×

NIC ASIA

कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरण

‘मिडियाले लेख्न–बोल्न छाड्नुहुन्न, लेख्दै–बोल्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन’

काठमाडाैं | जेठ १६, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको छ । एउटा व्यक्ति सिरोहिया हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन् । तर, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष भएको नाताले नै सिरोहियालाई ’नन–इस्यू’मा पक्राउ गर्नु गलत हो । सिरोहिया मेरो मित्र पनि होइन, शत्रु पनि होइन । कान्तिपुर पत्रिकाले कुनै समय मेराबारेमा नै पटक–पटक गलत समाचार लेखेको थियो । तर, त्यसलाई मैले कुनै ‘इस्यू’ भने बनाइनँ । 

डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र)मा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन (वाक स्वतन्त्रता) महत्वपूर्ण हुन्छ । डेमोक्रेसीमा कसैलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाइँदैन । डेमोक्रेसी भनेको शासन सत्ता मात्र होइन, सुशासन पनि हो । राज्यका, संवैधानिक निकायका अंगहरूबीचको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पनि डेमोक्रेसी हो । मिडिया डेमोक्रेसीको महत्वपूर्ण पिलर हो । राज्यका निकायका कामहरूका बारेमा आलोचना, समालोचना गर्नु मिडियाको प्रमुख काम पनि हो । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

विधायिकाले गलत कानून बनायो वा कार्यपालिकाले गलत काम गर्यो भने मिडियाले त्यसको आलोचना गर्छ । न्यायपालिकाले गलत काम गर्यो भने पनि मिडियाले नै आलोचना गर्ने हो ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

null

Vianet communication

अदालतले गरेको आदेश सबैले मान्नै पर्छ । गलत आदेश वा फैसला गर्यो भने पनि मान्नु पर्छ । तर, त्यो आदेश वा फैसलाका बारेमा टिका–टिप्पणी नै गर्न पाइँदैन भन्ने हुँदैन । अदालतको आदेश वा फैसलालाई भने सबैले मान्नु पर्छ । त्यो सबैको बाध्यता पनि हो । तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कोही बोल्नु नै हुँदैन भन्ने पनि होइन ।

अदालतको न्याय सम्पादनमा कुप्रभाव नपार्ने गरी सुप्रभावका लागि भने बोल्नु पर्छ, बोल्न पाइन्छ पनि । अनुसन्धान गर्ने निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमा पनि बोल्न पाइन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले गलत अनुसन्धान गरिरहेको छ भने पनि त्यसलाई हामीले मान्नु पर्छ । तर, कराउने काम गर्न भने नागरिकले छोड्नु हुँदैन । मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा पार्नु चाहिँ हुँदैन । तर, नागरिकले आँखा र कान सधैँ खुला राख्नु पर्छ । 

प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार राज्यले प्रदान गरेको छ । तर, प्रहरीले त्यो अधिकारको सदुपयोग गरेको छ कि दुरुपयोग गरेको छ, त्यस कुरामा नागरिक आकांक्षा भने हुनुपर्छ । अनुसन्धान गलत नियतले नै गरिएको रहेछ भनेपनि हामीले त्यसमा सघाउने हो । तर अनुसन्धान गलत भइरहेको छ भन्न त पाइयो । कराउन त पाइयो ।

विचाराधीन मुद्दामा पनि अदालतलाई सुप्रभावित गर्न मिल्छ । त्यसले अदालतको अवहेलना हुँदैन । अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्न सघाउन हुन्छ ।

null

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभयो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सो विषयमा मिडियाले प्रशस्त समाचार लेखे । त्यसले अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्न सहयोग पुगेको थियो । न्याय सम्पादनका क्रममा भ्रम सिर्जना गराउने उद्देश्यले बोल्नु, लेख्नु हुँदैन । तर सकारात्मक तरिकाले न्याय सम्पादन हुन सहयोग पुग्ने गरी लेख्न, बोल्न भने पाइन्छ ।

म एउटा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हो । पेन्सन खाएर घरमा बसेको छु । त्यो पेन्सन भने जनताको खुन, पसिनाबाट लिइएको करबाट पाएको छु । त्यसैले जनतालाई अन्याय हुँदा मैले चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन । मैले बोल्नैपर्छ भनेर बोलेको हो । 

