×

नयाँ सरकारको संवैधानिक बाटो

संविधानविद्को राय– प्रचण्डले संसद् 'फेस' गरे पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्न बाधा छैन

काठमाडाैं | असार १८, २०८१

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सरकार राजनीतिकरूपमा अल्पमतमा परेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रचण्ड सरकार हटेर नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा पुनः सोही उपधारा प्रयोग हुन्छ कि उपधारा ३ मा जानुपर्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।


Advertisment

उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।


Advertisment

त्यस्तै, उपधारा ३ मा उपधारा २ अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने प्रस्टसँग लेखिएको छ ।

यदि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा पुन: उपधारा २ प्रयोग गर्न कुनै बाधा देखिन्न । तर, विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा के हुने भनेर बहस भइरहेको हो ।

कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की छ ।

अर्कातिर कुनै सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

सोही अधिकारको बलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् 'फेस' गर्ने बताएका छन् । मंगलबार बिहान बसेको माओवादी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले यस्तो बताएका थिए ।

यदि प्रचण्ड संसद् 'फेस' गर्ने अडानमा कायम रहिरहे र विश्वासको मत पाएनन् भने सरकार गठन कुन उपधाराअन्तर्गत हुने भन्ने विषयमा फरक-फरक धारणा आइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनको पहल लिन सक्छन् त ? कि स्वतः प्रक्रिया उपधारा ३ मा पुग्छ ?

कांग्रेससँग सहमति हुनुअघि यसबारे ओलीले कानूनविदहरूसँग राय लिएका थिए । ओली उपधारा २ अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

राष्ट्रपतिले उपधारा २ को औचित्य समाप्त भएको भन्दै उपधारा ३ लगाउन थाले भने ठूलो दलको हैसियतले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् र आफूमाथि धोका हुन सक्छ भन्नेमा ओली सजग थिए र छन् ।

कांग्रेससँग सत्ता समीकरण बनाउने सहमति हुनुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि यसबारे ओलीले छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले ओली-देउवाको सहमतिविपरीत 'मुभ' नचाल्ने विश्वास दिलाएपछि ओली नयाँ सत्ता समीकरणका लागि तयार भएको नेताहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार ओलीलाई कानूनविदहरूले दिएको सल्लाह पनि त्यही थियो- उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन हुने छैन ।

संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रावधान छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।'

ओलीले एक दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।

संविधानको धारा १०० अनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको दिनदेखि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि उपधारा दोहोर्‍याएर प्रयोग गर्न मिल्ने बताए ।

'सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा धारा ७६ का उपधाराहरू दोहोर्‍याएर प्रयोग हुन सक्छन्,' उनले भने, 'कोशी प्रदेशमा पनि सर्वोच्चको एउटा नजीर रहेको छ ।'

त्यस्तै, अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि बलियो र स्थायी सरकार बन्ने अवस्थामा संविधानले फलानो उपधारा प्रयोग गर्ने भनेर निर्दिष्ट नगरेको बताए ।

'सरकार गठनको प्रक्रियामा संविधानको धारा ७६ का १ देखि ७ सम्मका उपधाराहरू क्रमशः प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन,' अधिकारीले भने, 'उपधारा २ अन्तर्गत नै दाबी भयो भने अर्को प्रक्रियामा जान मिल्दैन ।'

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुरुन्त राजीनामा नै दिनुपर्छ भन्ने नभएको बताए ।

'प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउनुहुनेछ, यो उहाँको संवैधानिक अधिकार हो । त्यसपछि उहाँले विश्वासको मत पाए कुरै खत्तम भयो, नपाए उपधारा २ अन्तर्गत नै नयाँ सरकार गठन गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन ।'

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि आचार्य र अधिकारीकै विचारमा सहमत छन् ।

उनले भने, 'यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राजनीतिक नैतिकता भए तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ । नभए पनि संविधानतः उहाँले विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ । मत पाउनुभएन भने धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नै नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानले अवरोध गरेको छैन ।'

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

बैशाख ३०, २०८१

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

असार ३०, २०८१

२६ वर्षअघि तीन जनाको नाममा दर्ता गरिएको नवलपरासीको साबिक गैडाकोट गाविसको वडा नम्बर १ (क)को कित्ता नम्बर ९९ को ९३ रोपनी जग्गा पुनः सरकारी कायम भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x