फास्ट ट्र्याकको सुरुङ ठेक्कामा झेल: टाट पल्टेको भारतीय कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास !

भारतमा कालोसूचीमा परेको तथा टाट पल्टिएको कम्पनीलाई नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको टेक्निकल प्रस्तावमा 'क्वालिफाइ' गरी आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको चरणमा पुर्‍याएको छ ।

काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजना अन्तर्गत प्याकेज ८-बीको ठेक्कामा भारतमा टाट पल्टिएको कम्पनी केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स लिमिटेडको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको चरणमा पुगेको हो ।

फास्ट ट्रयाकका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले माघ ९ गते तीनवटा कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै माघ २३ गते १ बजे आर्थिक प्रस्ताव खोलिने भनेर पत्राचार गरेका थिए । माघ २३ गते नै आर्थिक प्रस्ताव समेत खोलिसकिएको छ ।

स्रोतका अनुसार १९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको उक्त ठेक्कामा  चिनियाँ कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा बढी २८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने भारतीय कम्पनी केएमसीले १४ अर्ब रुपैयाँ र अर्को भारतीय आरभीएनएल-एबीएल जेभीले १७ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीमा भएको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने बिडरलाई ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस आधारमा हेर्ने हो भने केएमसीले उक्त ठेक्का पाउने हो । तर, भारतमा विभिन्न सरकारी निकायद्वारा नै कालोसूचीमा परेको, टाट पल्टिएर दिवालिया घोषित भएको कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत हुनुपर्नेमा नेपाली सेनाले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको चरणसम्म पुर्‍याउनु नै शंकास्पद रहेको अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको गुनासो छ ।

१९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको उक्त ठेक्काअन्तर्गत मुख्य सुरुङ(टनेल) र पुल  निर्माण गर्नुपर्ने छ । ठेक्काका लागि तीनवटा कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव भरेका थिए । चिनियाँ कम्पनी पोली चंगडा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, भारतको रेल विकास निगम लिमिटेड (आरभीएनएल) - अशोक बिल्डिकोन लिमिटेड (एबीएल) जेभी र भारतकै केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स लिमिटेड गरी तीनवटा कम्पनीले बिड भरेका थिए ।

पहिलो चरणमा तीनवटै कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएर आर्थिक प्रस्ताव छनोटको चरणमा पुगेका हुन् ।

लोकान्तरले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार तीन कम्पनीमध्ये केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स लिमिटेड भारतमा ब्ल्याक लिस्टेड भएको देखिन्छ ।

भारतको इन्सोल्भेन्सी एन्ड ब्यांकरप्सी बोर्डले केएमसीलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ । त्यहाँ उक्त मुद्दा अझै अनुसन्धानकै चरणमा छ ।

रेल विकास निगम (आरभीएनएल) भारत सरकारद्वारा स्थापना गरिएको कम्पनी हो । आरभीएनएलले भारतमा थुप्रै रेल्वे ट्रयाक निर्माणदेखि अन्य क्षेत्रमा काम गरिसकेको छ ।

बोलपत्र प्रस्ताव भर्दा नेट एसेट भ्यालु पोजिटिभ हुनपर्ने, सन् २०२३ र त्यसअघिको पाँच वर्षसम्मको ब्यालेन्स सीट पेस गर्नुपर्नेजस्ता शर्तसहितको प्रावधान स्पेसिफिकेसनमै राखिएको छ ।

'तर, उक्त प्रावधान पूरा नगर्ने कम्पनीलाई समेत प्राविधिक प्रस्तावमा डिसक्वालिफाई नगरी आर्थिक प्रस्तावको चरणसम्म पुर्‍याउनु भनेको मिलेमतो हो,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि थर्ड पार्टी बैंक ग्यारेन्टी इस्यु गर्न नपाउने भनेर नियम बनाइकेको अवस्थामा नेपालको सिटिजन्स बैंक ग्यारेन्टी बस्नु समेत गैरकानूनी भएको उनको कथन छ ।  ३३ करोड रुपैयाँ बिड बन्ड सिटिजन्स बैंकले ग्यारेन्टी गरेर दिएको छ ।

'भारतको एक्जिम बैंकले केएमसीलाई कालोसूचीमा राखेका कारण त्यहाँका कुनै बैंकले बैंक ग्यारेन्टी नदिएपछि नेपालको सिटिजन्स बैंकबाट बिड ग्यारेन्टी लिएर बिड भरेको हो,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

५ वर्षअघि नेपालमा सडक निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा केएमसीले टेन्डर भर्दा सडक विभागले भारतीय राजदूतावासमार्फत उक्त कम्पनीको बैंकिङ स्टाटससहितको बारेमा इन्क्वाइरी गरेको थियो ।

२१ अक्टोबर, २०१९ मा भारतीय राजदूतावासका कपिध्वज प्रताप सिंहले अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई लेखेको पत्रमा नेपालमा लगाएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

'भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबीआई –सीआरआईएलसीले दिएको रिपोर्टका आधारमा केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स कम्पनी लिमिटेड भारतमा नन् पर्फर्मिङ एसेट (एनपीए) घोषित भएको हो,' उक्त पत्रमा लेखिएको छ, 'नेपालमा एमएस केएमसी-टुन्डी जेभीको प्रस्ताव रद्द गरी दोस्रो कम रकम प्रस्ताव गर्ने बिडरलाई दिए राम्रो हुन्छ वा ठेक्का नै रद्द गरी पुनः ठेक्का आह्वान गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।'

त्यसपछि फेरि सडक विभाग मातहत रहेको आरआईडीपी निर्देशनालयले ३ वर्षअघि नेपालमा सडक निर्माण सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गरेको ठेक्काका सन्दर्भमा भारतको एस्पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक अफ इन्डियालाई बैंकिङ अवस्थाबारे सोधिएको थियो ।

भारतीय राजदूतावासमार्फत सडक विभागले सोधेको उक्त पत्रको विषयमा २७ जुलाई २०२३ मा उक्त कम्पनी भारतमा कालोसूचीमा रहेको जानकारीसहितको जवाफ दिएको थियो ।

भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)ले केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स लिमिटेडलाई नेगेटिभ लिस्टमा राखेको थियो ।

सन् २०१५ मा भारतको अगर्ताला-उदइपुर खण्डमा ४८ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि भारतीय रुपैयाँ ३६९ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भए पनि सम्झौता भएको १६ मार्च २०१५ देखि ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गारिसक्नुपर्नेमा पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको हुनाले नेगेटिभ लिस्टमा राखिएको भन्दै सूचना जारी गरिएको थियो ।

त्यसबाहेक भारतको शक्तिशाली जाँच एजेन्सी डाइरेक्टरेट अफ इन्फोर्समेन्ट (ईडी)ले पनि केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स लिमिटेडलाई १२१ करोड रुपैयाँको अनुचित लाभ लिएको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको पाइएको छ ।

यी सबै आरोपका विषयमा नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग बुझ्दा तीनवटा फर्मको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको चरणमा रहेको बताए ।

'मैले आयोजनाबाट प्राप्त गरेको सूचनाअनुसार अहिले सबमिट भएका कागजातका आधारमा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएर आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट भएको हो । ती फर्महरूले पेश गरेका कागजातहरूको भेरिफाइ गर्ने लगायतको काम बाँकी नै छ ।'

पेश गरिएको कागजात तथा ओरिजिनल कागजातका विषयमा भेरिफाइ गर्ने काम बाँकी नै रहेको तथा निर्णय नभएको अवस्थामा अहिले नै केही भन्न नसकिने उनले बताए ।

'फाइनल डिसिजन भइसकेको पनि होइन । र, अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीले गरेको कम्प्लेनको कुरा हो । ओरिजिनल कागज भेरिफाइ गर्न बाँकी नै छ,' भण्डारीले थपे, 'आर्थिक प्रस्ताव खुलेर अहिले मूल्यांकनको चरण नै रहेकाले कसको के हो, कति हो भन्ने कुरा खुल्न बाँकी नै छ । निर्णय हुन बाँकी नै छ । '

यी सबै विषयमा तराई मधेश द्रुतमार्गको प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई अर्को प्रतिस्पर्धी भारतीय कम्पनीले इमेल गरेर जानकारी समेत गराएको थियो । तर, पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरले केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स लिमिटेडलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरेका छन् ।

यस विषयमा टेन्डर आह्वान भएदेखि नै मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । टेन्डर हाल्ने आन्तिम म्याद १४ जनवरी अर्थात् पुस २९ गतेसम्म थियो ।

पुस २९ अघि नै भारतको आरभीएनएल चिनियाँ कम्पनी पोली चंगडा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र भारतको रेल विकास निगम लिमिटेड(आरभीएनएल) - अशोक बिल्डिकोन लिमिटेड (एबीएल) जेभीले टेन्डर भरेका थिए ।

पुस २९ गते दिनको १२ बजेसम्म अन्तिम म्याद रहेको भएपनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुरूमा आधा घन्टा म्याद थप गर्‍यो । त्यसपछि फेरि त्यही दिन तीन घन्टा म्याद थपियो । दुईपटक समय थपेर पुस २९ गते ४ बजेसम्म म्याद बढाइएकोमा फेरि अर्को तीन दिनसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो ।

'भारतकै केएमसी कन्स्ट्रक्सन्स लिमिटेडले टेन्डर भर्न नपाएकाले त्यसका लागि पटक-पटक म्याद थप गरेर भर्न दिइनुले पनि त्यसमा गम्भीर मिलेमतो भएको देखिन्छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

सर्भरको रिसोर्सेस पूर्णरूपमा प्रयोग हुन गई अनलाइन दाखिला गर्ने कार्यमा समस्या देखिएकाले म्याद थपिएको भन्दै कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामसम्बन्धी नेपाली सेनाले लगाएको अन्य विभिन्न प्याकेजको ठेक्कामा अनियमितता हुने गरेको भनेर यसअघि संसद् तथा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा समेत पटक-पटक प्रश्न उठिसकेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले केही साताअघि मात्र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई संसदीय समितिमा बोलाएर सवाल जवाफ समेत गरिसकेको छ ।

टेन्डरसम्बन्धी थप डकुमेन्ट :

​