×

आलेख

शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने ४ सूत्र

काठमाडाैं | असार १४, २०८१

नागरिक र राज्यको असल सम्बन्ध नै सुशासनको विम्ब हो । शान्ति सुरक्षा, व्यावसायिक वातावरण र जनजीविकाका सवालमा राज्यले प्रतिफलमुखी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकको सन्तुष्टिबाट लोकतन्त्रको लाभांश प्राप्त भएको अनुभूति हुने हुँदा शासन प्रणालीलाई अब्बल बनाई नागरिकको हित प्रबर्द्धन गर्नु सुशासनको प्रमुख लक्ष्य हो ।

सिंगापुरका निर्वाचित प्रधानमन्त्री लरेन्स वाङले पदमा बहाली हुँदा सिंगापुरलाई आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउने वाचा गरे । उनले जनताको जीवनस्तर महंगो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसतर्फ सुधार गरिने बताए । बेलायतमा आमचुनाव हुने तय भएपछि सुरक्षा, स्थायित्व र नागरिक हितका बारेमा बहस हुन थालेको छ ।


Advertisment

अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा विश्व राजनीति र अर्थ व्यवस्थाको आन्तरिकीकरण गर्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावपछि जनताको हितमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । यी यावत प्रसङ्गले शासन प्रणाली हिजोभन्दा आज राम्रो हुनुपर्ने, भोलि अझ उन्नत हुनुपर्ने दबाब देखिन्छ ।


Advertisment

शासकीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख गन्तव्य भएकाले शासकीय नेतृत्वले दूरदृष्टिसहित आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने मुख्य अवसरहरूको उपयोगका लागि लोकतन्त्र, जनसांख्यिक अवस्था, विद्युतीय शासन र जैविक विविधतालाई  फोर डी (4D) का रूपमा वर्णन गर्न खोजिएको छ ।

लोकतन्त्र (Democracy)

जनताका लागि जनताले नै तय गरको शासन प्रणाली हो, लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको पूर्णाअभ्यास नभएका देशमा पनि जीवनस्तर राम्रो भएको पाइन्छ, यो एउटा दुर्लभ अवस्था हो । सुशासनको पहिलो शर्त लोकतन्त्रलाई विश्वले स्वीकारेको छ । जनअनुमोदित शासकीय नेतृत्वका लागि राजनीतिक विकल्पहरू हुन्छन् । जनताले उत्कृष्ट विकल्पको खोजी गरेको हुन्छ । एउटाले राम्रो नगरे अर्कोले गर्छ भन्ने भावनाले जनकेन्द्रित भई जनप्रियतालाई जोड दिएको पाइन्छ । दूरदृष्टि सोच, कार्यतत्परता र परिणाममुखी नतिजाविना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन ।

नेपालमा पछिल्लो ३५ वर्षको लोकतन्त्रको अभ्यासपछि जनसन्तुष्टि सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो छ । राजनीतिलाई फोहोरी खेलका रूपमा बुझ्ने भाष्यले नागरिकका समस्या समाधान गर्न उन्मुख हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बहुमतीय सरकारले समेत आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको करिब २८ वटा प्रधानमन्त्रीले शासन प्रणालीमा नेतृत्व गरेका तर जनप्रिय शासनको अनुभूति न्यून भएकाले लोकतन्त्रका लागि सुखद् क्षण हुन सकेन ।

लोकतन्त्रमा शासकीय नेतृत्व जनताले नै तय गर्ने हुँदा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप पनि छ  । लोकतन्त्रपछि केही नभएको भाष्य पनि तथ्यहीन नै मानिन्छ, तर स्रोत साधन र समयसहितको समग्रतालाई हेर्दा शासकीय व्यवस्थापन कमजोर नै मानिएको  छ । असल नेतृत्वका लागि नागरिकले सक्रिय भूमिका निर्वाह नगरी सुशासनको अनुभूति हुँदैन । नागरिकको वैधानिक जनमत, नेतृत्वको दूरदृष्टिसहितको परिणाममुखी रणनीति र जनप्रिय शासनका लागि लोकतन्त्रलाई मुख्य अवसरका रूपमा लिइन्छ ।

जनसांख्यिय अवस्था (Demoraphic situation)

जनसंख्याको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख शासकीय कार्य हो । जनसंख्याका लागि शासन प्रणाली हो भने उचित जनसंख्याबाट सुशासनको अवसर र अवधारणा बन्न सक्छन् । जनसंख्या विकासको स्रोतको रूपमा भएकाले जनपरिचालन मुख्य रणनीतिमा रहनुपर्छ । जनता उपभोग्य अधिकारमा पनि हुन्छ भने उत्पादनका कर्ममा परिचालन पनि हुनुपर्छ । काम गर्न सक्ने जनसंख्याको सक्रियताले अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पार्दछ । सुशासनको प्रबर्द्धन गर्न योग्य जनशक्तिको उपयोगिता महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