पूर्वन्यायाधीशले आदेश वा फैसला गर्ने भन्ने हुँदैन । तर आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ । त्यही आधारमा सिरोहियाको पक्राउप्रति आफ्नो धारणा राख्न खोजेको हुँ ।

सिरोहिया जनकपुरबासी हुन् । म पनि जनकपुरबासी हुँ । एउटा गाउँलेको नाताले पनि मैले केही बोल्नैपर्ने हुन्छ । सिरोहियाको नागरिकताको विषयमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । म जनकपुरको मान्छे भएकाले मैले दाबीसाथ भन्न सक्छु– उनी नेपालका नागरिक हुन् । उनका बुवा घाँसीरामले नागरिकता ऐन २००९ अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो । साथै उहाँले जनकपुरमा खानेतेलको मिल सञ्चालन गर्नुभएको थियो । मैले नै देखेको छु । उहाँलाई नागरिकता दिनेबेलामा बंशज, जन्मसिद्ध वा अंगिकृत भन्ने किसिम छुट्याइएको थिएन । किनभने त्यसबेला त्यो प्रावधान नै थिएन ।

null

नेपाली नागरिक घाँसीरामका छोरा कैलाश सिरोहियाले नागरिकता ऐन २०२० का आधारमा नागरिकता लिएका हुन् । सिरोहिया नेपालको नागरिक हुन् भन्नेमा कुनै विवाद नै छैन । दुईवटा विषयमा विवाद छ । एउटा नागरिकताको नम्बरमा र दोस्रो जन्ममितिमा ।

उनले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अर्को पटक लिए, नागरिकतामा रहेको उमेरलाई जन्ममितिसँग जोडेर हिसाब गर्दा हिसाब मिल्दैन भन्ने छ । एक-डेढ वर्षको अन्तर छ भन्ने कुरा छ । जन्ममितिमा विवाद भयो भने नागरिकता प्राप्त गर्न धारकले भरेको फारम हेर्ने हो । त्यो फारममा के लेखिएको छ त्यसलाई आधार बनाउने हो । त्यो कुरा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो । वर्ष यति लेख्दा गलत भएको छ भने त्यो लेख्ने काम सरकारी कर्मचारीको हो । गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउने हो । जन्ममिति वा उमेरमा विवाद भएको देखिएको छ भने त्यसमा दोषी नागरिकता प्रमाणपत्र धारक होइन, कर्मचारी हो ।

दोस्रो नागरिकता नम्बरको कुराको विवाद हो । सिरोहियाको नागरिकता नम्बर भएकै नम्बर अन्य व्यक्तिको नागरिकतामा पनि छ भन्ने ‘इस्यू’ हो । त्यो नम्बर दिने काम सरकारको हो । धारकले  इच्छाएका आधारमा वा उसैले आफैँ नम्बर लेख्दैन, पाउँदैन पनि । त्यसमा पनि सरकारी कर्मचारीकै दोष हुन्छ । प्रश्न उठ्छ– समान नम्बर अर्को व्यक्तिलाई कसरी दिइयो ?

null

त्यसैले ‘नन–इस्यू’मा समाचार उनलाई पक्राउ गरिएको छ । प्रथम दृष्टिमै गिरफ्तारी गलत देखिन्छ । सरकारमा रहेका व्यक्तिले प्रतिशोध साँध्न शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । पक्राउ गर्नुपर्ने मुद्दा नै होइन यो । सरकारमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध लगातार कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशन भएकाले प्रतिशोध साँध्न गिरफ्तार गरिएको देखिन्छ । 

यस्ता प्रवृतिविरुद्ध नागरिकले बोल्न–लेख्न छाड्नु हुँदैन । बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्किने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारको काम कारबाहीका विषयमा प्रेसले लेख्न छाड्नु हुँदैन । 

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले सञ्चारकर्मीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)


 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

बैशाख २५, २०८१

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउनेहरू अरू कसैको स्वार्थको गोटी बनेको बताएका छन् । अमेरिका भ्रमण सकेर सोमबार फर्किएका यादवले  देश र जनताको हितका लागि नभएर अरू कस...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

चैत ६, २०८०

बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x