×

NIC ASIA

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले न्युरोड फूटपाथ फराकिलो बनाउने विवादले एकाएक संघीयता कार्यान्वयनको बहस सिर्जना गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काएको फूटपाथ सडक विभागले टाल्न थालेपछि सोमबार दिनभर न्युरोडमा तनाव सिर्जना भयो, जुन कार्यले स्थानीय सरकार र संघबीचको तालमेल किन मिलेन भन्ने व्यवहारतः उजागर भएको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

न्युरोडमा मेयर बालेनको हठले सडक भत्कायो । सडक विभागले टाल्यो । न्युरोडमा फूटपाथ फराकिलो बनाउने महानगरको तर्क, सडक साँघुरो बनाउनुहुँदैन भन्ने विभागको तर्कबीच यी दुई तह/निकाय न्युरोडमा आमनेसामने भए ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

यसै विषयलाई लिएर संघीयताले अधिकार दिएन भन्ने बहस एकातिर चल्यो भने अर्कातिर मेयर बालेनले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

Vianet communication

सत्ता समीकरणको मुख्य दलका प्रमुख ओलीप्रति बालेनले संगिन आरोप लगाए । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले उठाएको गिरीबन्धु चिया बगानको विषयमा बालेनले आरोप लगाएका छन् । फूटपाथ फराकिलो बनाउने भनी सडक भत्काएका बालेनलाई सडक विभागले अवरोध गरेको थियो । त्यसको आक्रोशमा बालेनले कलंकीदेखि चक्रपथवरपर सडकको धुलो सडक विभागको कार्यालयअगाडि लिएर थुपारिदिए ।

बालेनको सो कार्यप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गरेका थिए, ‘छिमेकीप्रति रिस उठ्यो भने गेटबाहिर फोहर लगेर थुपारिदिने ?’ ओलीको बोलीबाट बिच्किएका बालेनले सोमबार गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

‘यही  १०  हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर न्युरोडमा हामीले बनाउन लागेको फूटपाथ फेरि सडक बनाउन थाल्नुभएछ’, बालेनले फेसबूकवालमा सोमबार ओलीप्रति आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, ‘अब बल्ल देश बन्ने भएछ । आफ्ना कर्तुत लुकाउन र विषयान्तर गरे पनि काम हुनु राम्रो हो । तपाईंको शक्तिले अब रिङरोड बनाउनू, बुटवल–चितवन बाटो बनाउनू, यस्ता धेरै आयोजनामा लगाउनुहोला, हामी साथमा छौं । अनि समयमै गिरीबन्धुमा पीडितको बैना फिर्ता गर्नुहोला, नत्र कोही साँच्चैको नयाँ आउला र फाइल पल्टाउला । हुन त पहिले पनि जेल बस्नुभएको हो । धन्यवाद !’

गिरीबन्धु चिया बगानको मुद्दा विषयान्तरका लागि न्युरोडको सडक साँघुरो बनाउन रोकेको आरोप बालेनले लगाएका छन्, जुन आरोप कहीँ कतै मेल खाँदैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले विनाप्रमाण सार्वजनिक खपतका लागि दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर छ । सामाजिक सञ्जालमा रहेका आफ्ना सर्मथकलाई खुशी पार्ने बालेनको यो आरोप केवल सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही हुन सक्दैन ।

स्वतन्त्र भएर काठमाडौं महानगरपालिकामा विजय हासिल गरेका बालेन मूलतः संघीयताविरोधी हुन् । चुनावमा प्रदेशसभा सदस्यलाई मतदान नगरेको सन्दर्भबाट पनि बालेन संघीयता र त्यसको कार्यान्वयनमा कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

उनले लोकप्रियताका लागि केही काम गरेका छन्, तर प्रदेश र संघसँग समन्वय गर्दैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कानूनी अड्चनलाई उनले दलका नेताहरूका कारण भन्ने भाष्य निर्माण गराइदिएका छन् ।

बाटो खुला हुनुपर्छ, बस्ती व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने विषय सबैका लागि लोकप्रिय लाग्न सक्छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनका लागि वडा, प्रदेश, संघसँग उनको समन्वय देखिन्न ।

प्राविधिक पक्षमा उनको तर्क कतिपय अवस्थामा होजस्तो लाग्न सक्छन् । त्यसैलाई उनको साइबर समूहले व्यापकता दिएर बालेनबाहेक अर्को नेता छैन भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित गर्न खोजेको छ । यतिखेर गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा प्रकरणलाई जबर्जस्त उचालिएको छ  । न्युरोड सडकको विषयलाई लिएर ओलीप्रति बालेनको आरोप सार्वजनिक खपतका लागि कमसल माल मात्रै हो । 

के हो त संघीयता ? 

