बल्ल अघि बढ्यो जहाज खरिद प्रक्रिया, विज्ञ भन्छन्– '३ मात्र हैन, अझै थप्नु आवश्यक छ'

नेपाल वायु सेवा निगमले दुर्गम क्षेत्रमा आन्तरिक उडान गर्नका लागि तीनवटा साना जहाज खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार दुर्गममा उडानका लागि तीनवटा जहाज खरिद गर्न आइतबार टेन्डर आह्वान भएको हो ।

आह्वान गरिएको टेन्डरको अन्तिम म्याद डिसेम्बर ५ तारिख दिनको १२ बजेसम्म हो ।

'हामीले आज टेन्डर आह्वान गरेका छौं । अब विभिन्न प्रस्ताव आउनेछन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव छनोट हुनेछ,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले देशमा ४२ वटा विमानस्थल भए पनि २ वटा विमानले मात्र उडान भर्नुपरेको बताएका थिए ।

जहाज किनेर मात्र निगमलाई नाफामा लैजान सकिने उनको कथन थियो ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी समेत जहाज खरिद गरेर जनतालाई थप सेवा दिन र निगमलाई नाफामा लैजाने आधार बनाउन आवश्यक रहेको भनेर निरन्तर लागिरहेका थिए ।

निगमका प्रवक्ता पौडेलले कात्तिक १ गते नै विज्ञप्ति जारी गरी तत्कालीन आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दुर्गम क्षेत्र 'स्टल'मा उडान भर्ने ३ वटा साना जहाज आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट नियमानुसार प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गर्ने कार्ययोजना अन्तिम चरणमा रहेको जनाएका थिए ।

'निगमले ३ वटा जहाज खरिद गरेपश्चात नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा अझै धेरै यात्रुलाई सेवा दिन सकिने, पर्यटन प्रबर्द्धन हुने, निगमको उपस्थितिले भाडादरमा सन्तुलन कायम हुने र निगमको सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास रहेको छ । यसबाट आफ्नो राष्ट्रिय उत्तरदायित्व समेत निर्वाह हुने कुरामा निगम विश्वस्त छ,' प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

तालिमप्राप्त जनशक्ति र पाइलट हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग हुन नसक्दा निगम घाटामा गइरहेको अवस्थामा निगमले जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोमा पूर्व पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले समेत खुशी व्यक्त गरे । आन्तरिक उडान गरेर नेपाली जनतालाई सुविधा दिन पनि जहाज किन्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

'दुर्गममा मात्र भन्दा पनि देशभर नै प्रमुख शहरहरूमा निगमले आन्तरिक उडान गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि तीन मात्र होइन, थप जहाज किन्नुपरे पनि किन्नुपर्छ,' नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अरगरियाले लोकान्तरसँग भने, 'निगमसँग थुप्रै पाइलट तथा कर्मचारीहरू छन् । त्यसै बसाएर तलब खुवाउनुपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानसँगै डोमेस्टिक उडान गर्न पनि निगमलाई जहाज किन्नु आवश्यक छ ।'

जहाज थपेर उडान गरे मात्र निगम नाफामा जानसक्ने उनले बताए ।

'लामो समयदेखि निगमले जहाज खरिद गर्न सकिरहेको थिएन, त्यसकारण उडान नै न्यून हुँदा घाटामा गएको हो,' उनले थपे, 'जहाज खरिद गर्न लाग्यो कि राजनीतिकरण गरिदिने विकृति रहेकाले पनि कुनै मन्त्रीले जहाज किन्न सकिरहेका थिएनन् ।'

केही दिनअघि मात्र पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित नेपाल वायु सेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि निगमलाई नाफामा लैजान जहाज खरिद गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो ।

निगमको दीर्घकालीन ऋण ४७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा जहाज थपे मात्र नाफामा जान सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'निगमले वार्षिक नगद नाफा ५ अर्ब रुपैयाँ गर्ने हो भने पनि ऋणमुक्त हुन् १० वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संस्थाले जहाजहरू थपी त्यसको अधिकतम उपयोग तथा निजी जहाज सञ्चालकहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र संस्थामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने भएकाले वार्षिक नगद नाफा ५ अर्ब अहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्ने आधार छैन,' उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निगमको ऐनले नेपाली जनतालाई सहुलियतपूर्ण सेवासुविधा दिने भनेको भएपनि निगमसँग आन्तरिक उडान गर्नका लागि पर्याप्त जहाज नहुँदा सेवा दिन नसकेको क्षेत्री बताउँछन् ।

निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि एउटा मात्र ट्विनअटर जहाज छ । तर, त्यसको पनि पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

'पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नेले जता लैजा भन्यो त्यता लैजानुपर्ने अवस्था रहेछ । पूर्वको मन्त्री आयो भने पूर्वतिर, पश्चिमको मन्त्री आयो भने पश्चिमतिर लैजाने गरिएको रहेछ,' क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने ।

पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि जहाज नै नरहेकाले जनतालाई सुविधा दिन र निगम नाफामा जान नसकेको उनको कथन छ । पाइलटहरू जहाज उडाउन पाइएन भनेर क्युमा बसिरहेको अवस्थामा निगमले जहाज किन्नु अत्यन्त सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

