छिमेकमा विश्वका नेताको महाकुम्भ, कूटनीतिकरूपमा झनझन् कमजोर बन्दै नेपाल

चन्द्रयान– ३ को सफलतासँगै विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा आज जी ट्वान्टी (१९ देश र युरोपेली संघ मिलेर बनेको अन्तरसरकारी मञ्च)को सम्मेलन शुरू हुँदैछ । 

चन्द्रमाको दक्षिणी भेगमा मानवरहित यान सफलतापूर्वक अवतरण गराउने पहिलो र समग्र चन्द्रमामा यान पुर्‍याउने चौथो मुलुकका रूपमा भारत स्थापित भएको छ ।

अमेरिका, रुस र चीनले मात्र चन्द्रमामा आफ्ना यान पठाउन सफल भएका थिए । चन्द्रयानको सफल प्रक्षेपणको महिना दिन नपुग्दै भारतले विश्वका शक्तिशाली मुलुकका नेतालाई दिल्लीमा उतार्दैछ ।

विश्वका प्रमुख नेताको उपस्थितिमा भारतमा पहिलोपटक यति ठूलो सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ ।

जी–२० समूहका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनबाहेक अन्य शक्तिशाली देशका राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखहरू दिल्लीमा आउँदैछन् । 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, बेलायतका प्रधानमन्त्रीलगायत विश्वका शक्तिशाली नेतालाई आफ्नो भूमिमा उतारेर भारतले केही सन्देश दिन खोजेको छ ।

चीन र रुसका राष्ट्रपति सहभागी नहुने भएपछि जी–२० को उपलब्धि के होला भन्ने बहस पनि उठिरहेका छन् । 

खासगरी युक्रेन युद्धलाई हेर्ने विषयलाई लिएर जी– २० का राष्ट्रबीच मतऐक्य छैन । सम्मेलनको उपलब्धि के होला, त्यो बैठकपछिको नै समीक्षाको विषय हो । तर, अमेरिकी राष्ट्रपतिसहित विश्वका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर सम्मेलन आयोजना गर्न सक्नु नै भारतका लागि एउटा उपलब्धि हो ।

भारतले अध्यक्षता ग्रहण गरेयता जी–२० समूहका परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीहरूको बैठक भए पनि ती बैठकले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका थिएनन् ।

जी–२० सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले जी–२० मुख्यत: आर्थिक फोरम भएकाले आर्थिक मुद्दामै केन्द्रित रहने बताएका थिए । 

जी–२० सम्मेलनमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हित्दुत्वको आफ्नो एजेन्डालाई फैलाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भन्ने संस्कृत श्लोकलाई भारतमा हुने जी–२० सम्मेलनको मुख्य नारा बनाइएको छ । जसको अर्थ संसार एक परिवार भन्ने लाग्छ । अंग्रेजीमा ‘वन अर्थ, वल फेमिली, वल फ्युचर’ नारा दिइएको छ । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ शब्दलाई लिएर चीनले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । 

विगतमा भएका इराक, अफगानिस्तान, सिरिया हुँदै युक्रेन युद्धका कारण विश्वका शक्ति राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणका कारण नै जी–२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

चन्द्रयान र जी–२० को सफलतापछि पूर्वीय सभ्यता र हिन्दुत्वलाई अभियान बनाएका मोदीको अबको ध्यान आगामी वर्ष हुने आम निर्वाचनमा लक्षित हुनेछ । 

मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धाको आधार बनाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतले देखाइरहेको सक्रियता तथा घरेलु राजनीतिमा अर्को जादुगर नदेखिएका कारण मोदी नै भारतमा फेरि दोहोरिने अनुमान लगाइएका छन् ।

अघिल्लो महिना लोक सभामा विश्वासको मतमाथिको छलफलका क्रममा राहुल गान्धीप्रति कटाक्ष गर्दै मोदीले २०२८ मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।

भारतमा यति ठूलो सम्मेलन भइरहेको समयमा छिमेकी नेपाल भने बेखबरजस्तै छ । नेपालको एक कम्पनीबाट २५ वटा हाइस गाडी भाडामा लैजानुबाहेक जी–२० सम्मेलनमा नेपालको कहीँ कतै साइनो छैन । भारतका अन्य छिमेकीले यो सम्मेलनबाट केही न केही लाभ लिँदैछन् ।

भारत आएका कतिपय विदेशी नेताले बंगलादेशको भ्रमण गर्दैछन्, तर कोही नेपालमा आउँदै छैनन् । नेपालले कूटनीतिक पहलकदमी लिएको भए भारत आउने पाहुनालाई नेपाल भ्रमण गराउन सकिन्थ्यो । 

