न्यायाधीश चयनमा सधैं उही चाल– लिखित परीक्षामा फेल, पछि तिनैलाई मनोनयन

२९ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि भनेर लिइएको लिखित परीक्षामा १ जना मात्र उत्तीर्ण भएपछि धेरैको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

२११ जना सम्मिलित परीक्षामा एक जनामात्र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएको न्याय सेवा आयोगले आइतवार सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ ।

यो ताजा विषय भएकाले धेरै चर्चा भए पनि यसअघिका परीक्षाको नतिजा पनि खासै उत्साहजनक रहेको देखिन्न ।

जिल्ला न्यायाधीशका लागि हालसम्म लिइएका ५ लिखित परीक्षामा १ हजार १ सय १ जना सहभागी हुँदा ६९ जना मात्र उत्तीर्ण भएको न्याय सेवा आयोगको तथ्यांक छ ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ देखि २०८० सालसम्म ६ वर्षमा कुल १ सय ११ जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा ६९ जना मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् ।

खुला, आन्तरिक खुला तथा विभिन्न समावेशी क्लस्टरमा परीक्षा लिइएको थियो ।

लिखित परीक्षामा अधिवक्ता, सरकारी वकिल, न्याय समूहका कर्मचारी र कानून समूहका कर्मचारीहरू सहभागी हुने गर्छन् ।

कर्मचारी र सरकारी वकिल समूहबाट लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने गरेको भए पनि अधिवक्तातर्फबाट विरलै मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् ।

.....

न्याय सेवा आयोगले २९ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि २०८० साउन १६ देखि २० गतेसम्म लिएको लिखित पारसमणि पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका छन् ।

लिखित परीक्षामा उनीसँगै २११ जना सहभागी भएका थिए । आयोगले आन्तरिक खुलातर्फ १५ जना, खुलातर्फ ७ जना, महिला २ जना, आदिवासी जनजाति २ जना, मधेशी २ जना र दलित १ जना गरी कुल २९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिएको थियो । 

.....

२०७८ असोज १२-१७ गतेसम्म १८ जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा १९६ जना सहभागी भए पनि ३ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । ओमबहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरी मात्र उत्तीर्ण भएका हुन् ।

आन्तरिक खुलामा ९ जना, खुलामा ५ जना, महिलामा २ जना, आदिवासी जनजातिमा १ जना र मधेशी क्लष्टरमा १ जना गरी कुल १८ जना न्यायाधीशको माग भएकोमा आन्तरिक खुलातर्फ तीनजना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।

.....

२९ जना न्यायाधीशका लागि २०७६ फागुन २२ देखि २४ गतेसम्म लिइएको लिखित परीक्षामा २२९ जना सहभागी भएका थिए । तर, २६ जना मात्र उत्तीर्ण भए ।

अम्बिकाप्रसाद दाहाल, ईश्वरमणि ओझा, उत्तम सिलवाल, उद्धवप्रसाद गजुरेल, केशवराज चपाई, खेमराज भट्ट, चन्द्रप्रकाश तिवारी, जगतबहादुर पौडेल, टेकनाथ गौतम, टेकराज भुसाल, ठाकुरप्रसाद खरेल, डिल्लीराज शर्मा अर्याल, ढाकाराम पौडेल, तिलकबहादुर कार्की, दिलकुमार बर्देवा र ध्रुवराज कार्की उत्तीर्ण भएका थिए ।

त्यसैगरी पुण्यप्रसाद सापकोटा, बलराम लम्साल, बालकृष्ण वाग्ले, मनोजकुमार श्रीवास्तव, यज्ञप्रसाद आचार्य, रामचन्द्र खड्का, रोमाकान्त ज्ञवाली, लोकबहादुर हमाल, विष्णुप्रसाद अवस्थी र श्यामबिहारी मौर्य पनि उत्तीर्ण भएका थिए ।

आन्तरिक खुलातर्फ १४, खुलातर्फ ९, महिलातर्फ १, आदिवासी जनजातितर्फ २, मधेशीतर्फ १, अपांगतातर्फ १ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ १ गरी कुल २९ न्यायाधीश पदका लागि लिखित परीक्षा लिइएको थियो, जसमध्ये आन्तरिक खुलातर्फ १६ जना, खुलातर्फ २६ जना, मधेशीतर्फ २ जना र अपाङ्गता भएकातर्फ १ जना उत्तीर्ण भएका थिए ।

.....

२०७५ चैत १०-१४ गते सम्म ५ जना जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा ९२ जना सहभागी भएकोमा ८ जना उत्तीर्ण भएका थिए । नवीनकुमार जोशी, पदमराज पाण्डेय, महेश खनाल, माधवप्रसाद घिमिरे, लोकबहादुर हमाल, शम्भुप्रसाद रेग्मी, शिवलाल पाण्डेय, सीता शर्मा अधिकारी उत्तीर्ण भएका थिए ।

आन्तरिक खुलातर्फ ३, खुलातर्फ १ र महिलातर्फ १ गरी कुल ५ पद माग भएकोमा आन्तरिक खुलातर्फ ४, खुलातर्फ ४ र महिलातर्फ १ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।

त्यसैगरी २०७४ फागुन ९ गते ३० जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा ३७३ जना सहभागी भएकोमा ३१ जना उत्तीर्ण भएका थिए । एकैजनाले अलग-अलग क्लस्टरमा नाम निकालेका कारण १६ जना मात्र छनोट भएका थिए ।

.....

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे धेरैजना फेल हुनुको दोष 'कोर्स'लाई दिन्छन् । यसपटक वकिल मात्र नभएर उपसचिवहरू पनि फेल भएकाले पाठ्यक्रमलाई नै व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

'विगतमा उपसचिवहरू पास हुने गरेका थिए, तर यसपटक त उपसचिवहरू पनि फेल भए,' घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'अब अहिले लिखित परीक्षामा फेल भएका उपसचिवलाई नै जिल्ला न्यायाधीश ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।'

लिखित परीक्षाको 'कोर्स' नै फेरिनुपर्ने उनको कथन छ ।

'उपसचिव र सहसचिवको जाँचमा सोधिने प्रश्नहरू जिल्ला न्यायाधीशको जाँचमा सोध्ने गरिएको छ,' उनले थपे, 'जिल्ला न्यायाधीशको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोर्स डिजाइन नगरी उपसचिव, सहसचिवका लागि सोधिने प्रश्न राख्नु व्यावहारिक हुँदैन ।'

रिक्त न्यायाधीशहरूको पदलाई शतप्रतिशत मानी २० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्त हुने गर्छन् । लिखित परीक्षामा फेल भएर पनि ज्येष्ठताको आधरमा ती उपसचिवहरूलाई नै न्यायाधीशमा ल्याउने गरिएको छ ।

त्यसैगरी ४० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगिताको आधारमा चयन हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

बाँकी ४० प्रतिशतको हकमा भने कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्त हुने भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, लिखित परीक्षा दिने अधिवक्तादेखि उपसचिवहरू फेल हुँदा बाँकी रिक्त हुने पदमा पनि मनोनयन गर्ने गरिएको छ ।