×

NIC ASIA

पालिका विवाद समाधानमा सरकारी बेवास्ता

स्थानीय तहका सीमादेखि स्रोत विवाद ७ वर्षदेखि अनिर्णित, सिंहदरबारमा थन्किए १०७ सिफारिश

काठमाडाैं | जेठ २१, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

१०७ स्थानीय तहको सीमा विवाद, नक्सा विवाद र केन्द्र विवादसम्बन्धी विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ७ वर्षदेखि अनिर्णित बनेको छ ।

सीमा विवाद समाधान गर्न, नाम र केन्द्र फेर्न, वडा थप्न, वडाको केन्द्र फेर्न, जीपीएस नक्सा सच्याउन भन्दै स्थानीय तहबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरिए पनि त्यस उपर निर्णय हुन नसकेको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

२०७४ सालका जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा ६८ स्थानीय तहले गरेका सिफारिश र त्यसपछिका ३९ स्थानीय तहले गरेका १०७ सिफारिश संघीय मामिला मन्त्रालयमै लामो समयदेखि अड्किएको हो ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

यहाँसम्म कि निर्णयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले क्याबिनेटमा समेत पठाएको छैन ।

Vianet communication

यस्ता छन् स्थानीय तहका विवाद

प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग तथा सीमालगायत विषयमा कैलालीका ७ वटा स्थानीय तहबीच पटक-पटक विवाद हुँदै आएको छ । जानकी गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाबीच नर्मदा सामुदायिक वन क्षेत्रमा सीमा विवाद छ ।

जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को अमौरीमा रहेको शिवपार्वती सामुदायिक वन क्षेत्र, वडा नम्बर ६ को कैलाशेश्वर वामुदायिक वन क्षेत्रको भुरुवा फायर लाइनमा लम्कीचुहा नगरपालिकासँग विवाद छ ।

त्यसैगरी, सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ स्थित धोबिनी खोला क्षेत्र, वडा नम्बर ९ को अमरावती सामुदायिक वन क्षेत्रको भुरुवा फायरलाइन, वडा नम्बर ९ को हाइड्रोपावरदेखि उत्तरजमुना खोला क्षेत्र, छतिवन सामुदायिक वनक्षेत्र नजिक र कैलाशधाम मन्दिर क्षेत्रनजिक उक्त नगरपालिकासँग सीमा विवाद छ ।

त्यसैगरी, कैलालीकै बर्दगोरिया गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाबीच सीमा विवाद छ । बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को तल्लापानीको बस्ती, चायाभावरको खोला, पश्चिममा काँडा नदी, मुलेकाँडाको खोला, केरापानी खोला, भिजुवा खोला र वरपानी क्षेत्रमा मोहन्याल गाउँपालिकासँग विवाद छ । सोही पालिकास्थित वडा नम्बर २ को फलेबिसौना, जरुवा सामुदायिक वन र पथिरया नदी क्षेत्रमा पनि विवाद छ ।

त्यसैगरी, कैलालीकै चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४ र ६ बीच तथा गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ बीच नदीजन्य पदार्थसहित प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित विवाद छ ।

त्यसैगरी, त्यहाँका अन्य स्थानीय तहका बीचमा पनि विवाद छ ।

हेर्नुहोस्,कैलालीका स्थानीय तहका विवादसम्बन्धी विवरण:

null

null

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले २०८० जेठ २६ गते जिल्ला सभाबाट दीर्घकालीनरूपमा सीमा समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही व्यहोराको निर्णयसहितको पत्र जिल्ला समन्वय अधिकारी धर्मराज विनाडीले २०८० असार ७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, मन्त्रालयले ११ महिना बित्दा पनि निर्णय गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले सबै वडाहरूको सिमाना तथा केन्द्र हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

'२०७५ असार १९ गतेको दिन गाउँपालिकाको चौथो सभाबाट पारित भएको प्रस्ताव नम्बर २७ लाई आर्थिक वर्ष २०८० वैशाख २८ गते बसेको १३ औं गाउँसभाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी चौथो सभाको निर्णयलाई सदर गरी त्यसअनुरूप नै अगाडि बढाउने निर्णय भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,' गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामाले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

null

null

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३९ वटा स्थानीय तहले सीमा विवादसम्बन्धी समस्या समाधान गरिदिनका लागि पत्राचार गरेका छन् ।

दाङको घोराही नगरपालिका, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका सबै वडाहरू, कैलालीका सातवटा स्थानीय तह, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २, संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २, कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ३ मा आन्तरिक वडा मिलानका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ ।

सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, कास्कीका विभिन्न पालिका, चितवनको खैरहनी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका, काभ्रेको झुम्लु गाउँपालिका, सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकासहित विभिन्न ३९ वटा स्थानीय तहबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र आएको छ ।

हेर्नुहोस्,विगत २ वर्षमा ३९ स्थानीय तहले पठाएको पत्रको विवरण :

nullnull

यसअघि २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि ६८ वटा स्थानीय तहले सिमाना तथा केन्द्रसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थए ।

अछामको रामारोशन गाउँपालिका, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका, बझाङको मष्टा गाउँपालिका, काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका, डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकासहित ६८ स्थानीय तहले भौगोलिक र जनसांख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए ।

