×

सत्ता राजनीतिमा उलटफेर

ओलीको सत्तायात्रा रोक्न प्रचण्डले गरिरहेको आत्मघाती अर्घेल्याइँ

'भविष्यमा माओवादीको उद्धार कसैले गर्छ भने त्यो एमाले हाे, प्रचण्डले सो सम्भावना अन्त्य गर्दैछन्'

काठमाडाैं | असार २०, २०८१

‘मुफ्त’ (फ्री)मा आएको सत्ता गुमाउनु परेको चोटले ग्रस्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विक्षिप्त छन् । बहुमत गुमाइसकेपछि पनि सत्ता हस्तान्तरणमा उनले क्षणिक बाधा उत्पन्न गर्न कोशिश गरिरहेका छन् ।

केही दिन अर्घेल्याइँ गरे पनि उनले कांग्रेस–एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न रोक्ने छैनन् । सत्ता गुमाउनु पर्दाको पीडाका कारण उनले सत्ता हस्तान्तरणमा अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ । 


Advertisment

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्तायात्रा असहज बनाएर प्रचण्डले एमालेसँग बदलाको राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ, यसमा उनी असफल हुनेछन् । प्रचण्डको राजनीतिक सामर्थ्य केवल ३० दिन सत्ता लम्ब्याउनु हुनेछ । उनले बालहठ गरिरहे पनि साउन १७ भन्दा पर उनी प्रधानमन्त्री रहने छैनन् । बरु उनले भन्नुपथ्र्यो– संसद्मा सम्बोधन गरेर राजीनामा गर्छु, त्यतिञ्जेल धैर्य गर्नुहोस् । प्रतिनिधि सभाको बैठक असार २३ गतेका लागि बोलाइएको छ । 


Advertisment

राजनीतिक रूपले बहुमत गुमाइसकेका र कामचलाउको हैसियतमा पुगेका प्रचण्डले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको समीकरण बनाएका कांग्रेस–एमालेलाई रोक्न सक्ने ल्याकत राख्दैनन्, संसद्को अंकगणित उनको विपक्षमा उभिइसक्यो । तर, पनि उनले राजीनामा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

राजनीतिकरूपमा अल्पमतमा परिसकेपछि सोही दिनमै राजीनामा दिएको भए उनको बचेखुचेको इज्जत बढ्ने थियो । ‘०६४ सालको प्रचण्ड’को भ्रममा परेर उनी सत्तामा टाँसिन लालायित देखिन्छन् । तेस्रो, दलको नेताको रूपमा यस्तो हठ अशोभनीय हो ।

कागताली परेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा विकास र समृद्धि भएको फुइँ लगाइरहेका छन् । तीतो यथार्थ के हो भने कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेको काँध चढेर सत्तामा टिकिराख्ने प्रवृत्तिले उनी ‘लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुर’को नयाँ संस्करण बनेका छन् । 

आधुनिक संसदीय लोकतन्त्रको कुरा गर्दा ३२ सीटेले कांग्रेस–एमालेलाई नचाएको घटना एउटा विद्रुप घटनाको रूपमा चित्रित भइसकेको छ ।

त्यसैमाथि जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनका लागि गरेको उनको कृत्य संसदीय इतिहासमा स्मरणीय रहनेछ । सो दिन प्रतिपक्षलाई मार्सल लगाएर विश्वासको मत लिएको नाटक गरिएको थियो । 

यहाँनेर रोचक कुरा, आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको मसिहा र नयाँ ठानिरहेको रास्वपाको चरम सत्तालिप्साले उसको असलीरूप पनि उदांगो भएको छ । जनतालाई प्रलोभन दिएर केही भोट ल्याई सत्तामा पुगे पनि त्यो भीडले अहिलेसम्म राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गरिसकेको छैन ।

नेपालको लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै योगदान नभएका उनीहरूमा देशप्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन ।

अनुकूल भएन भने यो समूहका सबै नेता विदेश भाग्छन्, लोकतन्त्र खतरामा पर्दाको दिन सडकमा आएर नारा लगाउने उनै गगन थापा र रामकुमारी झाँक्री नै हुन् । आफैँ भाँडभैलो मच्चाइरहेको दलको चिन्ता गरेको होइन, चरम सत्तामुखी प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो । जसरी ३२ सीटेले प्रधानमन्त्री पड्कायो, २१ सीटेले गृहमन्त्री पड्काउनु नौलो भएन  । 

यो पार्टी हुँदा वा नहुँदा मुलुकको लोकतन्त्रलाई सर्दी वा गर्मी लाग्दैन । सहकारी ठगी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुँदाको दिन यो पार्टीको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

२०८४ सालको चुनावमा पार्टीको इज्जत जोगाउन प्रचण्ड शरण पर्ने भनेकै केपी ओलीसँग हो । माओवादीको उद्धार कसैले गर्छ भने एमाले र ओलीले नै हो ।