राज्यको अर्थ, हरेक संघीय इकाई आफ्नो मामलामा आपसमा स्वायत्त हुने र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धति संघीयता हो । संघीयताको सैद्धान्तिक पक्ष भनेको– ‘एक ठाउँमा बस्ने र विभाजन हुनबाट बचाउने’ हो । भिन्न राज्यहरू मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यसअन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने प्रणाली संघीयता हो । यतिखेर यही संघीयतालाई आफूखुशी गरिने व्याख्याले कार्यान्वयन पक्ष कुरूप बन्दै गएको छ । 

संघीय राज्यमा के हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा धेरै सैद्धान्तिक मान्यता छन् । संघीयताबारे सबैभन्दा प्रस्टरूपमा जे.एस.मीलले चारवटा आधार पेश गरेका छन् । (क) जातीय सहानुभूति (ख) भाषाको सम्मान (ग) साझा राजनीतिक एजेन्डा (घ) एक अर्कामा कसैले नहेप्ने नीति । यसका हरेक हाँगाबिँगाको व्याख्या छन् । तथापि मूल अवधारणा यसैभित्र रहेका छन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूपबमोजिम अहिले संघीय इकाइहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । संसदीय शासन प्रणाली, मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार, संवैधानिक राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, संघीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति, प्रादेशिक सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पालिका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हामीले अपनाएको व्यवस्था हो । 

एकात्मक राज्यको ठीकविपरीत शासन नै संघीयता हो । एकात्मक सत्ताको समूल अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ संघीयता कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । 

सरकारसँग मुद्रा, प्रतिरक्षा, सन्धि कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रमुख भौतिक पूर्वाधार, आमसुरक्षा, भन्सार, करहरू, सुपुर्दगी, युद्धको घोषणा र परराष्ट्र नीतिका अधिकार रहेका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, खनिज, वनजंगल, पानी, महानगरीय मामिला, फौजदारी कानून, प्रहरी र केही करहरू संघ र प्रदेश सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सबालहरू रहेका छन् । 

बालेन र संघीयताको कार्यान्वयन

संविधानमा उल्लेख गरिएका यी सैद्धान्तिक पक्ष कार्यान्वयनमा के कति गरियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म बहस भएको छैन । बालेनलाई लागेको छ, ‘स्थानीय सरकारको प्रमुख भएकाले सारा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मेरै राज्य चल्छ ।’ जसको पुष्टि महानगर प्रहरीले सडक र घरहरू भत्काउँदा जनताप्रति देखाएको दम्भबाट हुन्छ । 

जसले प्रदेश सभा सदस्यलाई मतदान गर्दैन, सांसदहरूलाई वडा सदस्यसरह भनेर अपहेलना गर्दछ, उसैले संघीयताअनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न पाइएन भन्नु आफैँमा विरोधाभाष हो । संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साह कम बोल्छन्, कानूनविपरीत काम गर्छन्, केही रचनात्मक काम गर्छन्, त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा खपत गराउन उनका साइबर सेनाहरू खप्पिस छन् । 

बालेनले गरेका काम सबै राम्रा, सबै सही हुन् भन्ने जमात बढेको छ । स्वतन्त्रताको नाममा सबै कार्य उचित भन्ने भाष्य विल्कुल गलत सावित हुन्छ । 

तत्काललाई कसैका लागि खुराक बन्ला, प्रतिपक्षीले भाषणमा ताली पाउलान्, सामाजिक सञ्जालमा लाइक पाउलान्, यो नै सबै समस्या समाधानको उपाय हुन सक्दैन । काठमाडौं महानगरपालिका आफैँमा संवेदनशील ठाउँ हो । बहुसांस्कृतिक, भाषिक, परम्परा, कलाको ठाउँ, जसका लागि संसारको आँखा संघीय राजधानी काठमाडौंमै केन्द्रित रहन्छ । तर, यस्तो संवेदनशील ठाउँका मेयर बालेनले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित पार्टी प्रमुखलाई हचुवाका भरमा आरोप लगाउने विषयलाई हल्का रूपमा लिन सकिन्न । 

पुराना दलले जनताको काम गर्न सकेनन् भन्ने जगबाट उदाएको भरमा कुनै अप्रमाणित विषयमा आरोप लगाउनेलाई कानूनी कारबाही, सम्बन्धित विषयको नीतिगत निर्णय, दस्तावेज, सैद्धान्तिक आधारहरू सार्वजनिक गरेर जवाफ दिन सक्नुपर्दछ । 

बालेनले लगाएकाजस्ता आरोप हचुवाका भरमा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूले लगाउँदै गए कानूनी राज र सामाजिक मूल्य–मान्यता अल्पमतमा पर्ने छन् । तसर्थ, गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया, ऐन नियम र निर्णयलगायतका दस्तावेज सार्वजनिक गरी एमालेले बालेनको हठलाई चुनौती दिन ढिला गर्नुहुँदैन । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x