जसपा विभाजनको मुद्दा लम्बिँदा उपेन्द्रलाई राहत, अप्ठ्यारोमा अशोक राई

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । विभाजित जनता समाजवादी पार्टीको वैधताका विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिई उपेन्द्र यादवको रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा भएको संशोधनले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने, नियम ५ को आधार लिई गठन भएको राजनीतिक दलको वैधता के कस्तो रहने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्ने भनेर पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जेठ २७ गते उक्त आदेश गरेको हो । व्याख्या गर्नुपर्ने जटिल संवैधानिक र कानूनी विषयको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले पूर्ण इजलासमा पठाइएको आदेशमा उल्लेख छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आएपछि अग्राधिकार दिई पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू भनेर आदेश दिइएको छ ।

'२०७८ भदौ २ मा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश खारेज भइसकेकोमा उक्त अध्यादेश कायम रहँदाका बखत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा भएको संशोधनले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने र नियम ५ को आधार लिई गठन भएको राजनीतिक दल 'जनता समाजवादी पार्टी' को वैधता के कस्तो रहने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरिनुपर्ने देखिएको र उक्त जटिल संवैधानिक र कानूनी विषयको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि सुनुवाइलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई सोही नियमावलीको नियम २३(२) (ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

२०८१ वैशाख २४ गते निर्वाचन आयोगले ८ बुँदे निर्णय गर्दै जसपा नेपालबाट विभाजित भएको जसपालाई छुट्टै दलको रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय खारेज गर्दै नयाँ दलमा लागेका ७ सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी कारबाहीको मागसहित उपेन्द्रले रिट दायर गरेका हुन् ।

२०८१ जेठ २ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगले गरेका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आइसकेकाले जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

संयुक्त इजलासले जटिल कानूनी विषयको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेपछि जसपा विभाजनको विवाद लम्बिने भएको छ । संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले उक्त विषय संवैधानिक इजलासमा पनि जान सक्ने देखिन्छ ।

यद्यपि विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको छ । लिखित जवाफ यति  दिनभित्र पेश गर्नू भनेर समय भने तोकिएको छैन ।

जसपा नेपाल विभाजनको विवाद सर्वोच्चमा यथास्थितिमै रहेपछि अशोक राईको नेतृत्वमा गठित जसपाको संगठन विस्तारदेखि मधेश प्रदेशमा सांसद, पदाधिकारी र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले सनाखत गर्न पाएका छैनन् ।

विभाजित दलबाट नवलकिशोर साह सुडी वन तथा वातावरण मन्त्री, प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र हसिना खान सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न भनेर गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण सनाखतको काम रोकिएकाले मधेश प्रदेशमा कुनै पनि सांसद विभाजित हुन पाएनन् ।

सर्वोच्चमा विषय अड्किएका कारण जसपा नेपाललाई अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पुर्‍याउन सक्ने थप क्षति तत्काललाई टरेको छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशसभामा सांसदहरू विभाजित पार्टी जसपामा आए पनि त्यसको प्रभाव मधेश प्रदेशमा परेको छैन ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नभएको भए मधेश प्रदेशमा पनि ७ देखि ८ जना सांसद नयाँ पार्टी जसपामा लागेर जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बनेको मधेश प्रदेश सरकारमा सामेल हुने सम्भावना थियो । तर, त्यसमा ब्रेक लागेपछि अशोक राईलाई धक्का लागेको छ ।

अर्कातर्फ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले जेठ २८ देखि ३० सम्म जनकपुरमा एकता महाधिवेशन गर्दैछ । महाधिवेशनबाट जसपा नेपाल थप सशक्त भएर आउने दाबी उपेन्द्रले गरेका छन् । अध्यक्षमा उपेन्द्र निर्विरोध हुने भएका छन् भने अन्य पदमा निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश :