एनसेलतिर बरालिएको बहस : आसन्न लगानी सम्मेलनमा कुन मुख देखाउने सरकार ?

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्ता पुग्यो । १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा टेलियासोनेरा (हाल टेलिया कम्पनी)बाट किनिएको कम्पनी खुम्चिएर साढे ६ अर्बमा कसरी झर्‍यो भन्ने बहसले मिडिया मात्रै होइन, घर–घर तातेका छन् । वर्षमा एक–दुईपटक आक्कलझुक्कल देखिने विद्यार्थी संगठनहरू एनसेलको ‘आइकन’ टावर घेर्न पुगे र आफैं कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिए । सस्तोमा बेचेर कर छल्ने प्रयास गरिएको तर्क उनीहरूले यसरी दिइरहेका छन् कि त्यसबाहेकका तर्क सुन्नै चाहँदैनन् । एनसेल बेचिएको हो कि माउ कम्पनी बेचिएको भन्ने आधारभूत ज्ञानसमेत नराखी केही मान्छेहरू अनवरत बोलिरहेका छन् ।

पुस ३ गते (मंगलबार) बसेको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिको बैठकमा त दिनदहाडै एक निजी कम्पनीको सम्पत्ति हडप्ने खुल्लमखुला बहस भयो र सोहीअनुसार गर्न सरकारका निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यो निर्देशनले नेपालको संविधान र विद्यमान कानूनको मर्यादा नाघेको छ । संविधानको मौलिक हकमा नै सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा २५ (२) मा ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले अधिकार सिर्जना गर्ने छैन,’ भनिएको छ । 

वास्तवमा नेपालमा २ दशकदेखि दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व राख्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स अहिले पनि त्रिपुरेश्वस्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको शेयर लगतमा ज्यूँकात्यूँ छ । बाँकी २० प्रतिशत शेयर होल्डर कम्पनी सुनेभेरा भेन्चर्सको नाम पनि जस्ताकोतस्तै छ । बेलायतमै रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्व किनबेच भएको हो, नेपालमा होइन । त्यसैले यहाँका कतिपय कानूनी व्यवस्था लागू हुँदैनन् किनकि ‘अफशोर’ कारोबारसम्बन्धी हाम्रो देशमा स्पष्ट कानून नभएको जानकारहरूले नै बताइरहेका छन् । स्पेक्ट्रलाइट र आजियाटाबीचको सम्झौताबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार भइसकेको पनि छ । सम्झौतालगत्तै आजियाटाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारोबार मूल्य सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालमा राष्ट्रवादी बढ्ने क्रम त्यही दिनदेखि शुरू भएको हो ।

आजियाटाजस्तो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा बलियो ब्रान्ड, ठूलो पुँजी, अब्बल व्यवस्थापन र राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी किन नेपाल छाडेर गयो भन्ने चिन्ता हामी कसैले लिएनौं । १ करोडभन्दा बढी नेपालीले प्रयोग गर्ने एनसेल यति सस्तोमा बेचेर आजियाटा जानुको रहस्य खोतल्न हामी कोही लागेनौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, औद्योगिक तथा लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय कसैले एकपटक पनि आजियाटालाई बोलाएर उसको दुःख बुझ्ने चेस्टा गरेनन् । कानूनी या व्यावहारिक जटिलता भए सहजीकरण गर्छौं भनेर कसैले आश्वस्त पारेनन् । डेढ खर्ब लगानीसहित आएको कम्पनीलाई हामीले ‘लुट्न आयो’ भनेर धारे हात लगाइरह्यौं । सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहलाई त्यत्रो ठूलो कम्पनी निराश भएर फर्किएकोमा होइन, प्रचण्ड र गंगा दाहालले छलकपट गरेर लाभकर तिर्नबाट आजियाटालाई उम्काए र सित्तैमा सरकारले पाउने कम्पनी उम्कन लाग्यो भन्ने चिन्ताले बढी गलाएको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालु अमरेश मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगे । ‘यत्रो ठूलो संस्था मन दुखाएर जानु हुँदैन, हामी मन माझ्छौं,’ भनेर उनले कतै भनेको सुनिएन । किन्नेले खुसीले किन्यो, बेच्नेले खुसीले बेच्यो, सांसद अमरेशजस्तै बहुसंख्यक नेपालीलाई यही कुराले मनमा पीर पारेको छ । कुनै पनि कम्पनी (चाहे राष्ट्रिय होस् या बहुराष्ट्रिय)लाई ‘तिमीले कम्पनी बेच्न पाउँदैनौ, बेच्ने हो भने बढी मूल्य पारेर राज्यलाई लाभकर तिर’ भन्न मिल्छ ? यतिसम्म कि ‘विदेशमा भएको कारोबार नै रोक’ र हुँदै नभएको शेयर ‘फेरबदल कायम नगर्नू’ भन्नेसम्मको निर्देशन आयो ।

