गरेर फागुन १० पछि उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन्नौं भनेको अवस्थामा हामीले कसरी पैसा तिर्ने ?'

उनले माघ १ देखि फागुन १० बीच भने कानूनअनुसार डेडिकेटेड लाइन लिएको देखिएको र त्यसको पनि टीओडी मिटरको तथ्यांकअनुसार पैसा तिर्न सकिने बताए ।

लाल आयोगले गरेको अध्ययन र खोजका क्रममा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कुनै पनि उद्योगीले चौबीसै घण्टा विद्युत नपाएको स्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ ।

ट्रंक लाइन भनेको के हो?

२०७३ को असार २६ गते बसेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले न्यूनतम् ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा न्यूनतम २० घण्टा विद्युत दिने प्रक्रियालाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरेको थियो । अर्थात् त्यसअघि ट्रंकलाइन अस्तित्वमा थिएन ।

ट्रंकलाइनको यो परिभाषा २०७३ को साउन १ गतेदेखि लागू भयो । तर, २०७३ सालको कात्तिक २५ गते प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्म औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ दिउँसो साढे ४ बजेदेखि साढे ८ बजेसम्म हुने जनायो ।

उक्त सूचना जारी भएपछि ट्रंकलाइनको अवधारणा स्वतः सकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

मुरारका भन्छन्, 'डेडिकेटेड लाइनको कानूनी अवधि जम्मा एक महिना १० दिन थियो भने ट्रंक लाइनको अवधि प्राधिकरणकै सूचनाअनुसार २०७३ को साउन १ गतेदेखि २०७३ को कात्तिकको २५ गतेसम्म रह्यो । यसबीचमा हामीले खपत गरेको विद्युतको मात्र प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार छौं ।'

लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि डेडिकेटेडको हकमा माथि उल्लेख गरिएअनुसारको सूचनापछि अस्तित्वमा नरहेको र ट्रंकको हकमा पनि ४ घण्टा स्वतः लोडसेडिङ हुने भन्ने प्राधिकरणको सूचना पनि अस्तित्वमा नरहेको उल्लेख छ । तर, त्यसबीचमा उद्योगीहरूले सामान्य लोडसेडिङको तालिकाले उपलब्ध गराएको विद्युतभन्दा बढी उपभोग गरेको भए टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिनुपर्ने राय दिएको छ ।

कुन आधारमा गरियो बिलिङ?

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७४ को साउन २२ गते गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै २०७३ असार १६ गतेबाट निर्धारण गरिएका विद्युत महसुल दरभन्दा बढी दरमा महसुल संकलन नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले आयोगले तोकेको भन्दा बढी रकम महसुलका रूपमा भुक्तानी गर्न ताकेता गर्दै आइरहेको छ । महसुल निर्धारण आयोगलाई पछि विद्युत नियमन आयोग बनाइएको छ ।

उद्योगीहरूले कुन आधारमा यति धेरै बिल पठाइएको हो भन्ने प्रश्न सोधेर प्राधिकरणलाई पत्रसमेत लेखेका छन् । त्यसको जवाफ प्राधिकरणले हालसम्म दिएको छैन ।

एक उद्योगीले भने, 'प्राधिकरणले कुन आधारमा महसुल दर तय गरेको हो भनी हामीले सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दर्ता गराएका छौं । अहिलेसम्म सूचना दिन्छौं या दिन्नौं, केही भनेका छैनन् ।'

कानूनअनुसार नै काम भएको भन्दै प्राधिकरण यसबारे थप केही बोल्न चाहन्न ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भने 'पहिलाकै कानूनअनुसार बिल काटिएको बताए । 'हामीले गठन गरेको समितिले नयाँ प्रक्रिया अपनाएको होइन, पहिल्यै काटेको बिल र महसुल गणना मात्र गरेको हो,' उनले भने । उनले प्राधिकरणले कानूनसम्मत ढंगले काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे ।

यो पनि

उद्योगहरूमा फेरि कुलमान आतंक– गैरकानूनी बिल पठाएर 'असुली'का लागि ताकेता

यो पनि

मन्त्रिपरिषदको 'कीर्ते' निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुलमानको हतारो, समिति नै बनाएर दौडधूप

यो पनि 

प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य खराब– देखाइएको नाफा झुटो, ठेकेदारलाई बुझाउन पेन्सन कोषको रकम

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

बैशाख २०, २०८१

काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x