हेर्नुहोस्, विगतका जनप्रतिनिधिले गरेका पत्राचारको विवरण :

null

null

null

null

null

null

null

nullnull

nullnull

स्थानीय तहमा सीमाका विषयमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएको छ । व्यावहारिकरूपमा समस्या नभए पनि जीआईएस नक्सा फरक परेको हुनाले नक्सा मिलाइदिनुपर्‍यो भन्दै धेरैजसो स्थानीय तहबाट सिफारिस आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

वडा ठूलो भएकाले टुक्र्याएर थप वडा कायम गर्नुपर्‍यो, स्रोत साधन परिचालनको हिसाबले विभिन्न वडा र विभिन्न तहबीच विवाद रहेको भन्दै समाधानका लागि सिफारिश आउने गरेको उनले बताए ।

वडाभित्रका बस्तीलाई परिवर्तन गरेर वडा थपिदिनुपर्‍यो, साविकमा गाविस हुँदा साविकका वडालाई ब्लकमा टुक्राउनुपर्‍यो भन्दै स्थानीय तहबाट निवेदन आएको उनले बताए । कुनै स्थानीय तहले आफ्नो भूभाग भनेर कुनै संरचना बनाउन जाँदा अर्को स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूभाग रहेको भन्दै रोक्ने गरेको हुनाले समस्या समाधान गरिदिन पालिकाहरूबाट लिखित निवेदन आउने गरेको उनले खुलाए ।

यसरी २०७४ सालदेखि नै विभिन्न स्थानीय तहबाट पारित भएर सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सिफारिश अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आए पनि संघीय मामिलाले केही निर्णय गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने, परिवर्तन गर्ने, वडाको संख्या, सिमाना र संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसका लागि मापदण्ड समेत छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्रको विषयमा आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम् मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनेर उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा पनि मापदण्ड छ । जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई हेरेर वडाको केन्द्र तोक्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

यसरी विभिन्न स्थानीय तहका सभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर वडा टुक्राउन, वडा थप्न, सिमाना समस्या समाधान गरिदिन भनेर सिफारिश आए पनि अर्को पक्षले त्यसो नगर्न भनेर लिखित निवेदन दिने गरेका कारण मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव नै लग्दैन ।

संघीय मामिला शाखाका उपसचिव कमल भट्टराईका अनुसार केन्द्रको विषयमा सरकारको निर्णय एउटा, तर काम अर्कै ठाउँमा भइरहेको, केन्द्र अर्को ठाउँमा सरिसकेको भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सिफारिश पछि मात्र आउने गरेको छ ।

'फिल्डमा सबै ठीक भएपनि जीपीएस म्यापमा धेरै ठाउँमा फरक परेको, भारतकै भूमिमा समेत जीपीएस परेको, एउटा पालिकाको जीपीएस अर्को पालिकामा देखाउने गरेको छ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।

कतिपय ठाउँमा पालिकाले दुईतिहाइबाट निर्णय गरे पनि अदालतले नै उल्ट्याइदिएको हुनाले मन्त्रालयमा सिफारिश भएर आए पनि थाति रहेको उनले बताए ।

'धेरैजसो स्थानीय तहमा पालिकाको सिफारिशलाई कार्यान्वयनमा नलग्न भनेर त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्यले नै लिखित निवेदन दिनुभएको छ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै हालतमा पनि केन्द्र सार्नुभएन भनेर कतिपय माननीयज्यूले लिखित निवेदन दिनुभएको छ भने धेरैजसोले भेटेर खबरदारी गरिरहनुभएकाले समस्या यथावत रहेको हो ।'

संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव सुमन दाहाल भने ती सबै समस्या समाधानका लागि एउटा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको बताउँछन् ।

'नेपाल सरकारले गर्ने भने पनि क्याबिनेटमा के आधारमा हामीले त्यो प्रस्ताव लाने भन्ने तय गर्नका लागि एउटा निर्देशिका प्रस्ताव गरेका छौं,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो निर्देशिका स्वीकृत भयो भने केही उपाय निस्किन्छ ।'

स्थानीय तहमा देखिएका सीमा विवाददेखि जीपीएसको नक्सांकन समेतको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने भन्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ ।

'प्राविधिक विज्ञ समेत राखेर उच्चस्तरीय समिति बनाएर फिल्डमै पुगी वास्तविक स्थिति हेरेपछि सुगमता, भौगोलिक सन्तुलन, राजनीतिक सन्तुलन आदिको विषयलाई समेत अध्ययन गरेर दिइने प्रतिवेदनको आधारमा क्याबिनेटमा प्रस्ताव लान सकिन्छ,' दाहालले थपे, 'मन्त्रालयस्तरमा महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा नापी विभाग, भूमिसुधार तथा मालपोत विभाग, प्राविधिक कार्यालयसहितका प्रतिनिधि उक्त उच्चस्तरीय अध्ययन समितिमा रहेनछन् ।'

त्यसैगरी, तलको समितिमा जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय आदिका प्रतिनिधि राखिने उनले बताए । ती समितिले अध्ययन गरेर दिएको सिफारिश ठीक छ भने सोही आधारमा नेपाल सरकारमा पठाउने गरी निर्देशिका बनेको हो ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x