सन् २०१६ मा टेलियासोनेराले रेनोल्ड होल्डिङ्स बेचेर एनसेलबाट बाहिरिँदा र आजको मितिमा त्यही कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले किन्दा टेलिकम क्षेत्र र टेलिकम कम्पनीको आयमा आकाश–जमिनको फरक भएको सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्यांकले बताउँछन् । भ्वाइस र डाटाबाट वार्षिक ५९ अर्बसम्म आम्दानी गरिरहेको कम्पनी अहिले ३८ अर्बमा खुम्चिएको छ । भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरजस्ता ओटीटीको बढ्दो प्रयोगले भ्वाइस सेवा प्रयोगमा उल्लेख्य कमी आएको छ । यसले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर पारेको नेपाल टेलिकमकै पछिल्लो रिपोर्टले देखाउँछ । शेयरधनीलाई बाँड्नु पर्ने लाभांश, कर र एउटा प्रदेशको वार्षिक बजेटबराबर लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको थप जिम्मेवारीले गर्दा एनसेलले बैंकहरूबाट ३० अर्बभन्दा धेरै ऋण लिएको छ । घट्दो मुनाफा, बढ्दो खर्च र अन्य दायित्वले गर्दा एनसेलको बजार मूल्यांकन स्वाभाविक रूपमा घटेको छ । यस्तो अवस्थामा आजियाटाले चाहे १४३ अर्बमै बेचोस् चाहे ६ अर्बमै, राज्यले कुनै पूँजीगत लाभकर पाउँदैन । व्यवसाय किन्दाको परल मूल्यभन्दा बेच्दाको मूल्य बढी भएको अवस्थामा त्यही बढी भएको मूल्यमा लाभकर लाग्छ । जस्तोः कसैले १ लाख प्रतिआनामा जग्गा किन्यो । उसले एक वर्षपछि १ लाखमै त्यो जग्गा बेच्यो भने लाभकर तिर्नु पर्दैन । ३ लाखमा बेचिएको भए थपिएको २ लाखमा २५% सम्म कर तिर्नुपथ्र्यो । तर, एनसेलको हकमा यो लागू हुँदैन, किनभने आजियाटा स्वयंले विज्ञप्तिमार्फत कम्पनीेले नगदमा गर्ने कारोबार वा फिक्स्ड कन्सिडरेसन ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भएको बताए पनि सन् २०२९ सम्म क्रमिक रूपमा प्राप्त हुने लाभांश हिसाब गरेर व्यवसायको कुल मूल्य (इन्टरप्राइज भ्यालु)करिब ५३ अर्ब सार्जजनिक गरेको छ । त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ ले कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर किनबेच भएमा त्यस्तो कम्पनीबाट आयकर उठाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५७ ले कुनै कम्पनीको विगत ३ वर्षअघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्वमा परिवर्तन भएमा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरी कर उठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसका लागि पनि कम्पनी नाफामा बिक्री भएको हुनुपर्छ भन्ने कानून छ ।

सन् २०१६ मा एनसेलबाट बाहिरिने बेला टेलियासोनेराले लाभकर तिर्नुपथ्र्यो । तर, ऊ नर्वे फर्किसक्दा पनि नेपालका शासक र प्रकाशकहरूलाई छुसुक्क खबर थिएन । ऊ फर्किएर गएपछि बल्ल सडक तात्यो । पपुलिस्ट नेताहरू ताते, यही अहिलेको जस्तै । चारैतिरबाट विरोध हुन थालेपछि सरकारले आजियाटा र एनसेलको टाउकोमा करको भारी थमाइदियो । व्यावसायिक खरिद–बिक्रीमा सम्भवतः विश्वकै पहिलो घटना हुनुपर्छ, बिक्रेतालाई उम्काएर खरिदकर्तालाई पुँजीगत लाभकर तिराइयो । विगतको यही अभ्यास र लामो कानूनी लडाइँलाई नै उद्धृत गर्दै आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको जिकिर गरेको छ । गएको एक दशकमा यो वर्ष सबैभन्दा कम विदेशी लगानी भित्रिएको समाचार छ र यस्ता घटनाले सम्भावित लगानीकर्तालाई कति हतोत्साहित गर्छ भन्ने त शायदै हामीमध्ये कसैले सोचेका छौं । कथित विदेशी लगानीमैत्री भनिने कानूनले साँच्चै भविष्यमा लगानी आकर्षित गर्ला ? हुन त हाम्रा आशलाग्दा भनिएका र केही अर्थशास्त्र बुझेका नेताहरूलाई आजियाटाले दिएको जवाफका कारणले देशकै छवि बिगार्ने चिन्ता छ । तर, उनीहरू आफूले चाहिँ देशको छवि कहिले सपारेका थिए ?

