×

NIC ASIA

जसपा नेपालको महाधिवेशन

उपेन्द्रको प्रस्ताव– कांग्रेसको भोट बैंकमा हस्तक्षेप, एमालेविरुद्ध संघर्ष, लोसपासँग सहकार्य

काठमाडाैं | जेठ २९, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले नेपाली कांग्रेसको परम्परागत भोट बैंकमा हस्तक्षेपको रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

​जनकपुरधाममा जारी एकताको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष यादवले प्रस्तुत गरेको ३१ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

राजावादी र कम्युनिस्टलाई भोट दिन नचाहनेहरूले विकल्प नपाउँदा नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिँदै आएकाले त्यस्तो जनमतमाथि जसपा नेपालले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने उपेन्द्रको प्रस्ताव छ ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

'वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको उदय भइसकेको छ भन्ने सन्देश दिन पनि हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेसको जनमतमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । तथापि कांग्रेस उदारवादी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासको सवालमा हाम्रो पार्टीले सहकार्य पनि गर्न सक्दछ,' यादवले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

Vianet communication

नेपाली कांग्रेसबारे यस्तो छ उपेन्द्रको धारणा

संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कांग्रेस भएको टिप्पणी उपेन्द्रको प्रतिवेदनमा छ ।

'यो पार्टी उत्पीडित जनताको मुक्ति, पहिचान र अधिकारको विपक्षमा छ । संघीय प्रणालीको सही मोडल अर्थात् पहिचानमा आधारित स्वायत्ततासहितको संघीय प्रणाली हुन नसक्नुमा कांग्रेसको ठूलो हात छ । कांग्रेस सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको विरुद्धमा उभिने गरेको छ ,' प्रतिवेदनमा उपेन्द्रले भनेका छन् ।

कांग्रेस  नेतृत्वको सरकारले नै नेपालमा निरपेक्ष निजीकरण र उदारीकरण शुरूआत गरेको उपेन्द्रले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू समाप्त पार्ने, कृषि अनुदान कटौती गर्ने, कृषिप्रधान देशलाई कृषि वस्तुमै परनिर्भर एवं आयातकर्ता बनाउने, श्रम निर्यात गर्ने, देशलाई निरन्तर व्यापार घाटामा पार्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको अति व्यापारीकरण तथा माफियाकरण गर्ने, भूव्यवस्थाको व्यापारीकरणमार्फत् अव्यवस्थित शहरीकरण र शहरी सुकुम्वासी समस्या सिर्जना गर्ने कामको दोष उपेन्द्रले कांग्रेसलाई लगाएका छन् ।

त्यसैगरी, नियामक संस्थाहरूको भूमिका कमजोर पार्ने, जताततै मूल्य कार्टेलिङ र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने, ठेक्कापट्टा र राजकीय स्रोतहरूमा निश्चित वृत्तलाई मात्र पोस्ने र कमिसनतन्त्रलाई बढावा दिनेजस्ता प्रवृत्तिहरू कांग्रेसले संस्थागत गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

'कांग्रेसको शासनकालमा लाउडा, धमिजा, सुडानजस्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भए, तर कहिल्यै विश्वसनीय छानबिन भएन । सुशासनको सवालमा यो पार्टीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएन । आज कांग्रेस आफ्नै असक्षमता, अकर्मण्यता र नालायकीको भारले थिचिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका समेत राम्ररी निभाउन नसक्ने गरि थङथिलो भएको छ,' उपेन्द्रले भनेका छन् ।

एमालेविरुद्ध संघर्ष गर्ने रणनीति 

नेकपा एमालेले आफूलाई पहिचान, समानुपातिक समावेशी, सहभागितामूलक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र राष्ट्रिय जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक मुक्तिको विरुद्धमा उभ्याएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्ष उपेन्द्रले पेस गरेका छन् ।

'यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध हाम्रो पार्टीले तीव्र वैचारिक तथा राजनीतिक संघर्ष गर्नुपर्दछ । कम्युनिस्ट समर्थक र तल्लो तहका इमान्दार कार्यकर्ता पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै समाजवादी लोकतन्त्र/समाजवादी लोकतन्त्रको मार्गचित्र र कार्यदिशातर्फ ध्रुवीकृत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

दार्शनिक र वैचारिकरूपमा अन्योलग्रस्त तथा नैतिकरूपमा स्खलित भइसकेको पार्टी संगठनात्मकरूपमा मात्र लामो समय बलियो भइरहन नसक्ने उपेन्द्रको आकलन छ ।

आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्र कम्युनिस्ट पार्टीहरू भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरि पतनको दिशामा जाने भविष्यवाणी उनले प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

'कम्युनिस्ट पार्टीका ठूल्ठूला नेताहरू भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र तथा नैतिक पतनको घटनामा लज्जास्पद ढंगले उदांगिँदै छन् । आर्थिक क्षेत्रमा उदारवाद र नवउदारवादी नीतिलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा पनि रोकिएको छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्दलीय व्यवस्थाका पञ्चभन्दा पनि तल्लोस्तरका क्रियाकलाप र चरित्र कम्युनिस्टहरूले प्रदर्शन गरिरहेको उनको आरोप छ । 'वर्तमान संविधान जारी गर्दाका बखत कांग्रेससँग मिलेर मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, खस-आर्य, दलित, महिला, पिछडावर्ग आदि आन्दोलनलाई निर्मम रूपले दमन गर्ने, संसदीय शासकीय प्रणाली कायम राख्ने, पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्यपुनर्संरचना हुन नदिनेमा नेकपा (एमाले) को प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ,' उपेन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

माओवादीको'सफ्ट आलोचना'

कांग्रेस र एमालेप्रति निकै कडा प्रहर गरेका उपेन्द्र नेकपा (माओवादी केन्द्र)प्रति भने थोरै नरम देखिएका छन् । परिवर्तनका लागि माओवादीले खेलेको भूमिका स्मरण गरेका यादवले अहिले भने पार्टी विकृति र विसंगतिको केन्द्र बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

'माओवादी कम्युनिस्ट खोलभित्र रहेर विकृत निम्न पुँजीवादी चरित्र बोकेको पार्टी हो । चिन्तन र व्यवहारमा मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी नभई ढुलमुले, अवसरवादी चरित्र नै हाबी रहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यस पार्टीका नेता-कार्यकर्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र जग्गा दलालीमा लिप्त छन् । पछिल्लो कालखण्डमा माओवादी विकृति र विसंगतिको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।'

माओवादीले आफूलाई  सैद्धान्तिकरूपमा कम्युनिस्ट भने पनि राजनीतिक रूपमा एमालेभन्दा भिन्न नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

लोसपासँग सहकार्य सम्भव

उपेन्द्रले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालसँग आफ्नो पार्टीको केही 'एजेन्डा' मिल्ने भएकाले सहकार्य गर्न सकिने भनेका छन् । यद्यपि, उक्त पार्टी देश र जनताको हितमा आफ्नो निर्णय आफैं लिन नसक्ने, अर्काको मुख ताक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ ।

जनमतलाई दिएनन् भाउ

उपेन्द्रले अन्य सबैजसो राजनीतिक दलका बारेमा छोटो भएपनि टिप्पणी गरेका छन्, तर मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका बारेमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । डा. सीके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई उनले पूरै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी, राजतन्त्र फर्किने भनेर राप्रपाले छर्दै आएको भ्रम चिर्नुपर्ने उल्लेख गरेका उपेन्द्रले नयाँ भनिएका रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिको वैचारिक धरातल प्रस्ट नभएको निष्कर्ष पेस गरेका छन् ।

पार्टी एकता, संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकताबारे धारणा

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएपनि सिद्धान्त, विचार र नीति मिल्ने पार्टीसँग एकता गर्नुपर्ने उपेन्द्रको मत छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सुशासन, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका पक्षधर र समाजवादी शक्ति तथा सिद्धान्त, विचार एवं नीति मिल्ने दलहरूसँग एकीकरण अथवा पार्टी एकता गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

राजनीतिक मुद्दा मिल्ने, तर सिद्धान्त, विचार नमिल्ने दलहरूसँग संघर्षको प्रकृति हेरी संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकतामा आबद्ध हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

'हामीले संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी वा परिवर्तनका बाधक शक्तिहरूलाई एक्ल्याउन र त्यसकाविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई मोर्चामा आबद्ध गर्न सक्नुपर्दछ,' उपेन्द्रले थपेका छन्, 'मधेशी र आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउने दलहरूसँग छुट्टै प्रादेशिक/राष्ट्रिय मोर्चा बनाउनुपर्दछ । मधेशमा छरिएर रहेका पहिचान, समावेशिता, संघीयता, सामाजिक न्यायका पक्षधर दलहरूबीच सहकार्य अथवा कार्यगत एकता गरि अगाडि बढ्नुपर्दछ ।'

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन :

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x