×

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

करिब ५ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेर झन्डै ३ वर्षदेखि सूचना अधिकारीको भूमिकामा कार्यरत उपसचिव फुयाँललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा रहने गरी सरुवा गरिएको हो ।


Advertisment

नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ र ७ अनुसार मागिएको सूचनाका आधारमा लोकान्तर डट्कमले यही मंसिर १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का सल्लाहकार तथा सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति र तलब भत्तासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।


Advertisment

पढ्नुहोस्,सम्बन्धित समाचार :​ प्रचण्ड सचिवालय: मन्त्री र मुख्यसचिवसरह सुविधा, प्रधानमन्त्रीभन्दा स्वकीयलाई बढी भत्ता !

सोही समाचार आएको १० दिन बित्न नपाउँदै फुयाँललाई कुनै नयाँ जिम्मेवारी समेत नतोकी जगेडामा सरुवा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट समेत उनको तस्वीर र विवरण हटाइसकिएको छ ।

null

फुयाँलको सरुवा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग पुष्टि गरे ।

'सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा सरुवा गरिएको छ, तर उहाँले रमाना बुझ्न बाँकी रहेको मैले पाएको छु । आज शुक्रवार भयो, सम्भवत: आइतवार वा सोमवारसम्ममा रमाना बुझेर सरुवा भएको ठाउँमा जानुहोला,' ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

उनका अनुसार सरुवाको जानकारी गराइएपछि फुयाँल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भएकी छैनन् । '२८ गते नै उहाँलाई सरुवाको पत्र थमाउने कुरा थियो, पत्र बुझ्नुभएको छ कि छैन भन्नेचाहिँ मलाई जानकारी भएन,' उनले थपे ।  

यस विषयमा बुझ्न फोन गर्दा उपसचिव फुयाँलले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै संविधान तथा कानूनको धज्जी!

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ–

'प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने पाउने हक हुनेछ तर,कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन '

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले संविधानको धारा २७ कार्यान्वयनका लागि अझै प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक हुने र सार्वजनिक निकायमा रहेको हरेक सूचनामा उसको पहुँच रहने उक्त दफामा उल्लेख छ । साथै, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयहरूलाई पनि ५ वटा बुँदामा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्,सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा :  

null

लोकान्तरलाई उपलब्ध गराइएको र सार्वजनिक भएको कुनै पनि सूचना कानूनले निषेध गरेका ५ वटा बुँदासँग सम्बन्धित देखिँदैन ।

सरकारी कोषबाट सेवा सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा तलब भत्तासम्बन्धी विषय सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत पर्छ ।

'सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको 'स्यालरी सीट' नै पनि व्यक्तिगत गोपनीयता वा गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन, ती व्यक्तिको बैंक खातामा कति पैसा छ भनेर स्टेटमेन्ट दिएको वा छापेको भए अलग कुरा हुन्थ्यो, कति तलब भत्ता गइरहेको छ भनेर 'पोरोल सीट' उपलब्ध गराउनु वा छाप्नु दुवै कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हुन्,' नेपाल सरकारका एक अवकाश प्राप्त पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा सूचना माग्ने र उपलब्ध गराउने प्रक्रियासहितको स्पष्ट व्यवस्था छ । कानूनबमोजिम मागिएको सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको कर्तव्य हो ।

हेर्नुहोस्,दफा ७ को व्यवस्था:

null

यसरी सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न वा कुनै किसिमको हानी-नोक्सानी पुर्‍याउन नमिल्ने सोही ऐनको दफा २९ मा उल्लेख छ ।

उपदफा (१) मा सूचना उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कर्मचारीको दायित्व हुने उल्लेख छ । उपदफा (३) र (४) ले सूचना उपलब्ध गराएबापत कुनै पनि कारबाही गर्न वा हानी नोक्सानी पुर्‍याउन नपाइने र कानूनी उपचार खोज्न सकिने अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ ।

'उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदमुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गर्न वा हानी नोक्सानी पुर्‍याउन पाइने छैन, ऐनमा भनिएको छ, 'उपदफा ३ विपरीत हुने गरी सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको मागसहितको आयोगमा उजुरी गर्न सक्नेछ,' उपदफा (३) र (४) मा भनिएको छ ।

यस्तो उजुरी परेमा सूचना आयोगले कारबाही वा जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय बदर गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराउन सक्ने उपदफा (५) मा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, दफा २९ को व्यवस्था :

null

विज्ञ भन्छन्– 'दुर्भाग्यपूर्ण कदम'

सूचनाको हकसम्बन्धी अभियानका अभियन्ता तारानाथ दाहालले यसलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय’ का रूपमा टिप्पणी गरे ।

‘यदि सूचनाको हक प्रचलन गरेकै कारण सूचना अधिकारीलाई कारबाही गरिएको हो भने यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण र गैरकानूनी निर्णय हो । यसले सरकार सूचनाको हक प्रचलनमा कतिसम्म पूर्वाग्रहयुक्त छ भन्ने पुष्टि गर्छ,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने ।

उनले थपे, ‘यो कदमले सूचनाको हक प्रचलन गर्न चाहने कर्मचारीहरूलाई हतोत्साही बनाउँछ । साथै, प्रधानमन्त्रीले लगाउँदै आएको सुशासन र पारदर्शिताको नारा पनि नक्कली थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’

फुयाँललाई आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्दै आएको इमान्दार कर्मचारीको रूपमा आफूले चिन्ने गरेको दाहालले बताए ।

‘उहाँ (कविता फुयाँल)लाई म आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध सूचना अधिकारीका रूपमा चिन्दछु । उहाँले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्दै आउनुभएको थियो,’ दाहालले भने, ‘सूचना दिएकै कारणले निरुत्साहित गर्न खोजेको हो भने सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानूनअनुसार उहाँले आयोगमा उजुरी समेत दिन सक्नुहुन्छ ।’

मलाई थाहा छैनहामीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनौं– प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

फुयाँलको सरुवाका विषयमा बुझ्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

'मलाई थाहा नै छैन, तपाईंले भनेर थाहा पाएँ,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'नियमित प्रक्रियाको कुरा होला, हामीले यस (सूचना दिएको) विषयमा प्रतिक्रिया समेत जनाएका छैनौं,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

सूचना दिएबापत कारबाही गर्ने आफूहरूको नीति नरहेको उनले बताए ।

'सूचना दियो भनेर कारबाही गर्ने होइन, बरु पुरस्कृत नै गर्ने प्रधानमन्त्रीको नीति छ,' आचार्यले थपे ।

आचार्यले नियमित प्रक्रिया हुन सक्ने र कारबाही नगरिएको बताए पनि उपसचिव फुयाँलको सरुवा कुनै नयाँ जिम्मेवारी तोकेर होइन, जगेडामा भएको छ । जगेडा भनेर 'कुनै भूमिका छैन' भनिएको हो ।

​कारबाहीस्वरूप तानिएका, कुनै कार्यालयमा जिम्मेवारी तोकिएर पनि हाजिर हुन नपाएका, पदस्थापन हुन नसकेका लगायत कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा राख्ने गरिएको छ ।

यसरी जगेडामा रहने कर्मचारीको काम मन्त्रालय पुगेर हाजिर गर्ने अनि घाम तापेर घर फर्किने मात्र हो । उनीहरूलाई बस्नलाई कार्यकक्ष समेत हुँदैन ।

सोही कारण पनि समाचार आएको १० दिन बित्न नपाउँदै फुयाँललाई जगेडामा धकेल्नुले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियतवश सरुवा गराइएको पुष्टि हुने स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

असार ३०, २०८१

२६ वर्षअघि तीन जनाको नाममा दर्ता गरिएको नवलपरासीको साबिक गैडाकोट गाविसको वडा नम्बर १ (क)को कित्ता नम्बर ९९ को ९३ रोपनी जग्गा पुनः सरकारी कायम भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x