२५ वर्षे अनुमतिको फन्दा

एनसेलले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएको १८ वर्ष कट्यो । अहिलेकै अवस्थामा दूरसञ्चार ऐनको एक प्रावधानबमोजिम अबको ७ वर्षपछि एनसेल सरकारको नाममा आउँछ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भए कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व स्वतः सरकारमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमा छ । अहिलेको किनबेचले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्दैन । किनकि, सतिशलाल आचार्यले सिंगापुरको नागरिकको हैसियतमा स्पेक्ट्रलाइट यूके दर्ता गरेका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३३ ले दूरसञ्चार सेवा दिने संस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी लगानी विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको भएमा त्यस्तो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ । ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व आजियाटा वा स्पेक्ट्रलाइट यूके दुवै विदेशी कम्पनी भएकाले ऐनको यही व्यवस्थाका कारण एनसेलमा जसको स्वामित्व भए पनि सन् २०२९ मा एनसेल सरकारको नाममा आउँछ । तर, सतिशलाल आचार्यले नेपाली नागरिकतालाई ब्युँताएर वा नेपालमै भएका परिवारका सदस्यका नाममा शेयर हस्तान्तरण गर्न सक्छन् । ऐनमा नै अर्को प्रावधान पनि छ, जसअनुसार ५१ प्रतिशत शेयर नेपालीको भए कम्पनी राष्ट्रियकरण हुन सक्दैन र कानूनतः यसो गर्न सतिशलाललाई केहीले छेक्दैन । यो उनको अधिकारको कुरा हो ।

जानकारहरूका अनुसार एनसेलले ३१ प्रतिशत शेयरका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निस्कासन गरेको भए राम्रो हुने थियो, तर त्यसो गर्न गत भदौमा मात्रै संशोधन भएको ‘धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली’ले रोकिदियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावलीमा सातौं संशोधन गर्दै ‘व्यवसाय सञ्चालन अनुमतिको अवधि १० वर्षभन्दा कम बाँकी भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निस्कासनका लागि निवेदन दिन नसक्ने’ प्रावधान राखिदियो । अब ७ वर्षमात्रै अनुमति भएको एनसेललाई यो व्यवस्थाले आईपीओमा जान रोकिदियो ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘विचार’ पस्किने केही बौद्धिकहरूलाई यसबारे जानकारी नै छैन । कतिसम्म भने पूर्वबैंकर र हाल एक नयाँ पार्टीको नयाँ नेता बनेका एक जनाले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिदिए, ‘आईपीओ जारी गरेर एनसेललाई नेपालीकरण गरिदिनु पर्छ । चाहिनेभन्दा बढी माग आउँछ र चाहिएको भन्दा बढी रकम जम्मा हुन्छ ।’ यसले पनि बताउँछ, जान्ने बुझ्नेहरूको ज्ञान कति छ । अरूको त के कुरा भयो र, कागको पछाडि दौडिने न हो ।

भत्किएको वैदेशिक लगानीको बाटो 

नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री विदेश घुम्न जाँदा नेपाल आएर लगानी गर्न निम्तो दिइरहन्छन् । हाम्रा नीति–नियम, कानूनहरू लगानीमैत्री छन् भनेर भाषण गरिरहन्छन् । तर, विदेशी लगानी २५ वर्षपछि सरकारको हुन्छ भनेर प्रस्ट भन्दैनन् । भएभरको लगानी गरेर मुनाफा लिने बेला राष्ट्रलाई सुम्पिनुपर्छ भने कोही किन लगानी गर्न आउँछ ?

कटु सत्य के हो भने– नेपाल कहिल्यै नीतिले चलेन, नेताले चल्यो । नेताले नीति मिचेर आफूखुशी अन्टसन्ट आश्वासन र बार्गेनिङ गर्दा नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीहरू सधैँ निधार खुम्च्याएर फर्किएका छन् । देशले भन्दा पहिले ‘मैले के पाउँछु ?’ भन्ने आशयबाट ‘नेगोसिएसन’ हुने देशमा वैदेशिक लगानीको जतिसुकै चर्को भाषण गरे पनि फलिफाप हुँदैन । लगानी गरेपछि मुनाफा लैजाने बेला राष्ट्र बैंकले छिर्के हानेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । अहिले पनि मुनाफा बाहिर लैजाँदा राष्ट्र बैंक अनुदार भइदिन्छ । बाहिरिनुअघि आजियाटाले मुख्य दुखेसो पोखेको थियो, ‘विदेशी लगानीप्रति नेपाल अनुदार छ ।’ नेपालमा बाह्य लगानीको वातावरण नै नभएको आरोपसहित आफ्नो शेयर बेलायती कम्पनीलाई बेचेर बाहिरिएको दाबी आजियाटाको छ । 