प्रचण्डको आत्मघाती अर्घेल्याइँ

१६ वर्षअघि प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको माओवादी पार्टी अहिले पुरानो जनमोर्चाको साइजमा झर्दैछ ।

रुकुम–रोल्पाबाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै दलसँग चुनावी तालमेल नगरेको अवस्थामा अधिकांश स्थानमा उसका उम्मेदवारले जमानत जोगाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ । माओवादी पार्टी पूर्णतः परजीवी पार्टीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । 

भविष्यमा कसैसँग चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट गरिसकेको अवस्था छ ।

पटक–पटक प्रचण्डबाट धोखा खाएको कांग्रेस फेरि माओवादीलाई बोक्ने मनोविज्ञानमा छैन । स्वयं माओवादीले पनि कांग्रेससँगको चुनावी तालमेल नफापेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । 

र, स्वयं देउवा पनि यसपटक प्रचण्डको 'ललिपप'मा भुल्ने सम्भावना छैन । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी असार १७ गते मध्यरातमा एमालेसँग सम्झौता गर्न देउवा नै तातेका थिए । प्रचण्डले चलखेल गर्न लागे छिटो सहमति गरौं भनेर एमालेलाई तताउने काम देउवाले गरेका थिए । एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय कांग्रेसले सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरिसकेको छ ।  

एक्लै चुनावमा जान्छौं भन्ने माओवादीको दाबी आत्मरति हो, नेकपा एससँग तालमेल गरेर प्रचण्ड स्वयंले चुनाव जित्दैनन् । सधैं साथ दिएका उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटाइदिएर प्रचण्डले उनीसँग सहकार्यको ढोका बन्द गरेका छन् । 

अहिले कांग्रेस एमालेको भित्री भद्र सहमति पनि ०८४ सालमा माओवादीलाई दुबै दलले नबोक्ने भन्ने हो । चुनावपछि सरकार बनाउन जसले सक्छ, उसलाई ५ वर्ष नै सरकार चलाउन दिने कांग्रेस–एमालेको मोटो सहमति हो । 

यी पृष्ठभूमिमा २०८४ सालको चुनावमा पार्टीको इज्जत जोगाउन प्रचण्ड शरण पर्ने भनेकै केपी ओलीसँग हो । माओवादीको उद्धार कसैले गर्छ भने एमाले र ओलीले नै हो ।

कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट मिल्नु प्राकृतिक र सजातीय हुन्छ । तर, कुनै हालतमा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने बरु संविधानको धारा ७६ (३)मा धकेलेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतर्फ लाग्नु प्रचण्डको भूल हुनेछ । 

प्रचण्डका बाँकी विकल्प

बिहीबार राजीनामा गर्न गएका रास्वपा मन्त्रीहरूलाई उनले संसदमा विश्वासको मत जित्छु भन्ने आश्वासन दिएर फर्काइदिए । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा अहिले झण्डै ८० (माओवादी ३२, रास्वपा २०, जसपा, नेकपा एस १० (राई) ७ र जनमत गरी ७८  सांसदको समर्थन छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन भइसकेकाले उसले पनि प्रचण्डलाई भोट दिने सम्भावना छैन । 

विश्वासको मतका लागि प्रचण्डले अरू ६० सांसदको समर्थन जुटाउनु आवश्यक छ । त्यो संख्या जुटाउन एकाध सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएजस्तो सहज छैन । फेरि प्रचण्डको सरकार जोगाइदिनका लागि कोही पनि दल फोर्नेजस्तो आत्मघाती काम गर्न तयार छैनन् । 

यस्तो बेला सहज सत्ता हस्तान्तरण गरेर प्रतिपक्षमा बस्नु प्रचण्डको सुझबुझ हुनेछ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गराउन पनि ओलीको समर्थन प्रचण्डलाई अनिवार्य हुनेछ । आफू प्रधानमन्त्री रहेको १९ महिनामा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको काममा प्रगति शून्य रह्यो । शान्ति प्रक्रिया टुंगाउँछु भने पनि सिन्को भाँच्न सकेनन् ।

प्रतिपक्षमा बसेर पनि संवैधानिक परिषदमा बलियो हैसियत (प्रतिपक्षी दलको नेता स्वयं र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भाइ नारायण दाहाल)मा रहेका प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढाउन दवाव दिन सक्छन् । शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा गर्ने उपयुक्त मौका र अवसर ठानेर प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरणमा विलम्ब नगर्नु नै उनको हितमा छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वैधताका लागि पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल नभएको पक्षको नेतृत्वमा सरकार रहेको समयमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु या टुंग्याउनु उपयुक्त हुनेछ । यो पृष्ठभूमिमा बहुमत जुट्न नसक्ने विश्वासको मतको लफडामा लाग्नुको सट्टा संसद्मै आफ्ना कुरा गरेर राजीनामा गर्नु राजनीतिक हुनेछ ।

कांग्रेस–एमालेजस्ता दललाई लडाएर सत्ताको तर मार्न सफल चतुर राजनीतिक खेलाडीले यति पक्कै बुझेका होलान् । 

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x