टिकटक बन्दको निर्णयपछि के भन्छन् राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवाला ?

सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय टिकटकबाट सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउने गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा नेपालभित्र टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’मा सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउने गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं सरोकारवालाहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले भने नियमन जरुरी रहेको धारणा राखेका छन् । 
 
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले सामाजिक सद्भाव खलबलाउने, समाजलाई नकारात्मक बाटोतिर लैजाने भएकाले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए “सरकारले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ”, उनले भने “व्यक्ति, समाज र मुलुकका लागि यो निर्णय अपरिहार्य थियो, त्यसैले तत्कालका लागि बन्द गरिएको हो । तर, आवश्यकता र प्रभावकारिताको हिसाबले पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।” 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको र यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । सामाजमा अनैतिक गतिविधि फैलाउन टिकटकको दुरुपयोग भइरहेकाले सजकता अपनाउँदै सरकारले उचित समयमा सही निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।
 
पछिल्लो समय टिकटकको गलतरूपमा अभ्यास हुँदा सामाजिक सद्भाव भड्काउने किसिमका सामग्री प्रचार–प्रचार हुँदै आएको छ । यसले व्यक्ति, समुदाय र सिङ्गो प्रणालीमाथि नै नकारात्मक भ्रम फैलाउने खालका गलत प्रचार–प्रसारले सत्यभन्दा पर गएर नकारात्मक माहोल सिर्जना भइरहेको आम बुझाइ छ ।

टिकटककै कारण पारिवारिक सम्बन्धमा विग्रह, सम्बन्धविच्छेद, सामाजिक विचलन, व्यक्तिगत लाञ्छना, व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको हननलगायत गतिविधि बढेपछि सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले टिकटकलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय लिएको दाबी गरेको छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारले कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरेर सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “टिकटकका कारण परिवार, समाज र राष्ट्रमै गलत क्रियाकलाप भएका छन् । टिकटकबाट चाहिने नचाहिने काम पनि भएको छ । तर, यसरी सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने होइन । यसलाई कानुनमार्फत नियमन गर्नुपर्छ ।

एमालेका नेता महेश बस्नेतले पनि सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले अन्य सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा पनि नियमन गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गर्न नहुने टिप्पणी गरे । 

टिकटकको सकारात्मक सदुपयोग भए राजनीतिक दल र अभियन्तालाई जनतासँग साक्षात्कार गर्ने उपयुक्त माध्यम हो । तर, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन, सामाजमा आपराधिक गतिविधि बढाउन प्रशय पुग्ने सामग्री बिगबिगी रुपमा आइरहेकाले यसलाई प्रभावकारी नियमनको अपरिहार्यता बढेको छ ।
 
जनमत पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता डा शरद सिंह यादवले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा टिकटकमा छाडापन चलिरहेका र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने काम भइरहेकाले सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने काम टिकटक र युट्युबका माध्यमबाट केही व्यक्ति र समूहले चलाइरहेका छन् । त्यसैले सचेत हुनैपर्ने अवस्था आएको देखियो । बन्दै गर्ने पक्षमा त हामी छैनौँ तर सरकारले टिकटकको प्रभावकारी नियमन गर्ने र गलत सामग्रीलाई बन्द गरेर सही सामग्रीलाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हुन्छ ।”
       
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ‘वल्डलिङ्क’ लगायतका कम्पनीहरूले टिकटक आजदेखि नै बन्द गरिसकेको र बन्द हुन बाँकी कम्पनीलाई पत्राचार गरिएकाले छिट्टै सबै बन्द हुने जानकारी दिए । सामाजिक अभियन्ता विन्दु परियार थापाले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनु समाधान नभएको भन्दै बरु सरकारले नियम कानुन बनाएर निगरानी राख्नुपर्ने बताइन् । रासस