यही किचलोबीच सरकारले ३ महिनामा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । आजियटाले लगानीको वातावरण नभएको उल्लेख गरिदिँदा आसन्न लगानी सम्मेलनमा सरकार कुन मुखले मञ्चमा बस्ने हो, हेर्न बाँकी छ । नेपालमा धेरै पुराना कानून छन् । तिनलाई संशोधन नगरी कुनै पनि विदेशी उत्साहित भएर आउँदैन । आयकर ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा बाझिएका विषय नसुल्झाई ठूलो लगानीको बाटो खुल्दैन । बारम्बार सरकारसँगै फेरिइरहने नीति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, सुस्त कर्मचारीतन्त्र अनि भ्रष्टाचार र कमिसनले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल कहिल्यै आकर्षक गन्तव्य थिएन । वर्षौंदेखि बसिरहेका कम्पनी पनि विस्तारै फर्किंदै छन् । उदाहरण एनसेलको लगानीकर्ता आफैं हो । अबको ७ वर्षमा लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने उसलाई सरकारले स्पष्ट केही भन्न सकेन, न त कानून नै समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन भए । यसैगरी सिंगापुरस्थित इन्फ्राको एसिया हिमालयन हाइड्रो पीटीई लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनामा रहेको ५० करोडको शेयर सस्तोमै बेचेर हालै फर्किएको छ । त्योभन्दा ठूलो धक्का आजियाटाको बहिर्गमनले लागेको छ ।

अरू देशले भए आजियाटाजस्तो ठूलो कम्पनी बाहिरिने खबर सुनेको दिनमै शक्तिशाली समिति गठन गरेर उसलाई रोक्न अनेक प्रयास गर्थे । उसले देशको आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानको समीक्षा हुन्थ्यो । कानूनी जटिलता फुकाउने पहल हुन्थ्यो । तर, हामीकहाँ उल्टो छ । धेरै कमाएको थियो, गएर आनन्दै भयो भन्ने तरिकाले सोच्छौं । धेरै कमाएर धेरै कर तिरेको थियो भनेर सोच्दैनौं । एनसेलले स्थापनापछि हालसम्म २ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरेको छ र दूरसञ्चारको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाएको छ । विदेशी कम्पनी आउनेबित्तिकै लुट्न आए भन्ने भाष्य स्थापित गरेका छौं । हाम्रो सरकार यत्रो ठूलो लगानीकर्तासँग कहिल्यै पनि चासोसहित वार्तामा बसेन । आजियाटा गएपछि भागबन्डा गरेर खाउँला भन्ने ध्याउन्नमा गए । 

शासक र प्रशासक यदि गम्भीर र राष्ट्रबारे चिन्तित हुन्थे भने आजियाटाले लगाएका आरोपको सामना गर्थे । सार्वजनिक मञ्चहरूमा आफूमाथि लागेको ‘भ्रष्ट’को छवि मेटाउन एनसेललाई पोल्दैनथे । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हरेक कार्यक्रममा आफ्नो सफाइ दिँदै हिँडिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र केही प्रतिपक्षी नेताहरूले उनीमाथि ‘आजियाटालाई कर छल्न सहयोग गरेको’ आरोप लगाइरहेका छन् । उनलाई यही मौकामा पोल्न र आधारहीन हौवाको पछाडि ‘होमा हो’ मिलाएर बोल्न हाम्रा उग्र नेताहरूलाई के नै गाह्रो हो र ? उनीहरूले भनेको ‘कर छल्ने’ विषय पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी हो । यो विषय किन असान्दर्भिक छ भनेर माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । हौवाको पछि दौडिने बानी परेपछि बेलाबेला यसैगरी खुट्टा खाल्डोमा पर्छन् । यही मेसोमा कांग्रेसका गगन थापा र शेखर कोइराला, रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले, एमालेका केपी ओलीलगायत नेता मिसिए । उनीहरू आजियाटाले देश छाडेर जानुअघि पोखेका चिन्तामा घोत्लिनुपथ्र्यो । सरकार चुप लागेको भए सडक र सदनमा चर्किएर ‘आजियाटालाई रोक’ भनेर कराउनुपथ्र्यो । तर, हामी धमिलो पानीमा माछा मारेर बेच्न पल्किएका शिकारी हौं । हामीलाई देश र उद्यमभन्दा आफ्नो स्वार्थ प्यारो छ ।