अनुमतिविना क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई पाँच वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी कानूनको ड्राफ्ट संसद्‌मा पुगेको छ ।

अवैध तरिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने क्रसर व्यवसायीलाई कारबाही हुनेगरी कानून बनाउन सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । संघीय मामिला तथा कानूनमन्त्री अनिता देवी साहले संसद्‌मा दर्ता गरेको निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा उक्त सजायको प्रावधान राखिएको छ ।

राज्यले निर्धारण गरेको सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन् वा संकलन गरे वा गराएमा, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनविपरीत निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा ढुवानी गरेमा उक्त सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी अनुमति पत्र नलिई निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरे वा गराएमा, पूर्व सावधानी नअपनाई निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन वा प्रशोधन गरेमा, निषेध गरिएको क्षेत्रमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, उत्पादन, बिक्री गरे वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कसैले निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन, बिक्री वा ओसारपसारसम्बन्धी कार्य गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त कार्यमा प्रयोग गरेको यन्त्र, औजार, यान्त्रिक उपकरण वा ढुवानीको साधन वा निर्माणमुखी सामग्री आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

नियन्त्रणमा लिइएका औजार, साना उपकरण वा साना ढुवानीका साधन भए १ लाख रुपैयाँ र भारी यन्त्र, उपकरण वा सवारी साधन भएमा ५ लाख रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जरिवाना गरी त्यस्ता सामग्री सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको अधिकार सूचीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, संकलन र बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को आधारमा व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । खानी तथा खनिजसम्बन्धी विषय सबै तहका सरकारको अधिकार सूचीमा रहेको कारण तहगत सरकारहरूबीच यस्तो वस्तुको प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने स्रोतको बाँडफाँडमा समेत द्विविधा उत्पन्न हुने गरेको थियो ।

कुनै तहको स्पष्ट कार्य जिम्मेवारीमा नपरेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ५८ बमोजिम संघीय कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने र तहगत सरकारहरूबीच स्रोतको बाँडफाँडको विषयसमेत सोही कानूनले निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएकाले यस विषयमा छुट्टै कानूनको खाँचो थियो ।

२०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को आधारमा काम हुँदै आएको थियो । त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन १५ गते नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना अध्ययन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । सोही आदेशको आधारमा विधेयक पेश गरिएको कानून मन्त्री साहले बताइन् ।

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरी भौतिक संरचनाको निर्माणमा अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्रीको दिगोपन तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले सरकारी व सार्वजनिक जग्गामा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउने भएको हो । तर, चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दूरीभित्र पर्ने क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यानमा खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न पाइने छैन । वन क्षेत्र, वनस्पति संरक्षण क्षेत्रको लागि तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्र, अन्तराष्ट्रिय सीमा विन्दुबाट तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा खनिज पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बिन्दुबाट तोकिएको दूरीभित्र क्षेत्र, घनाबस्ती वा शहरी विकास भइसकेको वा शहरी विकासका लागि जग्गा विकास भएको क्षेत्रमा पनि गर्न पाइने छैन । धार्मिक, सांस्कृतिक, सुन्दरी, पर्यटकीय वा ऐतिहासिक कारणले कुनै पहाड, पखेरो, नदी, खोला वा प्राकृतिक बनावटलाई यथास्थितिमा राखी संरक्षण गर्नु पर्ने क्षेत्र, नेपाल सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रमा पनि गर्न पाइने छैन ।

सरकारले तोकेको क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा त्यस्तो कारोबार गर्नका लागि  कानून बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कारोबार गरेमा सम्बन्धित स्थानीय थाले ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारको उद्योगसम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयमा उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम दस्तुर र जरिवाना बुझी प्रादेश सरकारको उद्योगसम्बन्धी प्रशासन हेर्ने निकायमा क्रसर उद्योग दर्ता वा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले नै दर्ता भएका उद्योगलाई पुनः दर्ता गराउनु पर्दैन ।

दर्ता नवीकरण नगरी सञ्चालन भएको क्रसर उद्योगलाई प्रदेश सरकारको उद्योगसम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड वा शर्त बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मापदण्ड वा शर्त निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई विशेषाधिकार दिइएको छ । मापदण्ड निर्धारण गर्दा हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, भित्री मधेश वा तराई क्षेत्रका लागि फरक-फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निषेधित क्षेत्र पनि घोषणा गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय वा सौन्दर्यपरख महत्त्वको दृष्टिले संवेदनशील मानिएको वा भौगर्भिक अवस्था संवेदनशील भएको कुनै क्षेत्रमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, ढुवानी, बिक्री गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । 

निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन, ढुवानी, बिक्री गर्ने कारोबारबाट संकलन हुने रोयल्टी तथा राजश्वको बाँडफाँटबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले त्यस्तो राजस्व उठाउने र  प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । संकलित राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले र बाँकी ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुने गरी राजश्व बाँडफाँट गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, ऐनको मस्यौदा :