×

NMB BANK
Dabur

कोशीमा भइरहेको संवैधानिक खेलबाडमाथि सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडाैं | भदौ २४, २०८०

NTC
Premier Steels
Marvel

संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ ।

Sagarmatha Cement

मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले लामो व्याख्यासहित बिहीवार परमादेश जारी गरेको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मतलाई अवैध ठहर गर्दै सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो । 


Advertisment
SBL

केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धन टिकाउन कोशी प्रदेशमा संविधानको भावना तथा प्रचलित संसदीय मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर विश्वासको मत लिने नाटक गरिएको थियो । पहिलोपटक सभामुखलाई राजीनामा गराएर विश्वासको मत लिने प्रयास गरियो । तर, राजनीति रूपमा त्यो प्रयोग सफल भएन ।

Vianet communication
Laxmi Bank

दोस्रोपटक झनै नमिल्ने ढंगले विश्वासको मत लिने काम भयो । प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य (जसलाई सभामुखकै हैसियत मानिन्छ)ले नै निर्णायक मत हाल्ने काम गरेका थिए । कोशी प्रदेशमा भइरहेको संविधानविपरीत काममा निवर्तमान सभामुख बाबुराम गौतमदेखि बिरामी भएको ‘नाटक गरेकी’ उपसभामुखसम्म दोषी छन् । 

एउटा मन्त्री खानका लागि गौतमले प्रदेश सभाको सभामुख पदबाट राजीनामा गरे । सभामुख बनेसँगै दलीय आबद्धता नरहने सिद्धान्तविपरीत माओवादी केन्द्रले उनलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न बाध्य तुल्यायो । कोशीमा संविधानको बर्खिलाप जान एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । 

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेपनि कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अझै अनिश्चित छ । 

सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यसअघि विश्वासको मत लिन नसक्दा उनी पदमुक्त भएका थिए । अहिले पनि उनले विश्वासको मत पाउने आधार कमजोर छ । 

विश्वासको मत लिन सकेमा एमालेले सरकार चलाउने छ । नसकेमा संविधानको अर्को उपधारा अनुसारको सरकार बन्ला । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशमा उपचुनाव होला, अगाडिका तमाम विकल्प खुला छन् । तर, संविधानमाथिको बलमिच्याइँ स्वीकार्य थिएन । 

कोशी प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा परमादेश जारी गरेर सर्वोच्चले संविधान च्यात्ने सत्ता गठबन्धनको दुर्नियतमा ब्रेक लगाइदिएको छ । भविष्यमा अन्य प्रदेशमा गलत संवैधानिक अभ्यास हुन नदिनका लागि पनि सर्वोच्चको आदेश एउटा गतिलो नजीर भएको छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
जेठ ३, २०८०

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्‍मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...

पुस ११, २०८०

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...

बैशाख २४, २०८०

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...

बैशाख १४, २०८०

वैशाख १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर नेपाली समाजमा विभिन्न कोणबाट चर्चा र बहस भइरहेको छ । उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएका तीन सिटले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर त हुँदैन, तर यो निर्वाचनले गहि...

असार ४, २०८०

वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...

फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

'गरिबका छोराछोरी लडेको दिन'

'गरिबका छोराछोरी लडेको दिन'

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

x