जी–२० देशका नेताले नेपाल भ्रमण गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर बनेको नेपालका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य बन्न सक्थ्यो या अहिले भइरहेको रोजगारी अझ प्रभावकारी र व्यावसायिक बन्न सक्थ्यो । त्योभन्दा ठूलो कुरा थला परेर उठ्न लागेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र बूम हुने थियो । 

एकजना सेलिब्रेटीले नेपाल भ्रमण गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्दा त पर्यटन क्षेत्रमा आशा जगाउँछ भने विदेशी सरकार प्रमुखलाई नेपाल ल्याउन सक्दा त्यसले पर्यटन उद्योग उकास्न मद्दत गर्ने थियो । 

गोरखा सैनिकको साइनो रहेका बेलायती प्रधानमन्त्री या अर्को देशको सरकार प्रमुखलाई मात्र नेपाल ल्याउन सकेको भए नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्य मजबुत हुने थियो । छिमेकमा आएका पाहुनालाई नेपाल ल्याउने पहल गर्न नेपाल चुकेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. जयराज आचार्य भने कुनै विदेशी नेताले नेपालको भ्रमण गर्दैमा नेपालको स्थिति नसुध्रिने बताउँछन् । कसैलाई भ्रमण गराउनेमा भन्दा आन्तरिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि विदेशी नेताले भ्रमण गरिदिएर नेपालको गएगुज्रेको स्थिति (आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक) सुध्रिनेवाला छैन, पहिला आफू सुध्रिनु पर्‍यो । आफू क्षमतावान हुनुपर्‍यो । त्यसपछि विदेशी नेता यहाँ धाउँछन्,’ आचार्यले भने, ‘इजरायलको राष्ट्रपतिले १९६७ (२०२४) सालमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । जर्मन चान्सलर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणले मात्र हुने केही पनि होइन ।’

कुनै पनि देशको महत्त्वपूर्ण नेताले भ्रमण गरेर नेपालको इज्जत बढ्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘जी २० सम्मेलन हुँदा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्नु पनि गलत हो । यो मर्न लागेको बिरामीलाई मासुभात राख्दिएजस्तै हो, पचाउन सक्नुपर्‍यो नि,’ उनले थपे, ‘कत्रो व्यापार घाटा छ, भारत र चीनपट्टि । चीनसँग २ सय २२ गुणा व्यापार घाटा छ । भारतबाट ११ खर्ब जतिको सामान ल्याउँछौं, २–३ खर्बको सामान निर्यात गर्छौं । पहिला आन्तरिक विकास हुनुपर्‍यो ।’

नेपालको कूटनीतिक 'दिवालियापन'

कुनैबेला नेपालका राष्ट्रप्रमुख (राजा)को स्वागतका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति विमानस्थल र बेलायती महारानी रेल्वे स्टेसनमा पुग्ने गरेका थिए । 

राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि नेपालको स्वर्णिम युग थियो । तर, नेपाल कूटनीतिक रूपमा नेपालको अवस्था झनझन् गिर्दो छ । 

२०६३ सालको परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वागतका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह विमानस्थलमा आउनु अपवाद घटना रह्यो । 

नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा समकक्षता भूलेर मन्त्री–राज्यमन्त्रीले स्वागत गर्छन्, तैपनि हाम्रा नेताहरू आफूलाई भव्य स्वागत गरेको ठान्छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालय (परराष्ट्र सेवा) कर्मचारीका लागि मात्र आकर्षणको केन्द्र छ, नेताको रोजाइमा परराष्ट्र मन्त्रालय पर्दैन । ‘मालदार’को परिभाषामा परराष्ट्र पर्ने गरेको छैन ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारमा पनि लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय केही समय खाली नै बस्यो ।

कूटनीतिक मामिलामा नेपाल कति कमजोर र हचुवाका भरमा चलेको छ भन्ने कुरा चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गर्दै जारी गरेको नक्साले देखाउँछ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा नेपालले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिबाट सो नक्सालाई नेपालको अनुसूचीमा समावेश गर्‍यो । तर, त्यो नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराइएको भनेर अहिले विवाद बढेको छ । 

त्यो बेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइएको बताएका छन् । बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको औपचारिक फोरममा चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेको पाइएको बताएका थिए । यसले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय कति हचुवाका भरमा चलेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताको अदूरदर्शिताका कारण नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सामर्थ्य गुमाउँदै गइरहेको छ ।