'निगमसँग जनशक्ति छ, तर पनि जहाजको अभावमा सेवा दिन सकिरहेको छैन । हुन त ५ वटा चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड गरेर राखिएको छ,' क्षेत्रीले थपे, 'त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा किन जहाज किन्ने भन्ने प्रश्न पनि आउने गरेको छ । तर, निगमले आफ्नै स्रोत र साधन उपयोग गर्न सक्यो भने जहाज किन्न पैसा पुग्छ भनेर हामीले दिएको रिपोर्टमै पनि उल्लेख छ ।'

जहाज किन्नका लागि निगमलाई स्रोतको समेत अभाव नहुने उनको जिकिर छ ।

'३० करोड जम्माजम्मी चुक्ता पुँजी भएको निगमले ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण बोकेर बसेको छ । यसो हेर्दा त्यो त एकदमै अस्वाभाविक हो नि,' क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'निगमको पूँजी थपेर २० अर्बजति बनाउनु आवश्यक छ ।'

अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब २० करोड अलरेडी लगानी गरेको अवस्थामा १ अर्ब ८० करोड थपेर ५ अर्ब पुर्‍याइदिनु उचित हुने उनले बताए ।

'पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि २५ प्रतिशत अर्थको र २६ प्रतिशत शेयरको गरी ६ अर्ब राख भनेका छौं । उस (पर्यटन मन्त्रालय)लाई किन गाह्रो छैन भने ४ अर्ब ५७ करोड त सोल्टी होटलको शेयर बिक्रीमा राखिदियो भने आउँदो रहेछ । डेढ अर्ब जति यताउताबाट खोज्यो भने पर्यटन मन्त्रालयको पनि कोटा पुग्छ,' उनले थपे, '११ अर्ब यसै भइहाल्यो । बाँकी रहेको ९ अर्ब भने वित्तीय संस्थालाई फ्लोट गर्ने, कर्मचारीहरूलाई शेयर दिने काम गरेर म्यानेज गर्न सकिन्छ ।'

जहाज खरिद गर्दा एकैचोटी पैसा भुक्तानी गर्नुनपर्ने र किस्ताकिस्तामा भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले समस्या नहुने उनको कथन छ ।

'शुरूमा पेश्कीको रूपमा भुक्तानी दियो अनि पछि सञ्चालन गरेर आएको रकम र अरू-अरूबाट नाफा गरेर आएको रकमले त्यसलाई भुक्तानी गर्दै चुक्ता पनि गर्दै जाने र जहाज पनि थप्दै जाने  कुरा सम्भव छ,' क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने ।

अहिले विराटनगर, पोखरा, धनगढी, नेपालगञ्जजस्ता प्रमुख शहरमा निगमको जहाज नै जाँदैनन् । शहरी क्षेत्रमा चलाउने जहाजहरू 'ट्रंक' र दुर्गम क्षेत्रमा चलाउने जहाज 'स्टल' दुवै थप्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

'दुर्गम क्षेत्रमा चलाउने स्टलले फाइदा पाउँछ भन्ने त होइन, तर त्यसले निजी क्षेत्रको मनमौजी र एकाधिकार तोड्छ । नेपाली जनताले सुविधा पाउन सक्छन्,' उनले थपे, 'ट्रंकबाट फाइदा हुँदोरहेछ भन्ने कुरा त निजी क्षेत्रका एयरलाइन्स कम्पनीले सञ्चालन गरेकोबाट पनि देखिँदोरहेछ नि ! त्यसैले जहाज खरिद गर्न दिनुपर्छ, ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो पनि हो ।'

निगमले जहाज खरिद गर्दा केही खड्कोहरू पनि रहेको उनको विश्लेषण छ । जहाज ल्याउन नदिनेमा 'प्राइभेट सेक्टर' नै प्रमुख खड्को हुने उनी बताउँछन् ।

'हामीले चलाइरहेको ठाउँमा बेकारमा सरकारले किन ल्याउनुपर्‍यो भनेर प्राइभेट सेक्टरले भन्न सक्छन् । तर, त्यस विषयमा पनि हामीले हाम्रो रिपोर्टमा नै के भनेका छौं भने धनगढीमा त्यो चिनियाँ जहाज चलाउने बेलामा १७ हजार रुपैयाँ प्राइभेट एयरलाइन्सले यात्रुबाट भाडा लिने गरेको थियो । तर, निगमले त्यो चिनियाँ जहाज राखिदिएपछि भाडा १७ हजारबाट घटेर १० हजारमा आएको छ, चलाउन त सकिँदो रहेछ नि,' उनले थपे,' त्यसो हुँदा जनताले किफायतीरूपमा सुविधा पनि पाए ।  निगमले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि  आफ्नो क्षमता उपयोग गर्ने हो ।'

दोस्रो खड्को, निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको ठाउँमा सरकारी जानु हुँदैन भनेर नीति निर्माताहरूले नै भन्नु रहेको उनले औंल्याए ।

'सरकारले गर्छु भने किन नदिने ? गर्न दिनुपर्‍यो नि त ! एकलौटी छ नि त अहिले पनि,' उनले थपे, 'जस्तो कि धनगढी जानका लागि दिल्ली जाने जति पैसा तिर्नुपर्छ, त्यत्रो रकम किन तिर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । त्यसैले निगमले केही जहाजहरू थपेर जनतालाई सुविधा पनि दिनुपर्‍यो, किनभने निगम त राष्ट्रिय ध्वजाबाहक हो नि !'