नेपालका छिमेकी देशको जनसंख्या २८५ करोड रहेको छ भने नेपालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८  रहेको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत देखिएको छ । जनसंख्याको अनुपात हेर्दा महिलाको संख्या बढी देखिन्छ । अघिल्लो जनगणनाले काम गर्न सक्रिय जनसंख्याको ५७ प्रतिशत र विदेशमा रहेको उत्पादनशील जनशक्ति ७.३ प्रतिशत रहेको बताएको थियो । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ ।

जनसंख्याको स्रोत परिचालन गरी सक्रिय जनसंख्यालाई पूर्ण उपयोग गर्न राज्यले अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ । अर्कातर्फ सक्रिय जनसंख्याले जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्ने अवसरबाट अर्थतन्त्रको प्रभावकारिता बढाउँछ । शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको पहुँच बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नेपालको करिब ५० लाख जनता विदेशमा गएकाले बसाइँसराइको समस्या देखिएको छ । स्वदेशमा सक्रिय जनसंख्यालाई उपयोग गर्न सकेको पाइँदैन । वर्षमा ५ लाख रोजगार गर्न सक्ने जनशक्तिको उपयोग गर्ने रणनीतिसहित जनसंख्याको लाभ लिन सके शासकीय प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ ।

विद्युतीय शासन (Dizitization)

मानिसको दैनिकीमा विद्युतीय शासनको प्रभाव बढ्दो छ । विद्युतीय शासन प्रणालीले लागत, समय र दूरीलाई घटाएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषयमा सूचनाको पहुँचका अवसरहरू  बढेकाले व्यवसाय र जनजीविका सहज भएका छन् । व्यापार व्यवसायका लागि सूचना प्राप्त गर्न समय र दूरीका समस्याहरू हल भएका छन् ।

विद्युतीय सूचनाले विविध विषयका चासो र चिन्ताको सम्बोधन समयमै हुने अवसर प्राप्त भएको छ । घरमै बसी धेरै काम गर्न सकिने र आफ्नो आवश्यकताको आफैं समाधान गर्न सकिने वातावरणले शासन प्रणालीमा सहजता ल्याएको छ ।  तथ्याकंको व्यवस्थापन तथा प्रशोधन गरी रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न पाइने अवसरले नागरिक  र सरकारको दूरी कम भएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

नेपालले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणासँगै विद्युतीय शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । सबै क्षेत्रमा विद्युतीय क्रियाकलापमा जोड दिने र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय कार्ययोजनासहित सबै क्षेत्रलाई समेटिएको छ । समग्र क्षेत्रको समृद्धिका लागि यो महत्त्वपूर्ण शासकीय अवसर पनि हो । 

जैविक विविधता (bio-Diversity)

विविधता नै प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । भूगोल, जनजाति प्रकृति एवं सांस्कृतिक अवस्थाको अवसरलाई शासकीय अवसरको रूपमा हेरिएको छ । विविधताको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी आर्थिक–समाजिक पक्षसँग जोड्न सके जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । जैविक विविधताले धेरै अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने हुँदा राज्य सञ्चालनमा रणनीतिक कार्ययोजनासँगै यसको उपयोगमा ध्यान दिन सके आर्थिक अवस्थामा अनुकूलता आउने छ । जैविक विविधताको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूलता सामना गर्नुपर्ने भएको छ । विविधता व्यवस्थापन गरी सबैको अपनत्व हुने शासन व्यवस्थाका लागि चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

नेपालमा विभिन्न संस्कृति, प्रजातिका वनस्पति, जडीबुटी, चरा चुरुंगी, वन्यजन्तुलगायतको विशाल भण्डार छ । संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण क्षेत्रहरू रहेका छन् । पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरूका साथै संग्रहालय र प्राकृतिक रमणीय स्थलहरू रहेको र उत्तरमा हिमाली शृंखला, पहाड हुँदै समथर भूमि र खोलानालाहरू भएको रमणीय भूमि छ । विभिन्न संस्कृति जातजाति भाषाभाषी भएकाले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र पर्यटन प्रबर्द्धन गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने अवसर छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । शासकीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।

शासन प्रणालीमा नवप्रवर्तनको उपयोग र क्रियाशीलता अबको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रमा नागरिकले स्वतन्त्रता, जनजीविका र व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सुनिश्चितताबाट  नागरिक सरकारको असल सम्बन्ध स्थापित गरी नागरिकमैत्री शासन हुनुपर्छ  । जनसंख्याका लागि शासन र शासनमा नागरिक परिचालन गर्न राजनीतिक शुद्धतासहितको कटिबद्धतामा ध्यान दिने र स्वदेशमै दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्ने रणनीतिक आवश्यकता देखिएको छ ।

आजको युग विद्युतीय शासनको युग भएकाले कागजी र नगदी कारोबार एवं समय र दूरीको गणना न्यून हुन पुगेको अवस्थामा नागरिकले त्यसको भरपूर उपयोग गरी उन्नत जीवन जिउन सक्नुपर्छ । जैविक विविधताको व्यवस्थापन र विविधताको दिगो उपयोग गरी प्राकृतिक स्रोतलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन सके शासकीय प्रभावकारिता बढ्नेछ ।

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x